Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

ह्यारीले बनाइदिएको विद्यालय जीर्ण, शिक्षकलाई तलब दिन चन्दा संकलन

 

०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पको केन्द्र गोरखा थिलथिलो भयो । विद्यालय र सार्वजनिक भवन मात्रै होइन, मान्छेका घरहरू समेत खण्डहर बने । भूकम्पबाट धार्चे र बारपाक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । लामो समय विद्यालयनै खुलेनन् ।

बिस्तारै चउरमा बालबालिका राखेर पढाई हुन थाल्यो । चउरमै बसिरहेका विद्यार्थीको पीडा देख्न नसकेर टीम रूविकन (बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्तहरूको संस्था) ले धार्चे गाउँपालिकास्थित लापूबेँशीको प्रभात किरण माविको भवन बनाइदिने निधो गर्याे ।

भूकम्प गएको केही समयमै विद्यालय बन्ने भएपछि गाउँलेहरू खुसी भए । विदेशीहरू आएर धमाधम काम गर्न थाले । केही समयपछि नौ जनाको टोली पनि थपियो, विदेशी नै ।

गाउँलेहरूले ठाने उनीहरूपनि स्वंसेवक होलान । सँगसँगै माटो बोके, गारो लगाए । केही दिनपछि हल्ला चल्न थाल्यो, बेलायती तत्कालीन राजकुमार गोरखाको विकट गाउँमा विद्यालय बनाउन गए । समाचार सुनेपछि गाउँलेहरू मुखामुख गर्न थाले ।

अलि दिन बितेपछि थाहा भयो, आफैंसँग ढुंगामाटो बोकिरहेका व्यक्ति बेलायती राजकुमार प्रिन्स ह्यारी रहेछन् । ‘निकै साधारण मान्छे । सबैसँग मिल्ने, दुःखमा पनि रमाउने,’ स्थानीय हसिमान गुरुङ भन्छन्, ‘चिनजान नहुँदा त को गोरा आएर काम गरिरहेको छ भनेर वास्तै गरिएन । थाहा भएपछि आफैलाई कस्तो कस्तो लाग्यो ।’

सुरुमा आउँदा ह्यारीबारे कसैलाई थाहा थिएन । पहिले पनि कहिलेकाहीँ पर्यटकहरू आएर काम गरिरहन्थे । कसैलाई चासै भएन । ‘हामीलाई पनि जानकारी थिएन । मिडियामा समाचार आएपछि त हामी छक्क पर्याैं,’ सोही विद्यालयमा पढाउने शिक्षक श्यामबहादुर नेपालीले भने, ‘मान्छेले नचिन्दासम्म फोटो खिच्ने र सँगै खाने गर्थे । पछि फोटो खिच्न पनि दिएनन् । फोटो खिचे कानुनी कारबाही गर्छु भने ।’

ह्यारीले एक साताभन्दा बढी लापूबेँशीमा बिताए । सुटुक्क त्यहाँ पुगेर आफै श्रमदान गरेका उनले विद्यालय बनाउन लाग्ने सबै खर्च आफू र टीम रूविकन नामक संस्थामार्फत जुटाइदिए ।

३५ लाख लागतमा त्यहाँ १२ कोठे अस्थायी भवन बन्यो । तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको भवन अहिले जीर्ण भइसकेको छ । भवन बनाएर फर्किएका ह्यारीले अहिलेसम्म विद्यालय सम्झिएनन् । ‘यहाँबाट गएपछि कोही आएका छैनन् । टीम रूविकनकै दुई जना आए, उद्घाटनको बेलामा । ह्यारीले चाहीँ कन्ट्याक्ट गरेका छैनन्,’ नेपालीले भने, ‘विद्यालय जीर्ण भयो । नयाँ बनाउन सकिएको छैन । सहयोग माग्न जाँदा कसैले वास्ता गर्दैनन् ।’

बेलायती तत्कालीन राजकुमारले बनाइदिएको भनेर कसैले पनि विद्यालय स्तरोन्नतीमा हात हाल्न मानेका छैनन् । विद्यालयका शिक्षक शिवराज खनाल ह्यारीकै कारण सहयोगी नपाएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।

‘कसैसँग सहयोग माग्दा ह्यारीले बनाइदिएको विद्यालयमा सहयोग गर्नुपर्छ र ? भन्छन् । हामीले त्यहाँ किन हात हाल्ने भनेर ठाडो शब्द बोल्छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्प जाँदा सुरुमा त राम्रो भयो । अहिले अन्त राम्रो भवन बन्यो । हाम्रो विद्यालय जीर्ण छ ।’ भवन मात्रै होइन, त्यहाँको शिक्षाको अवस्थासमेत नाजुक छ । शिक्षकको तलब जुटाउन अप्ठ्याराे भएको छ भने विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नेगरी पढाई हुन सकेको छैन ।

‘छिमेकका सबै विद्यालय भवन भव्य बनेका छन् । सिंहदरबार जस्ता भवन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो विद्यालयमा ठूलो पानी पर्याे भने भित्रै चुहिन थाल्छ । घाम चर्कियो भने पसिनाले पढाउन सकिँदैन ।’

लापुगाउँमा शिक्षा कार्यालयबाट दुई कोठे र एनजिओले भव्य विद्यालय बनाइदियो । गंगाजमुना आधारभुत विद्यालय भिरकुनामा शिक्षा कार्यालयले नै पक्की भवन बनाइदिएको छ । छिमेकका सबै विद्यालयको भव्य भवन हुँदा लापुबेँशीका विद्यार्थी र शिक्षक भने हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

विद्यालयमा १५ जना शिक्षक छन् । अधिकांश शिक्षकलाई गाउँलेले मासिक चन्दा उठाएर पाल्छन् । ह्यारी बेलायत गएपछि राजसंस्थाबाट अलग हुने निर्णयले त्यहाँका स्थानीय र शिक्षकहरू झनै निराश भए ।

गाउँलेले आफ्नो गाउँको सम्झना गराईराख्न डाँडै उपहार दिए । तर ह्यारीले गाउँ सम्झिएनन् । उनको नाममा स्थानीय डम्फूडाँडालाई ह्यारी हिल नामाकरण गरिएको छ । ह्यारीले सहयोग थप्नु त परको कुरा उनकै कारण संघ संस्था र सरकारबाट आउने अनुदान र पाउने सहयोग पनि पाउन छोडे । विद्यालयका शिक्षक पाल्न प्रत्येक घरले एक सय ५० रूपैयाँ मासिक उठाउँछन् ।

‘मावि सञ्चालन गर्ने बेलामै मासिक सहयोग गर्ने भनेर स्थानीयले वचन दिए । पहिले ५ सय उठाईन्थ्यो, अहिले डेढ सय मात्रै उठाउँछौं,’ लेखापाल विनिता गुरुङ भन्छिन्, ‘बोलेको पैसा खुरूखुरू तिर्नुहुन्छ ।’ विद्यालय चलाउने अरू स्राेत नभएको उनले बताइन् । अघिल्लो वर्षदेखि गाउँपालिकाले ३ वटा शिक्षकको कोटामा अनुदान दिएको छ ।

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers