संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्राम्भिक बालविकास शाखाले यहि चैत २१ गते विद्यालय र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै ‘सबै बालबालिका विद्यालय पठाऔं, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौं’ नारा कार्यान्वय गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सो नारा कार्यान्वयनका लागि विद्यालय र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भूमिक बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दै केन्द्रले एक जना शिक्षकलाई विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको सम्पर्क व्यक्ति तोकी सूचना, सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी दिन विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालय उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका समयमै विद्यालय भर्ना गराई भर्ना सकिए लगत्तै विद्यालयबाहिर बालबालिका नभएको स्वघोषणा गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
पत्र हेर्नुहोस्
Comments