Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीबाट सुझाव मागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव बुझाइएको हो ।

सुझावमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष एउटा आवासिय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, हरेक मावि तहको विद्यालयमा प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु क्रान्तिकारीले दिएको छ । 

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र यस्ताे छः

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय 
सिंहदरबार काठमाडौं 

बिषय : सुझाव सम्बन्धमा 
 उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्री द्वारा नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि युवा विद्यार्थी बाट सुझाव संकलन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट सराहना गर्दछौं । तपाईं कोभिड -१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, बदलिएको विश्व  परिवेश र जटिल भुराजनीतक जस्ता परिवेशले सिर्जना गरेका आर्थिक चुनौतीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र उच्च आर्थिक बृद्धि तर्फ डोर्‍याउन अहोरात्र लाग्नुभएको कुरामा नेपाली युवा विद्यार्थी अवगत नै छौँ । साथै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र लाई नियमित लयमा फर्काउन सबै बित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । बिगतमा उर्जा मन्त्रालय समालिरहँदा १८ घण्टे लोडसेडिङको कालो अँध्यारो बाट उज्ज्यालो नेपाल निर्माणमा तपाईंले दिनुभएको नेतृत्व प्रति आम युवा विद्यार्थीको तर्फबाट कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछौं । उर्जामा जस्तै अर्थमा पनि आम नेपाली जनताले तपाईंबाट युगान्तकारी दिशानिर्देश सहितको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको स्मरण गराँउदै नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट निम्न सुझाव पेश गर्दछौं ।

१.आर्थिक समृद्धि र बिकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०५ छुट्याइनुपर्ने ।

२. संविधान प्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

३. विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुबिधा सहित दक्ष, पुर्णकालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

४. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको प्राविधिक बिद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।

५. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुबिधा सहितको शिक्षा, मानविकी, ब्यबस्थापन र बिज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरि माध्यमिक बिद्यालयको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

६. सम्पूर्ण माध्यमिक तहका बिद्यालयहरु लाई  प्रयोगशाला र खेलकुद सामाग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।




७. सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्त्वपूर्ण क्याम्पसहरुलाई आवासीय सुबिधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरि काम अगाडी बढाउनुपर्ने ।

८. बिधालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काल लाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहितको अधिकार सम्पन्न समितिरआयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस बर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

९. इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरुपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१०. Engineering, BBA,BHM लगायत Vocational training को क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र बिद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

११. त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरु सरकरी बनाईनुपर्ने ।

१२. उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण उधमशिल कर्जाको ब्याबस्था गर्नुपर्ने ।

१४. पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने ।

१५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका 
परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१६. गरिव, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१७. व्यापक रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।अन्त्यमा हाम्रा सुझावहरु कार्यान्वयन हुने उच्च अपेक्षा गर्दै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद 

पन्चा सिंह 
अध्यक्ष 
अखिल (क्रान्तिकारी)

 

Comments

Popular posts from this blog

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

Proposal for Thesis

 १. शोध शीर्षक  अध्ययन गर्न गइरहेको प्रस्तावित शोधपत्रको शीर्षक कक्षा ८ मा अध्ययनरत सर्लाही जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका अध्ययनरत तामाङ विद्यार्थीहरूको सस्वरपठन सीप अवस्थाको एक अध्ययन” रहने छ ।  २. शोधको प्रयोजन प्रस्तावित शोधपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्काय, नेपाली भाषा शिक्षा विभागअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह नेपाली दोस्रो वर्षको पाठ्यांश ५९८ को उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयोजनका निमित्त रहने छ ।  ३. समस्था कथन  भाषा सञ्चार आदनप्रदान गर्ने मुख्य माध्यम हो । भाषाको विकासले नै वालबालिकाको सिकाइ क्षमतामा बृद्धि ल्याउँछ । भाषा विकासमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ गरी चारवटा सीप विकास हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली भाषाको विकासलाई मुख्य जोड दिई सानै कक्षादेखि नै नेपाली भाषाको विषयलाई अनिवार्य गराइ पठनपाठन हुँदै आइरहेको छ । भाषाको विकासमा विभिन्न तत्वहरुले प्रभाव पार्दछ जसका कारणले भाषामा त्रुटि हुने गर्दछ ।  कुनै पनि भाषा सिकाइका क्रममा त्रुटि हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । त्रुटिले भाषा सिकाइमा सिकाइको प्रकृति तथा प्रवृत्...

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty