संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीबाट सुझाव मागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव बुझाइएको हो ।
सुझावमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष एउटा आवासिय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, हरेक मावि तहको विद्यालयमा प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु क्रान्तिकारीले दिएको छ ।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र यस्ताे छः
माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरबार काठमाडौं
बिषय : सुझाव सम्बन्धमा
उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्री द्वारा नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि युवा विद्यार्थी बाट सुझाव संकलन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट सराहना गर्दछौं । तपाईं कोभिड -१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, बदलिएको विश्व परिवेश र जटिल भुराजनीतक जस्ता परिवेशले सिर्जना गरेका आर्थिक चुनौतीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र उच्च आर्थिक बृद्धि तर्फ डोर्याउन अहोरात्र लाग्नुभएको कुरामा नेपाली युवा विद्यार्थी अवगत नै छौँ । साथै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र लाई नियमित लयमा फर्काउन सबै बित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । बिगतमा उर्जा मन्त्रालय समालिरहँदा १८ घण्टे लोडसेडिङको कालो अँध्यारो बाट उज्ज्यालो नेपाल निर्माणमा तपाईंले दिनुभएको नेतृत्व प्रति आम युवा विद्यार्थीको तर्फबाट कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछौं । उर्जामा जस्तै अर्थमा पनि आम नेपाली जनताले तपाईंबाट युगान्तकारी दिशानिर्देश सहितको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको स्मरण गराँउदै नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट निम्न सुझाव पेश गर्दछौं ।
१.आर्थिक समृद्धि र बिकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०५ छुट्याइनुपर्ने ।
२. संविधान प्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।
३. विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुबिधा सहित दक्ष, पुर्णकालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
४. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको प्राविधिक बिद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।
५. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको शिक्षा, मानविकी, ब्यबस्थापन र बिज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरि माध्यमिक बिद्यालयको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
६. सम्पूर्ण माध्यमिक तहका बिद्यालयहरु लाई प्रयोगशाला र खेलकुद सामाग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
७. सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्त्वपूर्ण क्याम्पसहरुलाई आवासीय सुबिधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरि काम अगाडी बढाउनुपर्ने ।
८. बिधालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काल लाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहितको अधिकार सम्पन्न समितिरआयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस बर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।
९. इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरुपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१०. Engineering, BBA,BHM लगायत Vocational training को क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र बिद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
११. त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरु सरकरी बनाईनुपर्ने ।
१२. उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण उधमशिल कर्जाको ब्याबस्था गर्नुपर्ने ।
१४. पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने ।
१५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका
परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१६. गरिव, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१७. व्यापक रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।अन्त्यमा हाम्रा सुझावहरु कार्यान्वयन हुने उच्च अपेक्षा गर्दै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद
पन्चा सिंह
अध्यक्ष
अखिल (क्रान्तिकारी)
Comments