Skip to main content

सामाजिक संजालमा भाइरल सुरक्षा

सामाजिक संजालमा भाइरल सुरक्षा : मोहनी लागायो की मन्तर गरेर कपाल कोरेर साली भाटू संगई बसम पिरिम जोडेर सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ

शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीबाट सुझाव मागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव बुझाइएको हो ।

सुझावमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष एउटा आवासिय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, हरेक मावि तहको विद्यालयमा प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु क्रान्तिकारीले दिएको छ । 

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र यस्ताे छः

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय 
सिंहदरबार काठमाडौं 

बिषय : सुझाव सम्बन्धमा 
 उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्री द्वारा नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि युवा विद्यार्थी बाट सुझाव संकलन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट सराहना गर्दछौं । तपाईं कोभिड -१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, बदलिएको विश्व  परिवेश र जटिल भुराजनीतक जस्ता परिवेशले सिर्जना गरेका आर्थिक चुनौतीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र उच्च आर्थिक बृद्धि तर्फ डोर्‍याउन अहोरात्र लाग्नुभएको कुरामा नेपाली युवा विद्यार्थी अवगत नै छौँ । साथै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र लाई नियमित लयमा फर्काउन सबै बित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । बिगतमा उर्जा मन्त्रालय समालिरहँदा १८ घण्टे लोडसेडिङको कालो अँध्यारो बाट उज्ज्यालो नेपाल निर्माणमा तपाईंले दिनुभएको नेतृत्व प्रति आम युवा विद्यार्थीको तर्फबाट कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछौं । उर्जामा जस्तै अर्थमा पनि आम नेपाली जनताले तपाईंबाट युगान्तकारी दिशानिर्देश सहितको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको स्मरण गराँउदै नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट निम्न सुझाव पेश गर्दछौं ।

१.आर्थिक समृद्धि र बिकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०५ छुट्याइनुपर्ने ।

२. संविधान प्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

३. विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुबिधा सहित दक्ष, पुर्णकालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

४. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको प्राविधिक बिद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।

५. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको शिक्षा, मानविकी, ब्यबस्थापन र बिज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरि माध्यमिक बिद्यालयको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

६. सम्पूर्ण माध्यमिक तहका बिद्यालयहरु लाई  प्रयोगशाला र खेलकुद सामाग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।




७. सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्त्वपूर्ण क्याम्पसहरुलाई आवासीय सुबिधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरि काम अगाडी बढाउनुपर्ने ।

८. बिधालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काल लाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहितको अधिकार सम्पन्न समितिरआयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस बर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

९. इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरुपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१०. Engineering, BBA,BHM लगायत Vocational training को क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र बिद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

११. त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरु सरकरी बनाईनुपर्ने ।

१२. उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण उधमशिल कर्जाको ब्याबस्था गर्नुपर्ने ।

१४. पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने ।

१५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका 
परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१६. गरिव, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१७. व्यापक रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।अन्त्यमा हाम्रा सुझावहरु कार्यान्वयन हुने उच्च अपेक्षा गर्दै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद 

पन्चा सिंह 
अध्यक्ष 
अखिल (क्रान्तिकारी)

 

Comments

Popular posts from this blog

एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा ‘ए’ प्लस अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको उक्त कार्यक्रम नगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भएसँगै लागू भएको हो । कुश्मा नगरपालिकाले विद्यार्थीहरुको पढाइप्रतिको लगाव बढाउन तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । मासिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई रु दुई हजार भत्ता दिन सुरु गरिएको जोशीले बताए । यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा ऊर्जा मिल्नाका साथै विपन्न बालबालिकालाई थोरै भए पनि आर्थिक समस्या समेत टर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । यस्तो भत्ता एसइई पास भएर कक्षा १२ को पढाइ नसकिने बेलासम्म दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याएर कक्षा ११ मा फेल भएमा भने भत्ता कटौती हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई भत्ता दिए पनि संस्थागत अर्थात् निजी बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई भने नदिइने नगरप्रमुख जोशीले बताए ।

म्याद थप सम्बन्धी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना"

अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम गर्ने !

अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम गर्ने ! काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले अब चाँडै नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) बोक्नु नपर्ने भएको छ । सबै सरकारी परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रदान गर्ने सरकारी योजना अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । निर्देशक केशरीका अनुसार एक महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि चालकले आफ्नो सवारी सवारी चालक अनुमतिपत्र नबोकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बोके पुग्ने उनले जनाए । यो व्यवस्था लागु भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछाडिपट्टि रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको सबै विवरण हेर्न सक्ने बताइएको छ ।  यसका लागि प्रहरीसँग पनि छलफल भइरहेको निर्देशक के...

डगी डान्स’

  पछिल्लो समय नेपालका सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुको टिकटक बनाउने अखडा बन्न थालेका छन् । केहीबर्ष यता समाजिक सञ्जालहरु मध्ये लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकमा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता रमाउन थालेपछि सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा समेत टिकटकमै ब्यस्त हुन थालेको पाईन्छ। निजामति कर्मचारीको आचारसंहिता बिपरित सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी पोशाक लगाए कहिले कार्यक्षमै टिकटक बनाएको भेटिने गरेको छ त कहिले समाजमा अपाच्य हुने नाच भेटिन थालेको छ सरकारी पोशाक लगाएका कर्मचारीहरुले ‘डगी’ पोजमा चार हातखुट्टा टेकेर उत्तेजक भंगीमा देखाएका छन् ।  ब्याकग्राउन्डमा कुनै हिन्दी गीतको म्युजिक बजिरहेको सुनिन्छ पश्चिमा समाजमा प्रचलित यो डान्स स्टेप अहिले नेपालका डान्स पार्टीहरुमा पनि खुबै देखिन थालेको छ । अहिले तिज डान्समा धेरै महिलाहरु यो स्टेप गरिरहेका छन् । यस्तै सरकारी पोशाकमै ‘डगी डान्स’ गरेपछि आलोचित बनेका स्वास्थ्यकर्मीले माफी मागेका छन् । दाङको बबई गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हापुरे प्राथमिक अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले ‘डगी डान्स’ गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । विप्लवसहितका ४ राजनीतिक दलले गरेको बन्दको...

Followers