संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ का लागि ३४० विद्यालय छनोट गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ ले निर्धारण गरेका कार्यक्रमका लागि प्रदेश भित्रका ३४० विद्यालय छनोट गरिएको हो ।
छनोटका परेका विद्यालयले मापदण्डले निर्देशन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नप्रति विद्यालय दुई लाखदेखि सात लाख सम्म रकम प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ ।
छनोट गरिएका २० कार्यक्रमहरू
१. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन
२. वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान
३.आधारभूत विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढिकरण
४.विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका (कक्षा ८–१०) विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम
५. माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढिकरण
६. माध्यमिक विद्यालयमा आइसीटी ल्याव विस्तार
७. माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास
८. माध्यमिक विद्यालयमा एसटीइएम ल्याव स्थापना र सञ्चालन
९. प्राविधिक धार तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढिकरण अनुदान
१०.सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने दलित तथा विपन्न विद्यार्थीसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रममार्फत् छात्रवृत्ति प्रदान
११. सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको प्रकाश एवम् प्रसारण
१२. विद्यालयहरूमा अनलाइन अफलाइन सामग्री विकास एवम् प्रसारण व्यवस्थापन
१३. सामुदायिक क्याम्पसमा सूचना प्रविधि विस्तार
१४. पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा जर्जजोन डिजिटल गणित प्रयोगशाला स्थापना
१५. उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकास एवम् अनुदान प्रणालीका लागि मानक विकास
१६. रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सृजना गर्न प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरूको प्रभावकारिता अध्ययन
१७. गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ कार्यान्वयन रणनीतिक योजना निर्माण एवम् प्रकाशन
१८. गण्डकी प्रदेशको साँस्कृतिक वृत्तचित्र निर्माण एवम् प्रसारण
१९. विद्यालय एवम् क्याम्पस तहका सबै कार्यक्रम अभिमुखिकरण तयारी एवम् सञ्चालन
२०. कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन एवम् प्रतिवेदन ।
Comments