Skip to main content

सामाजिक संजालमा भाइरल सुरक्षा

सामाजिक संजालमा भाइरल सुरक्षा : मोहनी लागायो की मन्तर गरेर कपाल कोरेर साली भाटू संगई बसम पिरिम जोडेर सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ

शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले छनोट गर्यो २० कार्यक्रम

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ का लागि ३४० विद्यालय छनोट गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ ले निर्धारण गरेका कार्यक्रमका लागि प्रदेश भित्रका ३४० विद्यालय छनोट गरिएको हो । 

छनोटका परेका विद्यालयले मापदण्डले निर्देशन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नप्रति विद्यालय दुई लाखदेखि सात लाख सम्म रकम प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ ।

छनोट गरिएका २० कार्यक्रमहरू 

१. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन

२. वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान

३.आधारभूत विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढिकरण

४.विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका (कक्षा ८–१०) विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम

५. माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढिकरण

६. माध्यमिक विद्यालयमा आइसीटी ल्याव विस्तार

७. माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास

८. माध्यमिक विद्यालयमा एसटीइएम ल्याव स्थापना र सञ्चालन

९. प्राविधिक धार तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढिकरण अनुदान

१०.सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने दलित तथा विपन्न विद्यार्थीसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रममार्फत् छात्रवृत्ति प्रदान

११. सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको प्रकाश एवम् प्रसारण

१२. विद्यालयहरूमा अनलाइन अफलाइन सामग्री विकास एवम् प्रसारण व्यवस्थापन

१३. सामुदायिक क्याम्पसमा सूचना प्रविधि विस्तार

१४. पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा जर्जजोन डिजिटल गणित प्रयोगशाला स्थापना

१५. उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकास एवम् अनुदान प्रणालीका लागि मानक विकास

१६. रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सृजना गर्न प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरूको प्रभावकारिता अध्ययन

१७. गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ कार्यान्वयन रणनीतिक योजना निर्माण एवम् प्रकाशन

१८. गण्डकी प्रदेशको साँस्कृतिक वृत्तचित्र निर्माण एवम् प्रसारण

१९. विद्यालय एवम् क्याम्पस तहका सबै कार्यक्रम अभिमुखिकरण तयारी एवम् सञ्चालन

२०. कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन एवम् प्रतिवेदन ।  

 

Comments

Popular posts from this blog

एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा ‘ए’ प्लस अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको उक्त कार्यक्रम नगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भएसँगै लागू भएको हो । कुश्मा नगरपालिकाले विद्यार्थीहरुको पढाइप्रतिको लगाव बढाउन तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । मासिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई रु दुई हजार भत्ता दिन सुरु गरिएको जोशीले बताए । यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा ऊर्जा मिल्नाका साथै विपन्न बालबालिकालाई थोरै भए पनि आर्थिक समस्या समेत टर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । यस्तो भत्ता एसइई पास भएर कक्षा १२ को पढाइ नसकिने बेलासम्म दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याएर कक्षा ११ मा फेल भएमा भने भत्ता कटौती हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई भत्ता दिए पनि संस्थागत अर्थात् निजी बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई भने नदिइने नगरप्रमुख जोशीले बताए ।

म्याद थप सम्बन्धी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना"

अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम गर्ने !

अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम गर्ने ! काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले अब चाँडै नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) बोक्नु नपर्ने भएको छ । सबै सरकारी परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रदान गर्ने सरकारी योजना अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । निर्देशक केशरीका अनुसार एक महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि चालकले आफ्नो सवारी सवारी चालक अनुमतिपत्र नबोकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बोके पुग्ने उनले जनाए । यो व्यवस्था लागु भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछाडिपट्टि रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको सबै विवरण हेर्न सक्ने बताइएको छ ।  यसका लागि प्रहरीसँग पनि छलफल भइरहेको निर्देशक के...

डगी डान्स’

  पछिल्लो समय नेपालका सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुको टिकटक बनाउने अखडा बन्न थालेका छन् । केहीबर्ष यता समाजिक सञ्जालहरु मध्ये लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकमा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता रमाउन थालेपछि सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा समेत टिकटकमै ब्यस्त हुन थालेको पाईन्छ। निजामति कर्मचारीको आचारसंहिता बिपरित सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी पोशाक लगाए कहिले कार्यक्षमै टिकटक बनाएको भेटिने गरेको छ त कहिले समाजमा अपाच्य हुने नाच भेटिन थालेको छ सरकारी पोशाक लगाएका कर्मचारीहरुले ‘डगी’ पोजमा चार हातखुट्टा टेकेर उत्तेजक भंगीमा देखाएका छन् ।  ब्याकग्राउन्डमा कुनै हिन्दी गीतको म्युजिक बजिरहेको सुनिन्छ पश्चिमा समाजमा प्रचलित यो डान्स स्टेप अहिले नेपालका डान्स पार्टीहरुमा पनि खुबै देखिन थालेको छ । अहिले तिज डान्समा धेरै महिलाहरु यो स्टेप गरिरहेका छन् । यस्तै सरकारी पोशाकमै ‘डगी डान्स’ गरेपछि आलोचित बनेका स्वास्थ्यकर्मीले माफी मागेका छन् । दाङको बबई गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हापुरे प्राथमिक अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले ‘डगी डान्स’ गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । विप्लवसहितका ४ राजनीतिक दलले गरेको बन्दको...

Followers