Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा

  सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु मेरो फेसबुक Facebook, TikTok,रिल मा अनावश्यक फोटो र स्टाटस आइरहन्छ । आफुलाई मनपर्ने नेताको उस्तै आइडीबाट नपत्याउने स्टाटस आउँछ । अरुको चरित्र हत्या गर्ने चित्र र स्टाटस देख्छु । एआइ टुलहरुको प्रयोगबाट निर्मित भिडियो फोटोहरु जसले भिउज बढाउन भन्दापनि बिपक्ष वा इतर पक्षलाई तल झार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । जान्नेबुझ्ने सुन्नेले झट्ट नपत्उला तर कलिलाे मन मश्तिष्कका बालबालिका जोशजाँगर उत्शाह बोकेका ब्रेजगार युवा तन्नेरीहरुको सोँच धारणामा तितेपाति छर्दै गएको अवस्था छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter), Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज बनाएका छन्। तर, यही सहजतासँगै नयाँ प्रकारका जोखिम र अपराध पनि तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय विशेषगरी Deepfake , Fake ID , र Black PR जस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिन थालेका छन्। कुनै व्यक्तिको फोटो वा आवाज AI प्रयोग गरेर परिवर्त...

नागरिक शिक्षा अर्थ आवश्यक्ता र महत्व

१ नागरिक शिक्षाको अर्थ 

नागरिक भनेको कुनै राज्यको निश्चित भौगलिक क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने अधिकार र कर्तव्यद्वारा राज्यसँग सम्बन्धित भएको राज्य वा समाजको एक अभिन्न सदस्य हो । नागरिक जसले कुनै राज्यको पहिचान बोकेको हुन्छ ।
नागरिक भएवापत उसले राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो नागरिकता उसको राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय परिचयपत्र हो तर त्यस नागरिकताले उसको तीन पुस्ते परिचय खुलाउने मात्र नभइ नागरिक राज्यको संबिधानप्रदत्त हक अधिकार र कर्तव्य सृजना गराउँछ । नागरिक अधिकारप्रति जागरुकता, सचेतना, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णय जस्ता कुराहरु स्वःत सिर्जना गराई दिन्छ । यसको लागि नागरिकले नागरिकताको महत्व र अर्थ बुझ्न जरुरी छ हुन्छ । यसको अर्थ महत्व नबुझेर लामो समयसम्म ठालुबर्गले शोषण गरे नागरिक रैति र जनता भएर बाँचे ।  त्यसैले नागरिकहरुले आफूले पाएको नागरिकता अनुसार अथवा स्वतन्त्र राज्यको नागरिकको हैसियतले पाउने हक अधिकार कर्तव्य सचेत र जागरुक हुनैपर्छ यसका लागि नागरिक शिक्षाको खाँचो पर्दछ । 
नागरिकलाई संबिधान प्रदत्त हक अधिकार कर्तव्य र कानुनी उपचार बारे सचेत गराउने शिक्षा नागरिक शिक्षा हो । नागरिक अधिकारका लागि नागरिकले राज्यको संबिधान र राज्य संरचना निर्माण गरेको हुन्छ । संबिधान अनुसार शासक छान्ने शासकमार्फत शासनमा भाग लिएर आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने, सहभागी हुने, कर्तव्य पालन गर्ने व्यवस्था सिर्जना गरेको हुन्छ । यसरी नागरिकलाई संबिधान कानुन, शासन, नागरिक कर्तव्य, शासन प्रणाली, राज्यका अग प्रशासन नागरिक दायित्व, आत्म सम्मान जस्ता बिषयहरुमा नागरिकलाई ज्ञान सचेतनाको अति आवश्यक हुन्छ। यही बिषयमा सचेतिकरण गरी जागरुक नागरिक तयार गर्ने बिषयवस्तुहरु समेटेर दिइने शिक्षा नै 
नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षाले राज्यका नागरिकहरुमा नागरिक मुद्दाहरु, राजनीति, संस्कार नागरिक हक हित कर्तव्य प्रतिको चेतनाको विकास गर्दछ ।
२.नागरिक शिक्षाको आवश्यक्ता र महत्व 
नागरिकलाई संबिधानप्रदत्त हक अधिकारप्रति सचेत बनाउने, नागरिक कर्तव्य तथा भूमिका बारेमा जानकारी गराउने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । संबिधानले कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न नागरिकहरुको अधिकार र कर्तव्यहरु सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यी अधिकार र कर्तव्यको पालनाले राज्यमा सुव्यवस्था र सुशासन स्थापना हुने भएकोले नागरिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ ।
यसको आवश्यकता र महत्वहरु निम्न रहेका छन्
क नागरिक शिक्षाले नागरिकप्रति सचेतताको विकास गराउँछ,
ख नागरिक अधिकारमात्र हैन कर्तव्य र भूमिकाको जानकारी गराउँछ, 
ग राज्यले अंगिकार गरेको व्यवस्था अनुरुपको नागरिक आचरणको विकास गराउँछ ।
घ राव्य संचालनमा सहयोग पुर्याउँछ ।
ङ् जिम्मेवार व्यक्ति संस्थालाई नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बनाउन सिकाउँछ ।
च आम नागरिकको जीव्नसँग जोडिएको नागरिक शिक्षाका हरेक पक्षहरुको ज्ञान सिप बढाउँछ 
छ नागरिक शिक्षाले नागरिक जीवनलाई सुखमय शान्तिमय चनाखो सजग बनाउँछ ।
 ३.नागरिक शिक्षाको  बिषय क्षेत्रहरु वा पक्ष वा क्षेत्रहरु
राज्यका एक निश्चित भौगलिक क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने अधिकार र कर्तव्यद्वारा राज्यसँग सम्बन्ध गाँसिएको एक सामाजिक सदस्य हो । नागरिकको सम्बन्ध केवल भौगलिक क्षेत्रसँगमात्र नरहेर उसको स्वतन्त्र जीवन विकासको लागि राज्यले प्रदान गरिने अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चित गरेको छ । झट्ट सुन्दा नागरिक शिक्षा देशका नागरिकलाई देश सेवा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षा हो बुझिन्छ । तर नागरिक जीवनसँगै राज्य निर्माण, कानुन राज्य संरचना, देखि आम जनजीवनमा के कसरी व्यवहार गर्ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली, आदि बिभिन्न पक्षहरुसँग सरोकार राख्दछ । एक किसिमले नागरिक शिक्षाले नागरिकलाई कर्तव्य बोध र जागरुक बनाउने काम गर्दछ । यस अर्थमा नागरिक शिक्षा बिभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । अर्थात यसले बिभिन्न बिषय वा कार्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्दछ । यसका निम्न पक्षहरु रहेका छन्ः
अ) नागरिक शिक्षा सम्बन्धि ज्ञान प्राप्ति र निर्माण ः व्यक्तिलाई नागरिकता, नागरिक अधिकार नागरिक कर्तव्य आदिको ज्ञान प्राप्त गर्न र यस अनुरुप आफ्ना मूल्यहरु निर्माण गर्नमा सहयोग गर्दछ । यस अन्तर्गत निम्न बिषय क्षेत्रहरु पर्दछ ।
क) नागरिक हकहित अधिकार कर्तव्य सम्बन्धि बौद्धिक विकासमा भाग लिने क्षमताको विकास
ख) नागरिक मुद्दाहरू (मामिला सवाल) सँग सम्बन्धित ज्ञान प्राप्ति
ग) नागरिक मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने समूह /सँस्था तथा प्रणालीहरूको पहिचान

घ) बिगतका सामाजिक द्वन्द सामाजिक अभियान सामाजिक गतिबिधिहरूको पहिचान

 शिक्षक शमसेर पुलामी

कक्षा १२ शिक्षा र विकास शिक्षण योजनाको रुपमा तयार पारिएको सामाग्री

x


Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers