Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा

  सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु मेरो फेसबुक Facebook, TikTok,रिल मा अनावश्यक फोटो र स्टाटस आइरहन्छ । आफुलाई मनपर्ने नेताको उस्तै आइडीबाट नपत्याउने स्टाटस आउँछ । अरुको चरित्र हत्या गर्ने चित्र र स्टाटस देख्छु । एआइ टुलहरुको प्रयोगबाट निर्मित भिडियो फोटोहरु जसले views बढाउन भन्दापनि बिपक्ष वा इतर पक्षलाई तल झार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना पार्टी र नेताको काम र गतिबिधिको बारेमा लेख्न बोल्न र आफ्नो बिचार राख्न सबै स्वतन्त्र छन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु सही कामको लागिर सबैका लागि बनेको हो तर गलत सुचना अथवा साइबरको मिसयुजले कसैको हानी हुनुहुँदैन । जान्नेबुझ्ने सुन्नेले झट्ट नपत्उला तर कलिलाे मन मश्तिष्कका बालबालिका जोशजाँगर उत्शाह बोकेका ब्रेजगार युवा तन्नेरीहरुको सोँच धारणामा तितेपाति छर्दै गएको अवस्था छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter), Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज बनाएका छन्। तर, यही सहजत...

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

 

6.3KShares
facebook sharing button

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

NCELL

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानिसहरूमा दिनप्रतिदिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई आधारित प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । त्यसमध्ये विश्वभर सबैभन्दा लोकप्रिय च्याटबटको रुपमा रहेको च्याट जिपिटीले हाम्रो जीवनशैलीमा नयाँ ढंगले प्रभाव पार्न तथा अन्तरक्रिया गर्न थालेको छ । तर कहिलेकाहीँ यससँगको अन्तरक्रियाले हाम्रो व्यक्तिगत गोपनीयता जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्।

च्याट जिपिटी : एआई हो तर पूर्ण सुरक्षा छैन

ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च्याट जिपिटी एक प्रकारको जेनेरेटिभ भाषा मोडेल हो । यसले प्रयोगकर्ताको प्रश्नको उत्तर स्वतः तयार पार्छ। यसले सामान्य ज्ञान, लेख, कथा, गीत, योजना, कानुनी सुझाव, स्वास्थ्य टिप्स आदि अनेक विषयमा सटिक जवाफ दिन सक्छ। तर, यो कुनै विवेकी मानिस होइन, न कुनै प्रमाणित डाक्टर वा वकिल। त्यसैले यससँगको अन्तरक्रियामा सधै सजगता अपनाउनु आवश्यक छ।

च्याट जिपिटीसँग कस्ता जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन ?

१. व्यक्तिगत विवरणहरू : आफ्नो नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, नागरिकता, तथा अन्य परियचपत्रको विवरण, इमेल ठेगाना, जन्म मिति आदि गोप्य विवरण च्याट जिपिटीमा कहिल्यै पनि लेख्नु हुँदैन। च्याटबटमा शेयर गरिने यस्ता निजी जानकारीहरू अनधिकृत रुपमा गलत हातमा पुग्ने र व्यक्तिको पहिचान दुरुपयोग हुन सक्छ।

२. पासवर्ड वा लगइन विवरण : बैंक खाताको पासवर्ड, इमेल वा फेसबुक लगइन, टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड जस्ता विवरणहरू एआई सिस्टममा राख्दा सर्भरमा स्टोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जुन साइबर सुरक्षाको दृष्टिले घातक हुन सक्छ।

३. आधिकारिक वा व्यावसायिक गोप्य सूचना :  यदि तपाईं कुनै निजी संस्था, बैंक वा सरकारी निकायमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने कम्पनीको रणनीति, ग्राहकको तथ्यांक, गोप्य प्रतिवेदन तथा भविष्यको परियोजना योजना जस्ता दस्तावेजहरु एआई च्याटबटसँग शेयर गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा कम्पनीको व्यापारिक जासुसी हुने वा सूचना चुहावटको खतरा रहन्छ ।

४. स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी : एआईले सामान्य स्वास्थ्य टिप्स दिन सक्छ तर मेडिकल रिपोर्ट, मनोवैज्ञानिक अवस्था, औषधि प्रयोगको इतिहास, मानसिक समस्याका विस्तृत विवरण जस्ता विषय च्याट जिपिटीमा शेयर गरेर त्यसले दिने सुझावमा भर पर्नु हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा वास्तविक चिकित्सक वा मनोचिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ।

५. कानुनी विवाद वा संवेदनशील मामिला : च्याट जिपिटीलेले कानुनी प्रक्रियाबारे सामान्य जानकारी दिन सक्छ, तर मुद्दा विवरण, अदालतको पत्र, कानुनी सल्लाह वा मिसिल जस्ता संवेदनशील जानकारी यससँग शेयर गर्दा तपाईंको कानुनी गोपनीयता तथा स्थितिमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ.

६. भविष्य योजनाहरू र रणनीति : व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक योजना (जस्तैः नयाँ कम्पनीको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील परियोजना तथा लगानी रणनीति आदि) पनि गोप्य राख्नुपर्छ। सार्वजनिक प्लेटफर्ममा यस्ता विचार चुहिदा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ गुम्न सक्छ।

इन्टरनेट प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा

  • स्मार्टवाच, फोन तथा ल्यापटप प्रयोग गर्दा सार्वजनिक वाइफाइमा च्याट जिपिटी प्रयोग नगर्नुहोस्
  • सधैं दुई तहको प्रमाणीकरण ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ राख्नुहोस्
  • बालबालिकालाई एआई प्रयोग गराउँदा अभिभावकले आवश्यक निगरानी गर्नुहोस्
  • च्याट जिपिटीबाट शंकास्पद जवाफ आएमा प्रमाणिक स्रोतबाट पुष्टि गर्नुहोस्

वास्तवमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई शक्तिशाली प्रविधि हो, तर यसको प्रयोग सीमित र जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु पर्दछ । यसले लेख लेख्न सक्छ, गणना गर्न सक्छ र सुझाव दिन सक्छ। तर, आवश्यक निर्णय लिने कुरा प्रयोगकर्ताकै विवेकमा भर पर्छ। च्याट जिपिटी भनेको सहायक हो, सल्लाहकार होइन । त्यसैले गोप्य वा संवेदनशील कुरा यससँग कहिल्यै बाँड्नु हुँदैन ।

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers