संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ ३० गतेभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न र दर्ता गराउन सबै शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू र स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको हो । २०७८ चैत मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले फाराम भर्न, दर्ता गर्न नसकिएको र वैशाख महिनाभर परीक्षा, नयाँ भर्नालगायत कार्यहरू रहेकोले सबै शिक्षकहरूलाई जेठ मसान्तभित्र मूल्यांकन फाराम बुझाउने समय तोकिएको छ । शिक्षक सेवा आयोग (११ औं संशोधन) नियमावली २०७८ बमोजिम हुनेगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।