यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...
शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व
संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ । यससँगै हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया अहिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ ।संघीय सरकार, शिक्षक र तिनका संघ–संगठन तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अरुचि (र केहीको हकमा विरोध) का बावजुद विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको संलग्नता ह्वात्तै बढिसकेको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने क्रममा विभिन्न मुद्दा, सरोकार एवं जोखिमसमेत सतहमा आएका छन्, जसबारे यो आलेख केन्द्रित छ ।
जनप्रतिनिधिको बढ्दो निगरानीसंविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुन थालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुरानो शक्ति बाँकी नरहेपछि सामुदायिक विद्यालय प्रशासन चाहेर/नचाहेर स्थानीय सरकारनजिक आइपुगेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा २३ वटा बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने कामको फेहरिस्त दिइएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का अध्यक्ष वा सदस्यहरू स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित पनि भएका छन् । अनि विव्यसमा वडाध्यक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ ।
जिल्लास्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को संयोजन/व्यवस्थापन/सञ्चालन स्थानीय सरकारले गरिसकेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूसमेत नजिकिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकार नजिकिनुले विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी बढेको छ । पहिले ७५ जिल्ला मुकामबाट अनुगमन र नियमन हुँदै आएका विद्यालयलाई अब ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र तिनका शिक्षा शाखाले अनुगमन र नियमन गर्छन् । कानुनतः वडाध्यक्षहरू विव्यसका पदेन सदस्य त छँदै थिए, केही स्थानीय सरकारले तिनलाई विव्यस अध्यक्ष नै बनाइदिएकाले तिनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति बढेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण शिक्षकहरूले पेसागत मर्यादा कायम राख्न नसक्नु (विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, समयमा नपुग्ने, पूरा समय कक्षा नलिने आदि) लाई मानिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कार्यालय समय (१०–४) भित्र कक्षाकोठामै राख्न धेरै स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले ‘छड्के चेकजाँच’ गर्ने, रेजा लाइदिने, प्रश्न गर्ने गरेकाले शिक्षकको कक्षाकोठामा उपस्थिति बढेको छ । प्रशासनमा कडाइ गरे पनि शिक्षकहरूलाई पढाउने तरिकामा ‘फिडब्याक’ दिने क्षमता प्रायः जनप्रतिनिधिको नहुँदा गुणस्तरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
सरकारी निषेध र शिक्षा ऐन–नियमसंघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाई नसकेकाले स्थानीय सरकारको यसप्रतिको अग्रसरतालाई शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयले रुचाएको देखिन्न । संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका बावजुद कम्तीमा ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन–नियम बनाएर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका वेबसाइट हेरेर त्यहाँ उपलब्ध जानकारीलाई प्रशोधन गर्दा देखिएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिको तस्बिर तालिका १ मा दिइएको छ ।
सबै प्रदेशमा शिक्षा ऐन–नियम बन्ने–बनाउने क्रम जारी रहेको तालिका १ ले देखाउँछ । यद्यपि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यस्तो कुनै ऐन–नियम बनाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ६१ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशका एकतिहाइभन्दा अलि बढी (३६ प्रतिशत) र प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र शिक्षा ऐन–नियम बनाएका छन् ।
शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने प्रक्रियाको समयक्रम केलाउँदा करिब ४६ प्रतिशतले २०७४ सालमा र करिब आधाले २०७५ सालमा बनाएको पाइन्छ । २०७६ सालमा भने यो काम ठप्पैजस्तो देखिन्छ । २०७५ पुसको दोस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन निर्देश दिएकाले यो शिथिलता देखिएको हो ।
धेरैजसो स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐनहरूमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनलाई आधार मानेको देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारले भने उक्त नमुना कानुनलाई आफूअनुकूल परिमार्जन गरेका छन् । त्यस्तो परिमार्जन विशेषतः शक्ति–संरचनासँग गाँसिएका दफा — विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति — बारे बढी देखिन्छ । स्थानीय शिक्षा ऐनहरू अध्ययन गर्दा विव्यसको गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने देखिन्छ ।
प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षा लगानीसामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुमा अपर्याप्त लगानी अर्को प्रमुख कारण हो । पछिल्ला वर्षको बजेट केलाउँदा संघीय सरकारले सालाना राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतजति शिक्षा क्षेत्रलाईछुट्याएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) ले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर तुल्याउनुपर्छ भनेको छ । निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ ले रकम/प्रतिशत नतोके पनि तीनै थरी सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन् ।
तर संविधान तथा कानुनले कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा नतोकेकाले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न । यद्यपि अन्तर्वार्ता गरिएका धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउन चुकेनन् । संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने रकमलाई बाहेक गर्ने हो भने धेरै पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो हिस्सा (१–२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । सम्भवतः औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले मात्रै १० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा केही न केही सहयोग थपिएको छ, चाहे त्यो वडा कार्यालय/वडाध्यक्षबाट होस् वा गाउँ/नगर पालिकाबाट । यद्यपि कुनै निश्चित योजना, मापदण्ड बनाएर रकम छुट्याउनेभन्दा छिरल्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकार भने सार्वजनिक शिक्षाप्रति निकै सचेत देखिन्छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापन : ठूलो चुनौतीस्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा पुगे पनि शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको/हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्षौं गिजोलेको शिक्षक व्यवस्थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, तात्त्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ ।
जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको ल्याकतमा भन्दा नियतमा प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै गर्नसक्ने अधिकार खोजेका छन् । तर स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरुवा गरेको वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ–संगठनलाई सबैभन्दा नपचेको/नपच्ने कुरा हो । शिक्षक संघ–संघठनसँग आबद्ध खास गरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा यो कुरा प्रस्टै झल्कन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा दोयम दर्जाको (इन्फेरियर) ठान्ने शिक्षकहरू छन् । आफूहरूले पनि ‘देखाइदिने’ उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिक पक्षधरता प्रस्ट हुने हुँदा शिक्षक/जनप्रतिनिधि अर्को दलसम्बद्ध भएका खण्डमा त्यस्तो असन्तुष्टि झन् गहिरो देखिन्छ । थुप्रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच द्वन्द्व देखिन्छ, जुन कहीँ सुषुप्त छ भने कहीँ छताछुल्ल ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान) नपुगेका विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरेका शिक्षक ‘स्थायी’ प्रकृतिका होइनन् । अहिले नै थुप्रै प्रकारका (स्थायी/अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ । यसबाहेक यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा यस्तै नाममा प्रचलित सेवा–सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ ।
विद्यालय‘मर्जर’ मा जटिलतास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन’ देखि ‘गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक रूपमा पेचिलो र सामाजिक न्यायका हिसाबले जटिल छ । अनि यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि गाँसिएर आउँछ । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय गाभिँदा वा खारेज गरिँदा तिनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उस्तो समस्या नपर्न सक्छ, नजिकै अन्य वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका हकमा त्यसो भन्न सकिँदैन ।
केही पालिकाले आफू अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा तथा कक्षा–तह घटाउँदा विद्यार्थीहरूले अर्को विद्यालय टाढा भएकाले पढ्न छाडेका समाचार आएका छन् । केही गाउँपालिकाले प्राथमिक विद्यालयहरू खारेज गर्दा साना विद्यार्थी आउन–जान नसकेरै पढ्नबाट वञ्चित भएको बताइन्छ । यी उदाहरणले विद्यालय गाभ्दा या खारेज गर्दा विवेक नपुर्याए विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन देखिन्छ, जुन संवैधानिक/कानुनी प्रावधानविपरीत त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि अवाञ्छनीय छ ।
शैक्षिक गुणस्तर र भाषाको मुद्दासंविधान र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको मातृभाषाका अधिकार र प्रावधानलाई केही मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केही स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ । केही पालिकाले स्थानीय/मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा स्थानीय विषयमा केन्द्रित रही पाठ्यक्रम बनाएर क्रमशः लागू गरेका छन् । तर ज्यादातर स्कुलको ध्यान यतातर्फ छैन । बरु त्योभन्दा धेरै विद्यालय, विव्यस, वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधिको रुचि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ छ ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू परम्परागत परीक्षा प्रणालीमा सफल देखिनुको मुख्य कारण अंग्रेजी भाषाको पढाइ हो भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अंग्रेजीमा पढाउनु हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यसबाट बोर्डिङ स्कुलप्रति आकर्षण घट्ने र सामुदायिकमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । व्यावहारिक रूपमा कतिपय स्थानमा त्यस्तै देखिएको पनि छ ।
तर, सामुदायिक विद्यालयमा सुरु हुँदै गरेको अंग्रेजी भाषाको पढाइका केही समस्या छन् । पहिलो, नेपाली माध्यमबाट पढाइरहेका तर अंग्रेजी–ल्याकत कमजोर भएका धेरै शिक्षकले कस्तो अंग्रेजीमा पढाउलान् ? दोस्रो, जसोतसो पढाए पनि कति बुझाउलान् ? विद्यार्थीले कति बुझ्लान् ? नबुझेमा प्रश्नसमेत गर्न सक्लान् ? यस्तो स्थितिमा प्रश्नोत्तरी रटेर–घोकेर केही विद्यार्थीले परीक्षामा लेख्लान् पनि, तर उनीहरूले बुझ्ने कुरा कति होला या उनीहरूको नेपाली र अंग्रेजी दुवै कमजोर नहोला ? दूरगामी प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण र मननीय सवाल हुन् यी ।
-लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।
स्रोतः https://ekantipur.com/opinion/2020/01/02/157793278509795599.html?author=1
संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ । यससँगै हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय
शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया अहिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ ।
संघीय सरकार, शिक्षक र तिनका संघ–संगठन तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अरुचि (र केहीको हकमा विरोध) का बावजुद विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको संलग्नता ह्वात्तै बढिसकेको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने क्रममा विभिन्न मुद्दा, सरोकार एवं जोखिमसमेत सतहमा आएका छन्, जसबारे यो आलेख केन्द्रित छ ।
जनप्रतिनिधिको बढ्दो निगरानीसंविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुन थालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुरानो शक्ति बाँकी नरहेपछि सामुदायिक विद्यालय प्रशासन चाहेर/नचाहेर स्थानीय सरकारनजिक आइपुगेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा २३ वटा बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने कामको फेहरिस्त दिइएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का अध्यक्ष वा सदस्यहरू स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित पनि भएका छन् । अनि विव्यसमा वडाध्यक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ ।
जिल्लास्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को संयोजन/व्यवस्थापन/सञ्चालन स्थानीय सरकारले गरिसकेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूसमेत नजिकिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकार नजिकिनुले विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी बढेको छ । पहिले ७५ जिल्ला मुकामबाट अनुगमन र नियमन हुँदै आएका विद्यालयलाई अब ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र तिनका शिक्षा शाखाले अनुगमन र नियमन गर्छन् । कानुनतः वडाध्यक्षहरू विव्यसका पदेन सदस्य त छँदै थिए, केही स्थानीय सरकारले तिनलाई विव्यस अध्यक्ष नै बनाइदिएकाले तिनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति बढेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण शिक्षकहरूले पेसागत मर्यादा कायम राख्न नसक्नु (विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, समयमा नपुग्ने, पूरा समय कक्षा नलिने आदि) लाई मानिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कार्यालय समय (१०–४) भित्र कक्षाकोठामै राख्न धेरै स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले ‘छड्के चेकजाँच’ गर्ने, रेजा लाइदिने, प्रश्न गर्ने गरेकाले शिक्षकको कक्षाकोठामा उपस्थिति बढेको छ । प्रशासनमा कडाइ गरे पनि शिक्षकहरूलाई पढाउने तरिकामा ‘फिडब्याक’ दिने क्षमता प्रायः जनप्रतिनिधिको नहुँदा गुणस्तरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
सरकारी निषेध र शिक्षा ऐन–नियमसंघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाई नसकेकाले स्थानीय सरकारको यसप्रतिको अग्रसरतालाई शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयले रुचाएको देखिन्न । संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका बावजुद कम्तीमा ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन–नियम बनाएर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका वेबसाइट हेरेर त्यहाँ उपलब्ध जानकारीलाई प्रशोधन गर्दा देखिएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिको तस्बिर तालिका १ मा दिइएको छ ।
सबै प्रदेशमा शिक्षा ऐन–नियम बन्ने–बनाउने क्रम जारी रहेको तालिका १ ले देखाउँछ । यद्यपि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यस्तो कुनै ऐन–नियम बनाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ६१ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशका एकतिहाइभन्दा अलि बढी (३६ प्रतिशत) र प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र शिक्षा ऐन–नियम बनाएका छन् ।
शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने प्रक्रियाको समयक्रम केलाउँदा करिब ४६ प्रतिशतले २०७४ सालमा र करिब आधाले २०७५ सालमा बनाएको पाइन्छ । २०७६ सालमा भने यो काम ठप्पैजस्तो देखिन्छ । २०७५ पुसको दोस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन निर्देश दिएकाले यो शिथिलता देखिएको हो ।
धेरैजसो स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐनहरूमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनलाई आधार मानेको देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारले भने उक्त नमुना कानुनलाई आफूअनुकूल परिमार्जन गरेका छन् । त्यस्तो परिमार्जन विशेषतः शक्ति–संरचनासँग गाँसिएका दफा — विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति — बारे बढी देखिन्छ । स्थानीय शिक्षा ऐनहरू अध्ययन गर्दा विव्यसको गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने देखिन्छ ।
प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षा लगानीसामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुमा अपर्याप्त लगानी अर्को प्रमुख कारण हो । पछिल्ला वर्षको बजेट केलाउँदा संघीय सरकारले सालाना राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतजति शिक्षा क्षेत्रलाईछुट्याएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) ले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर तुल्याउनुपर्छ भनेको छ । निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ ले रकम/प्रतिशत नतोके पनि तीनै थरी सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन् ।
तर संविधान तथा कानुनले कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा नतोकेकाले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न । यद्यपि अन्तर्वार्ता गरिएका धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउन चुकेनन् । संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने रकमलाई बाहेक गर्ने हो भने धेरै पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो हिस्सा (१–२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । सम्भवतः औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले मात्रै १० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा केही न केही सहयोग थपिएको छ, चाहे त्यो वडा कार्यालय/वडाध्यक्षबाट होस् वा गाउँ/नगर पालिकाबाट । यद्यपि कुनै निश्चित योजना, मापदण्ड बनाएर रकम छुट्याउनेभन्दा छिरल्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकार भने सार्वजनिक शिक्षाप्रति निकै सचेत देखिन्छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापन : ठूलो चुनौतीस्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा पुगे पनि शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको/हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्षौं गिजोलेको शिक्षक व्यवस्थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, तात्त्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ ।
जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको ल्याकतमा भन्दा नियतमा प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै गर्नसक्ने अधिकार खोजेका छन् । तर स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरुवा गरेको वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ–संगठनलाई सबैभन्दा नपचेको/नपच्ने कुरा हो । शिक्षक संघ–संघठनसँग आबद्ध खास गरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा यो कुरा प्रस्टै झल्कन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा दोयम दर्जाको (इन्फेरियर) ठान्ने शिक्षकहरू छन् । आफूहरूले पनि ‘देखाइदिने’ उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिक पक्षधरता प्रस्ट हुने हुँदा शिक्षक/जनप्रतिनिधि अर्को दलसम्बद्ध भएका खण्डमा त्यस्तो असन्तुष्टि झन् गहिरो देखिन्छ । थुप्रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच द्वन्द्व देखिन्छ, जुन कहीँ सुषुप्त छ भने कहीँ छताछुल्ल ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान) नपुगेका विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरेका शिक्षक ‘स्थायी’ प्रकृतिका होइनन् । अहिले नै थुप्रै प्रकारका (स्थायी/अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ । यसबाहेक यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा यस्तै नाममा प्रचलित सेवा–सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ ।
विद्यालय‘मर्जर’ मा जटिलतास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन’ देखि ‘गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक रूपमा पेचिलो र सामाजिक न्यायका हिसाबले जटिल छ । अनि यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि गाँसिएर आउँछ । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय गाभिँदा वा खारेज गरिँदा तिनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उस्तो समस्या नपर्न सक्छ, नजिकै अन्य वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका हकमा त्यसो भन्न सकिँदैन ।
केही पालिकाले आफू अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा तथा कक्षा–तह घटाउँदा विद्यार्थीहरूले अर्को विद्यालय टाढा भएकाले पढ्न छाडेका समाचार आएका छन् । केही गाउँपालिकाले प्राथमिक विद्यालयहरू खारेज गर्दा साना विद्यार्थी आउन–जान नसकेरै पढ्नबाट वञ्चित भएको बताइन्छ । यी उदाहरणले विद्यालय गाभ्दा या खारेज गर्दा विवेक नपुर्याए विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन देखिन्छ, जुन संवैधानिक/कानुनी प्रावधानविपरीत त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि अवाञ्छनीय छ ।
शैक्षिक गुणस्तर र भाषाको मुद्दासंविधान र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको मातृभाषाका अधिकार र प्रावधानलाई केही मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केही स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ । केही पालिकाले स्थानीय/मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा स्थानीय विषयमा केन्द्रित रही पाठ्यक्रम बनाएर क्रमशः लागू गरेका छन् । तर ज्यादातर स्कुलको ध्यान यतातर्फ छैन । बरु त्योभन्दा धेरै विद्यालय, विव्यस, वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधिको रुचि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ छ ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू परम्परागत परीक्षा प्रणालीमा सफल देखिनुको मुख्य कारण अंग्रेजी भाषाको पढाइ हो भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अंग्रेजीमा पढाउनु हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यसबाट बोर्डिङ स्कुलप्रति आकर्षण घट्ने र सामुदायिकमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । व्यावहारिक रूपमा कतिपय स्थानमा त्यस्तै देखिएको पनि छ ।
तर, सामुदायिक विद्यालयमा सुरु हुँदै गरेको अंग्रेजी भाषाको पढाइका केही समस्या छन् । पहिलो, नेपाली माध्यमबाट पढाइरहेका तर अंग्रेजी–ल्याकत कमजोर भएका धेरै शिक्षकले कस्तो अंग्रेजीमा पढाउलान् ? दोस्रो, जसोतसो पढाए पनि कति बुझाउलान् ? विद्यार्थीले कति बुझ्लान् ? नबुझेमा प्रश्नसमेत गर्न सक्लान् ? यस्तो स्थितिमा प्रश्नोत्तरी रटेर–घोकेर केही विद्यार्थीले परीक्षामा लेख्लान् पनि, तर उनीहरूले बुझ्ने कुरा कति होला या उनीहरूको नेपाली र अंग्रेजी दुवै कमजोर नहोला ? दूरगामी प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण र मननीय सवाल हुन् यी ।
-लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।
स्रोतः https://ekantipur.com/opinion/2020/01/02/157793278509795599.html?author=1
Comments
Post a Comment
Thank you !