Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

विद्यालय जोगाउन जुक्ति

अछामका भरत साउद बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका-५ स्थित करलिम आधारभूत विद्यालयलको कक्षा ३ मा पढ्छन् । उनलाई विद्यालयले निःशुल्क पढाइसहित छात्रावासको सुविधा दिएको छ । उनसँगै अछामका ८, बैतडी र हुम्लाका एक/एक जना विद्यार्थी सो विद्यालयमा पढ्छन् ।

विद्यालय सेवा क्षेत्र बाहिरको निसीखोला गाउँपालिकाका १२ जना विद्यार्थी पनि त्यहाँ अध्ययनरत छन् । परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, अभिभावकविहीन र पढाइबाट बञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयले छात्रावासमा राखेर पढाउने गरेको छ । जिल्ला बाहिरका विद्यार्थीलाई पनि करलिममा ल्याएर पढाउने योजना यत्तिकै बनेको भने होइन ।

करलिम तीव्र बसाइँसराइले प्रभावित गाउँ हो । सुविधाका लागि शहर र विदेशको मोहले घरहरू रित्तिँदै गए । जसको प्रभाव विद्यालयमा पनि पर्यो । विद्यार्थी घट्न थाले । विद्यालय नै संकटमा पर्ला कि भन्ने चिन्ताले करलिमवासीलाई पिरोल्न थाल्यो । उनीहरूले गाउँ पनि उजाडिन नदिने र विद्यालय पनि जोगाउने उपाय रचे ।

त्यस अभियानमा सबैभन्दा बढी करलिमबाट अध्ययन र रोजागारीमा गएका प्रवासीहरूले नै ठूलो आडभरोसा दिए । त्यसकै उपज विद्यालयमा सुविधायुक्त छात्रावास खुलेको छ । बैतडीसम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाएका छन् । विद्यालयको शिक्षण सिकाइ सुधारोन्मुख छ । विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ ।

‘अघिल्लो वर्ष विद्यार्थी घटेर ९० सम्म पुगेको थियो, अहिले १२० जना अध्ययनरत छन्’, सहायक प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद कँडेलले भने, ‘छात्रावास सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी संख्या थपिएको छ, आउँदो शैक्षिक सत्रमा थप २५ बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य छ ।’

करलिमदेखि जापान, आयरल्याण्ड, अमेरिकालगायत देशमा पुगेका व्यक्तिहरूको सामूहिक पहलमा स्थापित करलिम कल्याण कोषमार्फत उक्त छात्रावास सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कोषमा झण्डै दुई करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ । उक्त कोषका सदस्यसमेत रहेका विद्यालयका शिक्षक रमेश सुवेदीका अनुसार छात्रावाससहित चार जना शिक्षकको खटनपटनमा कोषबाट मासिक डेढ लाखसम्म खर्च हुन्छ ।

‘जापानमा रहनुभएका लक्ष्मणदत्त सुवेदीको परिकल्पनामा कोष खडा भएको हो, करलिमको शैक्षिक विकासमा यो संस्था सक्रिय छ’, उनले भने, ‘कोषले अहिले प्रत्यक्षरूपमा विद्यालयलाई सघाइरहेको छ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बढी जोड छ ।’ छात्रावास सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक भवन भने करलिम समाज जापानको सहयोगमा बनेको हो ।

दुवै संस्था करलिमको शैक्षिक, सामाजिक विकासमा क्रियाशील छन् । विद्यार्थी आकर्षित गर्न सङ्गीत कक्षा पनि सञ्चालनको तयारीमा विद्यालय छ । कक्षा ८ सम्मै अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको शिक्षक सुवेदीको भनाइ छ । तल्लो तहदेखि नै विद्यार्थी भर्ना बढाउन बालमैत्री सिकाइलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । 

उपल्लो कक्षामा विद्यार्थी बाहिरबाट ल्याइए पनि प्राररम्भिक तहबाटै विद्यार्थी बढाउनुपर्ने चुनौती विद्यालयसँग छ । बालबच्चालाई पढाउने र खाली भएको घरबारी सम्हाल्ने गरी कोही परिवार अन्यत्रबाट आएमा पाँच वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गाउँलेले गरेका छन् । बसाइँसराइले गाउँ नरित्तियोस् र उजाड नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो । विद्यालयका शिक्षक चिरञ्जीवी कँडेलले आउँदो वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र बाहिरको विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । 

‘लामो समयसम्म विद्यालय छाडेको विद्यार्थीलाई ल्याएर राख्दा उसको पढाइ सोचेजसरी अघि बढ्न सकेन, अबदेखि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र राख्ने सोचमा छौँ’ , उनले भने । विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता बालबालिकालाई भर्ना लिने गरेको छ । 

गत वर्ष विद्यालयका शिक्षक नै विद्यार्थी खोज्न बैतडीसम्म पुगेका थिए । विसं २०४२ तिर १ कक्षामा १०० जनासम्म विद्यार्थी पढाएको विद्यालयले अहिले विद्यार्थी टिकाउन र विद्यालय जोगाउन अनेक जुक्ति निकाल्नुपरेको छ । सहायक प्रअ कँडेलले सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई मात्र दिवा खाजाको प्रबन्ध गरेकामा आफूहरूले भने कक्षा ८ सम्मै दिवा खाजा दिने गरेको बताए । 

दिवा खाजामा हुने अतिरिक्त खर्च पनि कोषकै बजेटबाट हुने गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या अपुग भएका कारण गाउँकै पुरानो विद्यालय समस्यामा नपरोस् भन्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षपनि सचेत छ । यसअघि सोही ठाउँको गैरीखेतमा रहेको श्रीराम प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि करलिम माविमै गाभिएको थियो ।

‘पहिले गाउँ हराभरा थियो, कोही कतै जानुभएको थिएन, एक/दुई घर भन्दाभन्दै अहिले त आधाआधी बस्ती खाली भइसक्यो’, सहायक प्रअ कँडेलले भने, ‘दक्ष जनशक्ति सबै बाहिर छ, गाउँमा घर कुरेर बस्ने बुढाबुढी मात्र छन् ।’

करलिमबाट अधिकांश बसाइँ सरेर चितवन पुगेका छन् । विदेश रोजगारी गर्न जानेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । एक सय ६८ घरधुरी रहेको करलिममा अहिले जम्मा ८० परिवार बस्छन् । तीमध्ये पनि कोही थातथलो छाड्ने तयारीमा छन् । वडाध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले बसाइँसराइ घटाउन नसकिएको स्वीकार गरे । ‘बसाइँसराइको सिफारिस लिन आइरहनुहुन्छ, हामीले रोक्न नमिल्ने, त्यो उहाँहरूको हक हो’, उनले भने । 

वडाध्यक्ष कँडेलले आफ्नो गाउँ र विद्यालयको भविष्यप्रति प्रवासीले देखाएको चासो र गरेको सहयोग अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा वडाको तहबाट सक्दो पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए ।  

 

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers