Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा

  सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु मेरो फेसबुक Facebook, TikTok,रिल मा अनावश्यक फोटो र स्टाटस आइरहन्छ । आफुलाई मनपर्ने नेताको उस्तै आइडीबाट नपत्याउने स्टाटस आउँछ । अरुको चरित्र हत्या गर्ने चित्र र स्टाटस देख्छु । एआइ टुलहरुको प्रयोगबाट निर्मित भिडियो फोटोहरु जसले views बढाउन भन्दापनि बिपक्ष वा इतर पक्षलाई तल झार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना पार्टी र नेताको काम र गतिबिधिको बारेमा लेख्न बोल्न र आफ्नो बिचार राख्न सबै स्वतन्त्र छन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु सही कामको लागिर सबैका लागि बनेको हो तर गलत सुचना अथवा साइबरको मिसयुजले कसैको हानी हुनुहुँदैन । जान्नेबुझ्ने सुन्नेले झट्ट नपत्उला तर कलिलाे मन मश्तिष्कका बालबालिका जोशजाँगर उत्शाह बोकेका ब्रेजगार युवा तन्नेरीहरुको सोँच धारणामा तितेपाति छर्दै गएको अवस्था छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter), Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज बनाएका छन्। तर, यही सहजत...

२०८० सालको प्रभावशाली महिला मधेशकी एक्ली दलित वडाध्यक्ष शर्मिलादेवी राम

२०८० सालको प्रभावशाली महिला मधेशकी एक्ली दलित वडाध्यक्ष शर्मिलादेवी राम  


मधेशकी एक्ली दलित वडाध्यक्ष भनेर चिनिने सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–१० की शर्मिलादेवी राम यो वर्ष प्रभावशाली महिलको सूचिमा परेकी छिन् । अनलाइनखबरको जुरीले १०० महिलाहरुमध्ये ५० जनालाई २०८० सालको प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेको छ ।  

‘५० प्रभावशाली महिला’ को अन्तिम सूची तयार हुनुअघि अनलाइनखबरले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो केन्द्रीय समाचार कक्ष र सातै प्रदेशका प्रदेश कार्यालयहरूबाट सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली सहितको सूची तयार गरेको थियो । अन्तिम नाम छनोट गर्ने जुरीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. मञ्चला झा,पत्रकार र फिल्मकर्मी रम्यता लिम्बू र अनलाइनखबरडटकमका प्रधानसम्पादक शिव गाउँले सदस्य थिए । ५० प्रभावशाली महिला’ को अन्तिम सूचीमा रहेकी शर्मिलादेवी राम बहुजन एकता पार्टीबाट विजयी भएकी हुन ।

वडाअध्यक्ष जित्नुअघि पनि उनी ६ वर्षदेखि समाजसेवामै थिइन् । राजनीतिसँगै समाजसेवामा सक्रिय रहेकी उनी आम समस्या बारे परिचित छन् । 

घरभित्र बुहारी र घर बाहिर जनप्रतिनिधिको भूमिकामा उभिनुपर्छ । घर–व्यवहार उनको बाध्यता हो, समाजसेवा रहर । उनले रहरले गर्ने काममा लगनशीलता देखाएकी छन्, आफ्ना मतदातालाई खुसी राख्ने कोसिस गरेकी छन् । उनको कामबाट उनी आफूभन्दा बढी वडावासी सन्तुष्ट छन् । ‘जतिबेला खोज्दा पनि हाम्रो काममा तयार रहनुहुन्छ । चाहिएको बेलामा हामीसँगै भइदिनु नै हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो’, स्थानीय पुनिता यादव भन्छिन् ।

 शर्मिलाका लागि पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन भन्नु नै वडावासीको सेवा हो । ‘मलाई जनताका काम गरेरै खुसी मिल्छ । कति गर्न सकेकी छु भन्ने अरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो’ शर्मिला भन्छिन्, ‘मैले सक्ने जति गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेकी हुन्छु । आपत्विपद् वा समस्यामा सक्ने सहयोग गर्न प्रयासरत रहन्छु । मलाई विश्वास गरी जिताउने जनताको लागि म अग्रसर त हुनैपर्‍यो नि !’  

उनले आफू निर्वाचित भएपछि पालिकाबाट वडाले पाएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को  ४४ लाख रुपैयाँ बजेट उनले वडाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेकी छन् । महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय सीतापुरमा सरकारी जागिरमा नाम निकाल्न चाहनेका लागि उनले तीन महिने लोकसेवा कोचिङ सञ्चालन गराएकी थिइन् । बालबालिकालाई विद्यालय जान र पढ्नप्रति जागरुकता बढाउन ८०० वटा किताब बोक्ने झोला वितरण गरिन् । यस्ता सबै काम गर्न वडामा बजेट हुँदैन । उनी आफ्नो तलब भत्ता खर्च गरेर भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेकी हुन्छिन् ।

वडाका किसनपुर र सीतापुर लगायत बस्तीमा विपन्न बालबालिकाका लागि उनले नियमित ट्युसन सञ्चालन गरेकी छन् । जहाँ करिब ३०० बालबालिका पढ्छन् । त्यसको खर्च सबै उनले आफ्नै तलबबाट व्यवस्था गरिदिएकी छन् । उनी आउने वर्षदेखि केही सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गराउने योजनामा छिन् । यसले आम मान्छेको सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वाससँगै गुणस्तर पनि बढ्ने शर्मिलाको बुझाइ छ । सिंचाइको समस्या रहेका क्षेत्रमा उनले ३४ वटा स्यालो ट्युवेल खेतमा जोडेकी छन् ।  

समुदायमा दलित त्यसमा पनि महिलामाथि हुने उत्पीडन चरम छ । उनले यी सबै चुनौतीलाई चिर्न सकेकी छन् । उनले त्यसलाई राजनीति र समाजसेवा मार्फत चिर्न सकेकी छु भन्ने बुझेकी छन् । महिला जागरणका लागि आवाज उठाउने उनले समानताका लागि मधेशी महिला आफूले लगाउने घुम्टोबाट बाहिर आउनुपर्छ भनेर अभियान चलाएकी थिइन् । घरको आर्थिक अवस्थाका कारण पढ्नबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन अभिभावकलाई परामर्श दिनेदेखि विपन्न परिवारलाई कापी–कलम समेतमा उनी सहयोग गर्छिन् । 

म महिला, त्यसमा पनि दलित । तल्लो जातकी छोरीलाई नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने संकीर्णता देखाउँछन् । केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू मान्छेलाई उक्साउँछन्’ शर्मिला भन्छिन्, ‘जसरी मैले काम गरिरहेकी छु, भोलि गएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य चौपट हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले पनि उनीहरू कुनै कुनै काममा अड्चन हाल्छन् ।’

यद्यपि, समाजमा काम गर्ने क्रममा घरपरिवार र समाजबाट पाउने सहयोगले शर्मिलाको आत्मबल बढेको छ । आफू समाजसेवामै रहँदा पहिल्याएका समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गर्ने प्रयासमा उनको लगाव छ ।

तीन वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडकसँगै भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतम समस्या हल गर्ने उनको लक्ष्य छ । यदि पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसके आगामी चुनावमा पुनः वडाअध्यक्ष दोहोर्‍याउने योजनामा छिन् शर्मिला ।

बुबाको प्रेरणा 

बुबा रामआश्रय राम नेकपा एमालेको स्थानीय कार्यकर्ता थिए । शर्मिला ५ वर्षकै हुँदा बुबा रामआश्रयको जनकपुरको एक आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेका बेला सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो । परिवारकी कान्छी छोरी ३४ वर्षीया शर्मिलाले आफ्नै बुबाको प्रेरणा पाएर सामाजिक कार्य थालेकी हुन् ।

गाउँकै मध्यमवर्गीय घरपरिवार, विवाह पछि पारिवारिक सदस्यहरू शिक्षित हुँदा उनी समाजसेवातिर लागिन् । दाजु भुपेन्द्र विज्ञान विषयका शिक्षक छन्, दिदी निर्मला मिथिला आर्टको काम गर्छिन् । शर्मिला १३ वर्षकै छँदा उनको विवाह रामनरेश रामसँग भयो । श्रीमान् रामनरेशको जोडबलमाा बिहेपछि नै उनले २०६५ मा एसएलसी पास गरिन् । खरिदारबाट सरकारी जगिरेमा प्रवेश रामनरेश अहिले मलंगवा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत छन् ।

१५ वर्षकी छोरी र १३ वर्षका छोरा छन् । छोरी अनमिका कक्षा ७ र छोरा अनाम ६ मा पढ्छन् । शर्मिलाको संयुक्त परिवारमा देवरानी र सासूले घरको भार सम्हालेपछि उनलाई सामाजिक सेवामा लाग्न सहज भएको छ । घरपरिवारको सहयोगले समाजसेवासँगै राजनीतिमा उनी अब्बल बन्दै गइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

श्रोत – शैलेन्द्र महतो


Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers