Skip to main content

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ रहको छ । (२) यो कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर

शिक्षाबारे गन्थन र मन्थन

 शिक्षाबारे गन्थन र मन्थन

facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
messenger sharing button Share
email sharing button Email
sharethis sharing button Share
शिक्षालाई जीवन र जगतका लागि अपरिहार्य अवयवको रुपमा मानिन्छ । नेपालमा शिक्षा गुरुकुलबाट प्रारम्भ भएको लिखत प्रमाण भएता पनि ब्यवहारिक रुपमा शिक्षाको शुरुवाति क्षेत्र भने आमाले छोरीलाई र बाबुले छोरालाई जीवन सञ्चालन गर्न घरायसी कामकाजमा परामर्श तथा म्यानुफेक्चरिङ्ग शिक्षा दिएको कुरा जग जाहेर नै छ र जुन शिक्षा आज पनि उत्तिकै जीवन्त र सार्थक मानिन्छ । नेपालले शिक्षा विकासको क्रममा गुरुकूल , संस्कृत , पाठशाला हुँदै औपचारिक , अनौपचारिक र अरितिकको रुप धारण गरी विश्वको अत्याधुनिक शिक्षा ( Post Modern Education ) लाई पछ्याउदै आएको पाईन्छ । अहिले सूचना तथा सञ्चारको कारणले गर्दा सिङ्गै  संसार विश्व ग्रामको परिभाषाभित्र सिमित रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि शैक्षिक परिवर्तनको प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो भने अर्कोतर्फ नेपालमा पटक पटक हुँने राजनीतिक परिवर्तनका कारणले शिक्षा क्षेत्र प्रभावमा पर्दै आएको छ । सन् १९६० को दशकदेखि हालसम्म विश्वमा शिक्षाले फड्को मार्ने क्रम जारी रहेको भएता पनि नेपाली शिक्षा भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र विकासतर्फ वामे सरेको भएता पनि हालसम्म उत्पादनको दृष्टिकोणले सन्तोषप्रद मान्न सकिने अवस्थामा देखिदैन ।  यसका कारक तत्वहरुमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अस्थिर राजनितिक अवस्था , भौगोलिक विकटता , गरीवी, संस्कार, ईच्छा शक्ति, शासन प्रणाली लगायतका कुराहरु नै प्रमुख कारक तत्वका रुपमा मानिन्छन् । 

२०७२ को नेपालको संविधान अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात् नेपालमा संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन भैसकेको छ र आम नेपालीहरुले शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबैसँग शिक्षामार्फत जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको ब्यग्र आशा गरेको कुरा उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको पाईन्छ तर शिक्षा विकासको अभिभावनको जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालय अहिले आएर आफै विरामी अवस्थामा थलिएको छ अनि गृह मन्त्रालयको उपचार खोजिरहेको देखिन्छ । यसले के इङ्गित गर्दै छ भने नेपालको शिक्षा अब पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख हँुदै छ । हामी सबैलाई विदितै छ कि “शिक्षा सपारे सबै सप्रिन्छ र शिक्षा विगारे सबै विग्रन्छ । ” (If education goes wrong , Nothing will go right) के अब नेपालमा शिक्षाले संजीवनी बुटी पाउला त ? यो प्रश्न अहिले जताततै अनुत्तरित रहेको छ । २०७२ सालको नेपालको संविधानमा उल्लेखित धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि ५ वटा हकहरुको ब्यवस्था गरिएको छ  जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक , आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षा निःशुल्क पाउने हक , अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र कानून वमोजिम् आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हकको ब्यवस्था गरिएको छ ।



अर्कोतर्फ २०७२ सालको नेपालको संविधानको अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । यसैलाई मध्येनजर राखी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को परिच्छेद ३ को ११ ज. मा  २३ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । ती मध्ये मूल रुपमा विद्यालयको नक्शाङ्कन , अनुमति, स्वीकृति , समायोजन तथा नियमन चुनौतिको रुपमा रहेको छ किनभने विगतमा आवश्यकताका आधार ( Need Base ) मा नभै मनपरी (Greed Base) ढंगले खोलिएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले सम्बन्धित निकायको टाउको दुखाएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता विद्यालयको उचित समाधान नहुँदै नयाँ विद्यालयहरुलाई अनुमति र स्थानान्तरणका लागि कदम चाल्न पनि स्थानीय तहलाई चुनौति रहेको छ ।  यसरी नेपालमा राजनैतिक ब्यवस्था परिवर्तन भएतापनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने परिवर्तन हुन कठिन रहेको तथ्य हामी सबैको सामु  जगजाहेर रहेको छ ।  

अर्को कुरा, हामी सबैले सुन्ने प्रश्न भनेको शैक्षिक गुणस्तर (Quality) को रहेको छ । अनि गुणस्तर के हो त ? मलाई लाग्छ कि गुणस्तर भनेको सरोकारवालाले चाहेको कुरा वा वस्तु हो । उसो भए मानौ “एक जना ˋAˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैन तर घरमा डोको बुन्न सक्छ र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सकेन  अनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भयो ।” 

“अर्को ˋBˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान्छ तर घरमा डोको बुन्न सक्दैन र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर  उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सक्यो, अनि परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भयो । 

अब हामी सबै सामु प्रश्न उठ्छ कि माथी उल्लेख गरिएकोमध्ये कुन कुरा  सरोकारवाला चाहन्छ ? पक्कै पनि ब्यावहारिक कुरा ˋAˋ कै होला । यी र यस्तै हजारौं दृष्टान्तहरु हाम्रो मनपेटमा रहेका छन् तर पनि ङिच्च दाँत पार्दै हामी गुणस्तर खोज्न भौंतारिरहेका छौं कस्तुरीले विना खोजे  झैं । हाम्रो शिक्षा साक्षर भयो तर सक्षम भएन । हाम्रो शिक्षा नामको भयो तर कामको भएन । हाम्रो शिक्षा साँच्नका लागि भयो तर बाँच्नका लागि भएन । बिडम्बना , हामी शिक्षित भयौं तर सीपालु भएनौं । अब कति दिन यस्तो शिक्षामा लुकामारी खेल्ने त ? बेलैमा सोच्नु जरुरी भैसकेको छैन त अब ? त्यसो भए के गर्ने त ?

सुन्दा अचम्म लाग्ला तर अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन खेतवारीमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन फलफूल बगैँचामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन पशुपालन क्षेत्रमा  दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन  कारखानामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन अटो मोवाइल सेन्टरमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन सडक निर्माण स्थलमा दिनुपर्छ । 
त्यसै गरेर अब शिक्षक छनोट गर्दा योग्यता (Qualification) भएको होइन क्षमतावान  ( Capable ) ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ अनि मात्र हुनेछ शिक्षा क्षेत्रमा तरक्की । यसै गरी अबको शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यक्ति पनि फरक हुनुपर्छ । योग्यताको कसी लागेको होईन , क्षमताको कसी लागेको हुनु पर्छ । ब्यवहारिक र ब्यवसायिक शिक्षा अब किसान, सिकर्मी, डकर्मी, डोको, नाम्लो बुन्ने ब्यक्ति, फलाम, पित्तल, तामाको काम गर्ने ब्यक्ति, सिलाई बुनाई गर्ने ब्यक्ति , हस्तकला , चित्रकलामा दक्ष ब्यक्ति लगायतकै ब्यक्तिबाट दिइनुपर्छ जसले नेपालमा हरेक नेपालीकोे सहजै जीवनयापन हुने र आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुन जान्छ । 



यसै गरेर मूल रुपमा  विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा पराक्रम  गर्ने र परिक्रमा गर्ने २ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । अब परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित र पराक्रमी शिक्षकहरुको क्षमतालाई दोहन गरेर राज्यले शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्छ भने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी त्यसकै वरीपरी परिक्रमा गर्ने अर्थात् घुम्ने तर विद्यालय नजाने र पठनपाठन नगर्ने शिक्षकहरुलाई  तत्काल विदाइ गरिनुपर्छ । अर्को कुरा विद्यालय ब्यबस्थापन समिति , शिक्षक अभिभावक संघ जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहले अधिकारको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । किनकी शिक्षा सबैका सरोकारको विषय हो । एउटा डाक्टरको उपचार गलत भएमा एक जना विरामीको भविष्य विग्रन्छ तर एउटा शिक्षकको पठनपाठन गलत भएमा लाखौंको भविष्य विग्रन्छ । 
 यसै गरेर अबको अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको शारीरिक , मानसिक , नैतिक , संवेगात्मक अवस्था बुझ्न जिज्ञासा राख्ने हुनुपर्छ र पाउन जान्ने होइन , पाल्न जान्ने हुनुपर्छ भने विद्यार्थी जिज्ञाषु , लगनशील, समर्पित र सदाचारी हुनुपर्छ । 

संक्षेपमा भन्नुपर्दा , जिम्मेवार निकायले नेपालको शिक्षालाई संघीय प्रणाली अनुरुप रुपान्तरित गरेर जनप्रतिनिधिलाई जागरुक , अभिभावकलाई अग्रसर , शिक्षकलाई सिपालु , विद्यार्थीलाई विद्वत बनाउने संयन्त्र ( Mechanism  ) को विकास र विस्तार गरी शिक्षालाई सूचना र संचार प्रविधि मैत्री बनाएर विश्व परिवेशसँग हातेमालो गर्न सक्ने सक्षम तथा नैतिकवान नागरीक निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि हामी सबै जागौँ अनि लागौँ ।  


Pradip Timalsina

Pradip Timalsina


Comments

Popular posts from this blog

राष्ट्रियसभामा युवा माओवादीलाई लैजान लबिङ्

  राष्ट्रियसभामा  युवा माओवादीलाई लैजान लबिङ् Source : Drishti News https://www.drishtinews.com/ काठमाडौं । माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । यसअघिका सदस्यहरूको समय सकिएपछि नयाँ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि निर्वाचित २१ र मनोनीत १ जनाको समय सकिँदै छ । त्यसैले माघ ११ मा २० जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । बाँकी १ सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन् ।  राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनका क्रममा छन् । यस कार्यमा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । प्रदेशहरूबाट उम्मेदवारको सिफारिस माग्दै गठबन्धन दलबिच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि गठबन्धनका अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यस विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर, सबै दलले आन्तरिक तयारी भने थालेका छन् ।  राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी बढेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने युवालाई अवसर दिइनुपर्ने माग बढेको छ । त्यसमा पनि युवा–विद्यार्थीको नाम अग्रपङ्क्तिमा छ । स

शैक्षिक विकासको इतिहासमा पहिलो पटक अनलाइन नतिजा

                      नेपाल रा जनता मा वि बद्रीपुर घारीले ०७९ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा प्रकासित गरेको छ । शैक्षिक विकासको इतिहासमा पहिलो पटक अनलाइनबाट परीक्षा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको यो विद्यालय जिल्लाकै प्रथम विद्यालय भएको मानिन्छ । बर्षे बिदाको कारण नतिजा प्रकाशन हुन ढिलाइ भएता पनि परीक्षाको नतिजा भने व्यवस्थित भएको शिक्षक ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो ।                      परिक्षाको नतिजा अभिभावकलाई नै बोलाएर नतिजा ग्रहण कार्यक्रमको आयोजना गरी हातहातमा ग्रेडशिट उपलब्ध गराइएको थियो र र यस पटकबाट अनलाइनबाटै नतिजा ह्र्न र ग्रेडशिट डाउनलोड समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको  खबरले सबैजना खुशी भएको एक अभिभावकले बताए ।   दूर्गमक्षेत्रका विद्यालय भएपनि शिक्षाप्रति अभिभावकहरु जागरुक देखिन्छ । आधुनिक सूचनाप्रविधिको पहुँचले गर्दा शिक्षकभन्दा पनि विद्यार्थी बढी पोख्त देखिन्छ ।   एक विद्यार्थीले भने ' हामीलाई फेसबुकको वाल र स्कुलको सूचना वालमा हैन पेपरलेस रिजल्ट चाहिन्छ ।' go to online result

dim img

एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा ‘ए’ प्लस अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको उक्त कार्यक्रम नगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भएसँगै लागू भएको हो । कुश्मा नगरपालिकाले विद्यार्थीहरुको पढाइप्रतिको लगाव बढाउन तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । मासिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई रु दुई हजार भत्ता दिन सुरु गरिएको जोशीले बताए । यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा ऊर्जा मिल्नाका साथै विपन्न बालबालिकालाई थोरै भए पनि आर्थिक समस्या समेत टर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । यस्तो भत्ता एसइई पास भएर कक्षा १२ को पढाइ नसकिने बेलासम्म दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याएर कक्षा ११ मा फेल भएमा भने भत्ता कटौती हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई भत्ता दिए पनि संस्थागत अर्थात् निजी बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई भने नदिइने नगरप्रमुख जोशीले बताए ।

Followers