Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

उत्कृष्ट राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार २०८०’ बाट पुरस्कृत प्रभावशाली महिला दुर्गमकी अब्बल गुरुआमा

प्रभावशाली महिला’ को सूचीमा दुर्गमकी  गुरुआमा

Editor कोशी प्रदेशको भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर ३ सिक्तेलटारमा रहेको चन्द्रावती आधारभूत विद्यालय (कक्षा१–८) की प्रधानाध्यापक भक्तकुमारी तामाङ अनलाइन खबरले छानेको ५० जनामध्ये २०८० सालको प्रभावशाली महिलाको सूचिमा पर्न सफल भएकी छिन् । तामाङ प्राथमिक तहका शिक्षक हुन् । अनलाइन खबरले दुर्गमकी अब्बल गुरुआमा संज्ञा दिएको छ । ‘५० प्रभावशाली महिला’ को अन्तिम सूची तयार हुनुअघि अनलाइनखबरले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो केन्द्रीय समाचार कक्ष र सातै प्रदेशका प्रदेश        कार्यालयहरूबाट सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली सहितको सूची तयार गरेको थियो । अन्तिम नाम छनोट गर्ने जुरीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. मञ्चला झा,पत्रकार र फिल्मकर्मी रम्यता लिम्बू र अनलाइनखबर डटकमका प्रधानसम्पादक शिव गाउँले सदस्य थिए ।

अनलाइनखबरको प्रभावशाली महिलाको सूचिमा मात्र हैन शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको ‘उत्कृष्ट राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार २०८०’ बाट पुरस्कृत गर्ने सूचीमा भक्तकुमारी तामाङको पनि नाम छ तर शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण पुरस्कार भने अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेकी छैन । भक्तकुमारी तामाङको गतिशील नेतृत्वबाट भोजपुरको दुर्गम सरकारी स्कुलले केही वर्षदेखि कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा शतप्रतिशत नतिजा निकालिरहेको छ । दुर्गम सरकारी स्कुलहरुमध्ये उत्कृष्ट विद्यालय भएको छ ।

‘मैले विद्यालय सकेसम्म राम्रो बनाऊँ भनेर मिहिनेत गरिरहेकी छु । यसमा कक्षा ८ को नतिजाले पनि थप सहयोग गर्‍यो होला भन्ने लाग्छ ।’ किनकी हाम्रो विद्यालयले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा केही वर्षयता शतप्रतिशत नतिजा निकालिरहेको छ ।

पालिका कार्यालयबाट पनि धेरै टाढा रहेको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर चित्तबुझ्दो रहेको बताउँछन् पालिकाका विद्यालय निरीक्षक मणिराम तामाङ । उनी भन्छन्, ‘यो स्कुल विकट ठाउँमा छ । अहिलेको जस्तो शैक्षिक गुणस्तर हुनु राम्रो हो ।’ भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले यो अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिने उनको भनाइ छ । 

२८ वर्षदेखि शिक्षकको रूपमा र २३ वर्षदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी भक्तकुमारीले चन्द्रावतीको गुणस्तर उकास्न सकेजति मिहिनेत गरिरहेकी छिन् । पहाडी जिल्लाको पनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेको विद्यालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले विभिन्न उतारचढाव झेलेकी छिन् ।

Editorप्रधानाध्यापकको नेतृत्व गरिरहेकी भक्तकुमारी भन्छिन्, ‘शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अरूलाई त थियो नै । त्यसमा म प्रधानाध्यापक भएकोले मलाई झन् बढी दबाब थियो ।’ 

ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालय भएकोले सबै बालबालिकाका अभिभावकहरू खेतीकिसानी गर्ने छन् । आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भनेर थाहा पाउने भए पनि कामको व्यस्तताका कारण अभिभावकले बालबालिकाको पढाइमा ध्यान दिन सक्ने अवस्था थिएन । विद्यालयले समय–समयमा अभिभावक भेला गरेर प्रतिक्रिया लिने तथा आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा ध्यान दिन सचेत गराउने गर्न थाल्यो । भक्तकुमारी भन्छिन्, ‘बालबालिकाको पढाइमा ध्यान दिन भन्छौं तर उहाँहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सचेतना छ तर कामकै कारण भने जस्तो समय दिन सक्नुहुन्न ।’ विद्यालयले, शिक्षकले पनि अभिभावकको बाध्यता र अवस्थाको कारण बढी दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अलि बढी शिक्षकहरूले नै मिहिनेत गर्नु परिरहेको छ ।


सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) अनिवार्य

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) प्राप्त गर्न citizenportal मा Press गर्नुहोस्

Get Free Service  /   Get Payable Service

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers