Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

डिमजनता स्कुलमा कृषि शिक्षाको आवश्यकता

 



facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
messenger sharing button Share
email sharing button Email
sharethis sharing button Share

साधना पाठक । सर्लाही जिल्ला मधेश प्रदेश अन्तर्गत एक तराई जिल्ला हो। यो जिल्लालाई कृषि पकेट जिल्ला मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन ले भरिपूर्ण यो जिल्ला कृषि क्षेत्रको लागी निकै महत्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ । 

आर्थिक रुपले सकृय जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छ । त्यसकारण पनि सल्यान जिल्लाको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो । यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको करिब ८०प्रतिशत भुभाग खेति योग्य मानिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको भएतापनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा यो क्षेत्रमा उल्लेख्यनिय प्रगति भने हुन सकेको छैन । परम्परागत खेती प्रणाली, सिचाईको असुविधा, उत्पादीत बस्तुका लागि बजारको असुविधा, यातायात, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नहुनु नै कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौति मानिन्छ । 

अधिकाशं मानिसहरु कृषि पेसामा संलग्न भएको कारणले गर्दा यहाँका मानिसहरुको रोजाई प्राविधिक शिक्षा अर्थात कृषि शिक्षा नै हुन गएको छ । छोटो समयमा, कम लागतमा र कम अंक (एस.एल.सी.) मा ल्याएर पढन पाईने र पढाई पछि तुरुन्त जागिर पाइने अथवा आफुले पढेको कुरालाई प्रत्यक्षरुपमा आफ्नै खेतबारी मा उपयोग गरी व्यवसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपालन गरी मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा शिक्षामा यहाँका मानिसहरुको आकर्षण बढदो छ । 
प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने चहाना हुदा हुदै यस जिल्लामा उक्त सुविधा नहुदा यहाका विद्यार्थीहरु जिल्ला बाहिर अर्थात देशका विभिन्न स्थानमा गइ अनेकौ बाधा अड्चन पार गर्दै कृषि शिक्षा अध्यययन गर्ने गरेको कुरा सर्वविदित नै छ । आर्थिक पारिवारिक, समाजिक समस्याले गर्दा यो शिक्षा अध्ययन गर्न जिल्ला वाहिर जान सबैलाई सहज हुन सकेन जस्ले गर्दा प्राविधिक शिक्षा अर्थात कृषि शिक्षा  सबैको पहुचमा हुन सकेको छैन । 

यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस श्री डिम जनता मा वि परवानीपुरमा कृषि जे.टि.ए. कार्यक्रम संञ्चालन हुन जरुरी छ जसले गर्दा यस जिल्ला मात्र नभई महोत्तरी, रौतहट, धनुषा, सिन्धुली जिल्ला समेतका विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुनेछन् । यसको उपज नै यस जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आउन थाल्यो जसले गर्दा यहाका मानिसहरु आधुनिक व्यावसायिक तरकारी खेती, विभिन्न बालीहरुको विउ उत्पादन, फलफुल खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरिपालन, बाख्रा, वंगुर, कुखुरापालन तर्फ मानिस आकर्षित हुदै जानेछन । 

आउदा वर्षहरुमा अझै बढी विद्यार्थीहरुको इच्छा चाहानालाई मध्यनजर गर्दै अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्नु जरुरी  छ । 



Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers