विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा

विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट निकालिए । थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन । 

• 

हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्साउँदै भन्छन्, ‘एक साता भयो तातो घाममा बसेको सिंहदरबारले नसुने झैँ गर्छ ।’

घरबाट आउँदा ल्याएको पैसा सकिएपछि चौतारोमा सुत्नु परेको गुनासो गर्छन् धनबहादुर । ‘खर्च पनि सकियो । चिया र पाउरोटीको भरमा तातो घाममा बसेका छौँ । चौतारोमै सुत्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर फर्किन गाडी भाडा पनि छैन, कसरी फर्किनु ?’ अब आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने उनको अठोट छ । ‘बजेटमा सबैको तलब बढ्यो, हाम्रो बढेन । अब सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म घर फर्किन्नौं,’ उनले चर्को स्वरमा नारा लगाउन थाले । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका ३९ वर्षीय कार्यालय सहयोगी रामबहादुर शाही १० हजार बोकेर काठमाडौं आएका थिए । महिनाको ८ हजार तलब थाप्ने उनले थप २ हजार ऋण गरेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् ।

हाल उनको गोजी रित्तिएपछि उधारोमा खाना खाइरहेका छन् । ‘ल्याएको पैसा सकियो ।   उधारोमा खाइरहेको छु,’ उनी गुनासो पोख्छन् । ०६० सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत उनले ५ सयबाट काम सुरु गरेका थिए । तनखा पनि कम र स्थायी पनि नभएपछि न्याय खोज्न उनी पनि सिंहदरबार आएका हुन् । ‘६ हजारको तलबले ६ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ । छोराछोरीसमेत पढाउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले विभेद गर्‍यो ।’ 

०००

यो समस्या धनबहादुर र रामबहादुरको मात्र होइन । देशभरका ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालयका झण्डै ४० हजार कर्मचारीको समस्या हो । आन्दोलनमा कार्यालय सहयोगी र लेखापालहरू छन् । लामो समयदेखि माग सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन्, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी ।

‘बजेट भाषणमा पनि विद्यालय कर्मचारीको तलब बढेन । सरकारले वास्ता नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प रोजेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुन्छौँ ।’ शिक्षा ऐन-२०२८ बनेपछि शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गर्न थालिएको थियो । पछि शिक्षकको स्थायी भएको तर कर्मचारीको स्थायी नभएको बताउँछन् उनी । अब बन्ने शिक्षा संघीय शिक्षा ऐनमा दरबन्दी, स्थायी, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेन्सनलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

ऐन नबनेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको २६ हजार २ सय १० र लेखापालको ३६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको ८ हजार र लेखापालको १३ हजार ५ सय पाउँदै आएका छन् । विद्यालयका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम भएकाले बढाउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायहरूको पनि एक मत छ ।

‘कर्मचारीहरूको श्रम शोषण भएको छ । तत्काल १५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ,’ शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्, ‘वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको छ ।’ महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको ५१बुँदे सहमतिको २२ नम्बर बुँदामा कर्मचारीहरूको माग रहेको उनी बताउँछिन् । उक्त माग अब बन्ने ऐनमा समावेश गर्न मन्त्रालय सहमत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछिन् ।

‘अब बन्ने ऐनमा कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षकसरहको सेवा सुविधा र ६० वर्ष काम गरेकालाई खाली हात नपठाउने मन्त्रालयसँग सहमति भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले कर्मचारीहरू एक्लै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महासंघले आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको छ ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि ५१बुँदे सहमतिमा कर्मचारीको माग समावेश भएको बताएको छ । कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई चासोका साथ हेरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले मात्र कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न सक्दैन । अर्थ र स्थानीय मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल भइरहेको छ ।’ तर, आन्दोलित कर्मचारीलाई भने वार्ताका लागि नबोलाइएको उनले बताए ।