संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
शिक्षाबारे गन्थन र मन्थन
Share
Tweet
Share
Email
Share२०७२ को नेपालको संविधान अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात् नेपालमा संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन भैसकेको छ र आम नेपालीहरुले शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबैसँग शिक्षामार्फत जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको ब्यग्र आशा गरेको कुरा उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको पाईन्छ तर शिक्षा विकासको अभिभावनको जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालय अहिले आएर आफै विरामी अवस्थामा थलिएको छ अनि गृह मन्त्रालयको उपचार खोजिरहेको देखिन्छ । यसले के इङ्गित गर्दै छ भने नेपालको शिक्षा अब पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख हँुदै छ । हामी सबैलाई विदितै छ कि “शिक्षा सपारे सबै सप्रिन्छ र शिक्षा विगारे सबै विग्रन्छ । ” (If education goes wrong , Nothing will go right) के अब नेपालमा शिक्षाले संजीवनी बुटी पाउला त ? यो प्रश्न अहिले जताततै अनुत्तरित रहेको छ । २०७२ सालको नेपालको संविधानमा उल्लेखित धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि ५ वटा हकहरुको ब्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक , आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षा निःशुल्क पाउने हक , अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनवमोजिम् निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र कानून वमोजिम् आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हकको ब्यवस्था गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ २०७२ सालको नेपालको संविधानको अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । यसैलाई मध्येनजर राखी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को परिच्छेद ३ को ११ ज. मा २३ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । ती मध्ये मूल रुपमा विद्यालयको नक्शाङ्कन , अनुमति, स्वीकृति , समायोजन तथा नियमन चुनौतिको रुपमा रहेको छ किनभने विगतमा आवश्यकताका आधार ( Need Base ) मा नभै मनपरी (Greed Base) ढंगले खोलिएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले सम्बन्धित निकायको टाउको दुखाएको छ । अर्कोतर्फ यस्ता विद्यालयको उचित समाधान नहुँदै नयाँ विद्यालयहरुलाई अनुमति र स्थानान्तरणका लागि कदम चाल्न पनि स्थानीय तहलाई चुनौति रहेको छ । यसरी नेपालमा राजनैतिक ब्यवस्था परिवर्तन भएतापनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने परिवर्तन हुन कठिन रहेको तथ्य हामी सबैको सामु जगजाहेर रहेको छ ।
अर्को कुरा, हामी सबैले सुन्ने प्रश्न भनेको शैक्षिक गुणस्तर (Quality) को रहेको छ । अनि गुणस्तर के हो त ? मलाई लाग्छ कि गुणस्तर भनेको सरोकारवालाले चाहेको कुरा वा वस्तु हो । उसो भए मानौ “एक जना ˋAˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैन तर घरमा डोको बुन्न सक्छ र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सकेन अनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भयो ।”
“अर्को ˋBˋ भन्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान्छ तर घरमा डोको बुन्न सक्दैन र शिक्षकले वार्षिक परीक्षामा डोको कसरी बुनिन्छ भनेर लिखित परीक्षाका लागि प्रश्न दिए तर उसले सैद्घान्तिक कुरा लेख्न सक्यो, अनि परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भयो ।
अब हामी सबै सामु प्रश्न उठ्छ कि माथी उल्लेख गरिएकोमध्ये कुन कुरा सरोकारवाला चाहन्छ ? पक्कै पनि ब्यावहारिक कुरा ˋAˋ कै होला । यी र यस्तै हजारौं दृष्टान्तहरु हाम्रो मनपेटमा रहेका छन् तर पनि ङिच्च दाँत पार्दै हामी गुणस्तर खोज्न भौंतारिरहेका छौं कस्तुरीले विना खोजे झैं । हाम्रो शिक्षा साक्षर भयो तर सक्षम भएन । हाम्रो शिक्षा नामको भयो तर कामको भएन । हाम्रो शिक्षा साँच्नका लागि भयो तर बाँच्नका लागि भएन । बिडम्बना , हामी शिक्षित भयौं तर सीपालु भएनौं । अब कति दिन यस्तो शिक्षामा लुकामारी खेल्ने त ? बेलैमा सोच्नु जरुरी भैसकेको छैन त अब ? त्यसो भए के गर्ने त ?
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन खेतवारीमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन फलफूल बगैँचामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन पशुपालन क्षेत्रमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन कारखानामा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन अटो मोवाइल सेन्टरमा दिनुपर्छ , अबको शिक्षा विद्यालयमा होईन सडक निर्माण स्थलमा दिनुपर्छ ।
त्यसै गरेर अब शिक्षक छनोट गर्दा योग्यता (Qualification) भएको होइन क्षमतावान ( Capable ) ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ अनि मात्र हुनेछ शिक्षा क्षेत्रमा तरक्की । यसै गरी अबको शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यक्ति पनि फरक हुनुपर्छ । योग्यताको कसी लागेको होईन , क्षमताको कसी लागेको हुनु पर्छ । ब्यवहारिक र ब्यवसायिक शिक्षा अब किसान, सिकर्मी, डकर्मी, डोको, नाम्लो बुन्ने ब्यक्ति, फलाम, पित्तल, तामाको काम गर्ने ब्यक्ति, सिलाई बुनाई गर्ने ब्यक्ति , हस्तकला , चित्रकलामा दक्ष ब्यक्ति लगायतकै ब्यक्तिबाट दिइनुपर्छ जसले नेपालमा हरेक नेपालीकोे सहजै जीवनयापन हुने र आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुन जान्छ ।
यसै गरेर मूल रुपमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा पराक्रम गर्ने र परिक्रमा गर्ने २ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । अब परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित र पराक्रमी शिक्षकहरुको क्षमतालाई दोहन गरेर राज्यले शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्छ भने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी त्यसकै वरीपरी परिक्रमा गर्ने अर्थात् घुम्ने तर विद्यालय नजाने र पठनपाठन नगर्ने शिक्षकहरुलाई तत्काल विदाइ गरिनुपर्छ । अर्को कुरा विद्यालय ब्यबस्थापन समिति , शिक्षक अभिभावक संघ जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहले अधिकारको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । किनकी शिक्षा सबैका सरोकारको विषय हो । एउटा डाक्टरको उपचार गलत भएमा एक जना विरामीको भविष्य विग्रन्छ तर एउटा शिक्षकको पठनपाठन गलत भएमा लाखौंको भविष्य विग्रन्छ ।
यसै गरेर अबको अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको शारीरिक , मानसिक , नैतिक , संवेगात्मक अवस्था बुझ्न जिज्ञासा राख्ने हुनुपर्छ र पाउन जान्ने होइन , पाल्न जान्ने हुनुपर्छ भने विद्यार्थी जिज्ञाषु , लगनशील, समर्पित र सदाचारी हुनुपर्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा , जिम्मेवार निकायले नेपालको शिक्षालाई संघीय प्रणाली अनुरुप रुपान्तरित गरेर जनप्रतिनिधिलाई जागरुक , अभिभावकलाई अग्रसर , शिक्षकलाई सिपालु , विद्यार्थीलाई विद्वत बनाउने संयन्त्र ( Mechanism ) को विकास र विस्तार गरी शिक्षालाई सूचना र संचार प्रविधि मैत्री बनाएर विश्व परिवेशसँग हातेमालो गर्न सक्ने सक्षम तथा नैतिकवान नागरीक निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि हामी सबै जागौँ अनि लागौँ ।
Pradip Timalsina
Comments