Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

शिक्षाबारे गन्थन र मन्थन

 शिक्षाबारे गन्थन र मन्थन

facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
messenger sharing button Share
email sharing button Email
sharethis sharing button Share
शिक्षालाई जीवन र जगतका लागि अपरिहार्य अवयवको रुपमा मानिन्छ । नेपालमा शिक्षा गुरुकुलबाट प्रारम्भ भएको लिखत प्रमाण भएता पनि ब्यवहारिक रुपमा शिक्षाको शुरुवाति क्षेत्र भने आमाले छोरीलाई र बाबुले छोरालाई जीवन सञ्चालन गर्न घरायसी कामकाजमा परामर्श तथा म्यानुफेक्चरिङ्ग शिक्षा दिएको कुरा जग जाहेर नै छ र जुन शिक्षा आज पनि उत्तिकै जीवन्त र सार्थक मानिन्छ । नेपालले शिक्षा विकासको क्रममा गुरुकूल , संस्कृत , पाठशाला हुँदै औपचारिक , अनौपचारिक र अरितिकको रुप धारण गरी विश्वको अत्याधुनिक शिक्षा ( Post Modern Education ) लाई पछ्याउदै आएको पाईन्छ । अहिले सूचना तथा सञ्चारको कारणले गर्दा सिङ्गै  संसार विश्व ग्रामको परिभाषाभित्र सिमित रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि शैक्षिक परिवर्तनको प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो भने अर्कोतर्फ नेपालमा पटक पटक हुँने राजनीतिक परिवर्तनका कारणले शिक्षा क्षेत्र प्रभावमा पर्दै आएको छ । सन् १९६० को दशकदेखि हालसम्म विश्वमा शिक्षाले फड्को मार्ने क्रम जारी रहेको भएता पनि नेपाली शिक्षा भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र विकासतर्फ वामे सरेको भएता पनि हालसम्म उत्पादनको दृष्टिकोणले सन्तोषप्रद मान्न सकिने अवस्थामा देखिदैन ।  यसका कारक तत्वहरुमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अस्थिर राजनितिक अवस्था , भौगोलिक विकटता , गरीवी, संस्कार, ईच्छा शक्ति, शासन प्रणाली लगायतका कुराहरु नै प्रमुख कारक तत्वका रुपमा मानिन्छन् । 

२०७२ को नेपालको संविधान अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात् नेपालमा संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन भैसकेको छ र आम नेपालीहरुले शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबैसँग शिक्षामार्फत जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको ब्यग्र आशा गरेको कुरा उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको पाईन्छ तर शिक्षा विकासको अभिभावनको जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालय अहिले आएर आफै विरामी अवस्थामा थलिएको छ अनि गृह मन्त्रालयको उपचार खोजिरहेको देखिन्छ । यसले के इङ्गित गर्दै छ भने नेपालको शिक्षा अब पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख हँुदै छ । हामी सबैलाई विदितै छ कि “शिक्षा सपारे सबै सप्रिन्छ र शिक्षा विगारे सबै विग्रन्छ । ” (If education goes wrong , Nothing will go right) के अब नेपालमा शिक्षाले संजीवनी बुटी पाउला त ? यो प्रश्न अहिले जताततै अनुत्तरित रहेको छ । २०७२ सालको नेपालको संविधानमा उल्लेखित धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि ५ वटा हकहरुको ब्यवस्था गरिएको छ  जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक , आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षा निःशुल्क पाउने हक , अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र कानून वमोजिम् आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हकको ब्यवस्था गरिएको छ ।



अर्कोतर्फ २०७२ सालको नेपालको संविधानको अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । यसैलाई मध्येनजर राखी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को परिच्छेद ३ को ११ ज. मा  २३ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । ती मध्ये मूल रुपमा विद्यालयको नक्शाङ्कन , अनुमति, स्वीकृति , समायोजन तथा नियमन चुनौतिको रुपमा रहेको छ किनभने विगतमा आवश्यकताका आधार ( Need Base ) मा नभै मनपरी (Greed Base) ढंगले खोलिएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले सम्बन्धित निकायको टाउको दुखाएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता विद्यालयको उचित समाधान नहुँदै नयाँ विद्यालयहरुलाई अनुमति र स्थानान्तरणका लागि कदम चाल्न पनि स्थानीय तहलाई चुनौति रहेको छ ।  यसरी नेपालमा राजनैतिक ब्यवस्था परिवर्तन भएतापनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने परिवर्तन हुन कठिन रहेको तथ्य हामी सबैको सामु  जगजाहेर रहेको छ ।  

अर्को कुरा, हामी सबैले सुन्ने प्रश्न भनेको शैक्षिक गुणस्तर (Quality) को रहेको छ । अनि गुणस्तर के हो त ? मलाई लाग्छ कि गुणस्तर भनेको सरोकारवालाले चाहेको कुरा वा वस्तु हो । उसो भए मानौ “एक जना ˋAˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैन तर घरमा डोको बुन्न सक्छ र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सकेन  अनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भयो ।” 

“अर्को ˋBˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान्छ तर घरमा डोको बुन्न सक्दैन र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर  उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सक्यो, अनि परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भयो । 

अब हामी सबै सामु प्रश्न उठ्छ कि माथी उल्लेख गरिएकोमध्ये कुन कुरा  सरोकारवाला चाहन्छ ? पक्कै पनि ब्यावहारिक कुरा ˋAˋ कै होला । यी र यस्तै हजारौं दृष्टान्तहरु हाम्रो मनपेटमा रहेका छन् तर पनि ङिच्च दाँत पार्दै हामी गुणस्तर खोज्न भौंतारिरहेका छौं कस्तुरीले विना खोजे  झैं । हाम्रो शिक्षा साक्षर भयो तर सक्षम भएन । हाम्रो शिक्षा नामको भयो तर कामको भएन । हाम्रो शिक्षा साँच्नका लागि भयो तर बाँच्नका लागि भएन । बिडम्बना , हामी शिक्षित भयौं तर सीपालु भएनौं । अब कति दिन यस्तो शिक्षामा लुकामारी खेल्ने त ? बेलैमा सोच्नु जरुरी भैसकेको छैन त अब ? त्यसो भए के गर्ने त ?

सुन्दा अचम्म लाग्ला तर अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन खेतवारीमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन फलफूल बगैँचामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन पशुपालन क्षेत्रमा  दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन  कारखानामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन अटो मोवाइल सेन्टरमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन सडक निर्माण स्थलमा दिनुपर्छ । 
त्यसै गरेर अब शिक्षक छनोट गर्दा योग्यता (Qualification) भएको होइन क्षमतावान  ( Capable ) ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ अनि मात्र हुनेछ शिक्षा क्षेत्रमा तरक्की । यसै गरी अबको शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यक्ति पनि फरक हुनुपर्छ । योग्यताको कसी लागेको होईन , क्षमताको कसी लागेको हुनु पर्छ । ब्यवहारिक र ब्यवसायिक शिक्षा अब किसान, सिकर्मी, डकर्मी, डोको, नाम्लो बुन्ने ब्यक्ति, फलाम, पित्तल, तामाको काम गर्ने ब्यक्ति, सिलाई बुनाई गर्ने ब्यक्ति , हस्तकला , चित्रकलामा दक्ष ब्यक्ति लगायतकै ब्यक्तिबाट दिइनुपर्छ जसले नेपालमा हरेक नेपालीकोे सहजै जीवनयापन हुने र आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुन जान्छ । 



यसै गरेर मूल रुपमा  विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा पराक्रम  गर्ने र परिक्रमा गर्ने २ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । अब परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित र पराक्रमी शिक्षकहरुको क्षमतालाई दोहन गरेर राज्यले शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्छ भने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी त्यसकै वरीपरी परिक्रमा गर्ने अर्थात् घुम्ने तर विद्यालय नजाने र पठनपाठन नगर्ने शिक्षकहरुलाई  तत्काल विदाइ गरिनुपर्छ । अर्को कुरा विद्यालय ब्यबस्थापन समिति , शिक्षक अभिभावक संघ जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहले अधिकारको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । किनकी शिक्षा सबैका सरोकारको विषय हो । एउटा डाक्टरको उपचार गलत भएमा एक जना विरामीको भविष्य विग्रन्छ तर एउटा शिक्षकको पठनपाठन गलत भएमा लाखौंको भविष्य विग्रन्छ । 
 यसै गरेर अबको अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको शारीरिक , मानसिक , नैतिक , संवेगात्मक अवस्था बुझ्न जिज्ञासा राख्ने हुनुपर्छ र पाउन जान्ने होइन , पाल्न जान्ने हुनुपर्छ भने विद्यार्थी जिज्ञाषु , लगनशील, समर्पित र सदाचारी हुनुपर्छ । 

संक्षेपमा भन्नुपर्दा , जिम्मेवार निकायले नेपालको शिक्षालाई संघीय प्रणाली अनुरुप रुपान्तरित गरेर जनप्रतिनिधिलाई जागरुक , अभिभावकलाई अग्रसर , शिक्षकलाई सिपालु , विद्यार्थीलाई विद्वत बनाउने संयन्त्र ( Mechanism  ) को विकास र विस्तार गरी शिक्षालाई सूचना र संचार प्रविधि मैत्री बनाएर विश्व परिवेशसँग हातेमालो गर्न सक्ने सक्षम तथा नैतिकवान नागरीक निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि हामी सबै जागौँ अनि लागौँ ।  


Pradip Timalsina

Pradip Timalsina


Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers