Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

ह्यारीले बनाइदिएको विद्यालय जीर्ण, शिक्षकलाई तलब दिन चन्दा संकलन

 

०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पको केन्द्र गोरखा थिलथिलो भयो । विद्यालय र सार्वजनिक भवन मात्रै होइन, मान्छेका घरहरू समेत खण्डहर बने । भूकम्पबाट धार्चे र बारपाक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । लामो समय विद्यालयनै खुलेनन् ।

बिस्तारै चउरमा बालबालिका राखेर पढाई हुन थाल्यो । चउरमै बसिरहेका विद्यार्थीको पीडा देख्न नसकेर टीम रूविकन (बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्तहरूको संस्था) ले धार्चे गाउँपालिकास्थित लापूबेँशीको प्रभात किरण माविको भवन बनाइदिने निधो गर्याे ।

भूकम्प गएको केही समयमै विद्यालय बन्ने भएपछि गाउँलेहरू खुसी भए । विदेशीहरू आएर धमाधम काम गर्न थाले । केही समयपछि नौ जनाको टोली पनि थपियो, विदेशी नै ।

गाउँलेहरूले ठाने उनीहरूपनि स्वंसेवक होलान । सँगसँगै माटो बोके, गारो लगाए । केही दिनपछि हल्ला चल्न थाल्यो, बेलायती तत्कालीन राजकुमार गोरखाको विकट गाउँमा विद्यालय बनाउन गए । समाचार सुनेपछि गाउँलेहरू मुखामुख गर्न थाले ।

अलि दिन बितेपछि थाहा भयो, आफैंसँग ढुंगामाटो बोकिरहेका व्यक्ति बेलायती राजकुमार प्रिन्स ह्यारी रहेछन् । ‘निकै साधारण मान्छे । सबैसँग मिल्ने, दुःखमा पनि रमाउने,’ स्थानीय हसिमान गुरुङ भन्छन्, ‘चिनजान नहुँदा त को गोरा आएर काम गरिरहेको छ भनेर वास्तै गरिएन । थाहा भएपछि आफैलाई कस्तो कस्तो लाग्यो ।’

सुरुमा आउँदा ह्यारीबारे कसैलाई थाहा थिएन । पहिले पनि कहिलेकाहीँ पर्यटकहरू आएर काम गरिरहन्थे । कसैलाई चासै भएन । ‘हामीलाई पनि जानकारी थिएन । मिडियामा समाचार आएपछि त हामी छक्क पर्याैं,’ सोही विद्यालयमा पढाउने शिक्षक श्यामबहादुर नेपालीले भने, ‘मान्छेले नचिन्दासम्म फोटो खिच्ने र सँगै खाने गर्थे । पछि फोटो खिच्न पनि दिएनन् । फोटो खिचे कानुनी कारबाही गर्छु भने ।’

ह्यारीले एक साताभन्दा बढी लापूबेँशीमा बिताए । सुटुक्क त्यहाँ पुगेर आफै श्रमदान गरेका उनले विद्यालय बनाउन लाग्ने सबै खर्च आफू र टीम रूविकन नामक संस्थामार्फत जुटाइदिए ।

३५ लाख लागतमा त्यहाँ १२ कोठे अस्थायी भवन बन्यो । तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको भवन अहिले जीर्ण भइसकेको छ । भवन बनाएर फर्किएका ह्यारीले अहिलेसम्म विद्यालय सम्झिएनन् । ‘यहाँबाट गएपछि कोही आएका छैनन् । टीम रूविकनकै दुई जना आए, उद्घाटनको बेलामा । ह्यारीले चाहीँ कन्ट्याक्ट गरेका छैनन्,’ नेपालीले भने, ‘विद्यालय जीर्ण भयो । नयाँ बनाउन सकिएको छैन । सहयोग माग्न जाँदा कसैले वास्ता गर्दैनन् ।’

बेलायती तत्कालीन राजकुमारले बनाइदिएको भनेर कसैले पनि विद्यालय स्तरोन्नतीमा हात हाल्न मानेका छैनन् । विद्यालयका शिक्षक शिवराज खनाल ह्यारीकै कारण सहयोगी नपाएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।

‘कसैसँग सहयोग माग्दा ह्यारीले बनाइदिएको विद्यालयमा सहयोग गर्नुपर्छ र ? भन्छन् । हामीले त्यहाँ किन हात हाल्ने भनेर ठाडो शब्द बोल्छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्प जाँदा सुरुमा त राम्रो भयो । अहिले अन्त राम्रो भवन बन्यो । हाम्रो विद्यालय जीर्ण छ ।’ भवन मात्रै होइन, त्यहाँको शिक्षाको अवस्थासमेत नाजुक छ । शिक्षकको तलब जुटाउन अप्ठ्याराे भएको छ भने विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नेगरी पढाई हुन सकेको छैन ।

‘छिमेकका सबै विद्यालय भवन भव्य बनेका छन् । सिंहदरबार जस्ता भवन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो विद्यालयमा ठूलो पानी पर्याे भने भित्रै चुहिन थाल्छ । घाम चर्कियो भने पसिनाले पढाउन सकिँदैन ।’

लापुगाउँमा शिक्षा कार्यालयबाट दुई कोठे र एनजिओले भव्य विद्यालय बनाइदियो । गंगाजमुना आधारभुत विद्यालय भिरकुनामा शिक्षा कार्यालयले नै पक्की भवन बनाइदिएको छ । छिमेकका सबै विद्यालयको भव्य भवन हुँदा लापुबेँशीका विद्यार्थी र शिक्षक भने हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

विद्यालयमा १५ जना शिक्षक छन् । अधिकांश शिक्षकलाई गाउँलेले मासिक चन्दा उठाएर पाल्छन् । ह्यारी बेलायत गएपछि राजसंस्थाबाट अलग हुने निर्णयले त्यहाँका स्थानीय र शिक्षकहरू झनै निराश भए ।

गाउँलेले आफ्नो गाउँको सम्झना गराईराख्न डाँडै उपहार दिए । तर ह्यारीले गाउँ सम्झिएनन् । उनको नाममा स्थानीय डम्फूडाँडालाई ह्यारी हिल नामाकरण गरिएको छ । ह्यारीले सहयोग थप्नु त परको कुरा उनकै कारण संघ संस्था र सरकारबाट आउने अनुदान र पाउने सहयोग पनि पाउन छोडे । विद्यालयका शिक्षक पाल्न प्रत्येक घरले एक सय ५० रूपैयाँ मासिक उठाउँछन् ।

‘मावि सञ्चालन गर्ने बेलामै मासिक सहयोग गर्ने भनेर स्थानीयले वचन दिए । पहिले ५ सय उठाईन्थ्यो, अहिले डेढ सय मात्रै उठाउँछौं,’ लेखापाल विनिता गुरुङ भन्छिन्, ‘बोलेको पैसा खुरूखुरू तिर्नुहुन्छ ।’ विद्यालय चलाउने अरू स्राेत नभएको उनले बताइन् । अघिल्लो वर्षदेखि गाउँपालिकाले ३ वटा शिक्षकको कोटामा अनुदान दिएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers