प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने संवैधानिक परिषदका दुई जना सदस्य राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे हुन्। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा र विधि तोडेको भन्दै आफूहरूले असहमति जनाएको परिषद सदस्य दाहालले बताए। 'प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो। अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन सकिएन भनेर हामीले लेखेर दियौं,' उनले भने। जिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो । अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस ln.run/DR0ah अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p
गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले शिक्षा ऐनको २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो । सशोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना सख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ । सुचना हुबहु नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान स्थानीय सरकार संचालन...