शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व : साभार मार्टिन चौतारी

 

शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व

- लोकरञ्‍जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती, रुख गुरुङ | 2021-09-24

लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती, रुख गुरुङ 

संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ ।  यससँगै हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया अहिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ ।

संघीय सरकार, शिक्षक र तिनका संघ–संगठन तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अरुचि (र केहीको हकमा विरोध) का बावजुद विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको संलग्नता ह्वात्तै बढिसकेको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने क्रममा विभिन्न मुद्दा, सरोकार एवं जोखिमसमेत सतहमा आएका छन्, जसबारे यो आलेख केन्द्रित छ ।

जनप्रतिनिधिको बढ्दो निगरानीसंविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुन थालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुरानो शक्ति बाँकी नरहेपछि सामुदायिक विद्यालय प्रशासन चाहेर/नचाहेर स्थानीय सरकारनजिक आइपुगेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा २३ वटा बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने कामको फेहरिस्त दिइएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का अध्यक्ष वा सदस्यहरू स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित पनि भएका छन् । अनि विव्यसमा वडाध्यक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ ।

जिल्लास्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को संयोजन/व्यवस्थापन/सञ्चालन स्थानीय सरकारले गरिसकेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूसमेत नजिकिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकार नजिकिनुले विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी बढेको छ । पहिले ७५ जिल्ला मुकामबाट अनुगमन र नियमन हुँदै आएका विद्यालयलाई अब ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र तिनका शिक्षा शाखाले अनुगमन र नियमन गर्छन् । कानुनतः वडाध्यक्षहरू विव्यसका पदेन सदस्य त छँदै थिए, केही स्थानीय सरकारले तिनलाई विव्यस अध्यक्ष नै बनाइदिएकाले तिनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति बढेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण शिक्षकहरूले पेसागत मर्यादा कायम राख्न नसक्नु (विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, समयमा नपुग्ने, पूरा समय कक्षा नलिने आदि) लाई मानिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कार्यालय समय (१०–४) भित्र कक्षाकोठामै राख्न धेरै स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले ‘छड्के चेकजाँच’ गर्ने, रेजा लाइदिने, प्रश्न गर्ने गरेकाले शिक्षकको कक्षाकोठामा उपस्थिति बढेको छ । प्रशासनमा कडाइ गरे पनि शिक्षकहरूलाई पढाउने तरिकामा ‘फिडब्याक’ दिने क्षमता प्रायः जनप्रतिनिधिको नहुँदा गुणस्तरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

सरकारी निषेध र शिक्षा ऐन–नियमसंघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाई नसकेकाले स्थानीय सरकारको यसप्रतिको अग्रसरतालाई शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयले रुचाएको देखिन्न । संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका बावजुद कम्तीमा ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन–नियम बनाएर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका वेबसाइट हेरेर त्यहाँ उपलब्ध जानकारीलाई प्रशोधन गर्दा देखिएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिको तस्बिर तालिका १ मा दिइएको छ ।

सबै प्रदेशमा शिक्षा ऐन–नियम बन्ने–बनाउने क्रम जारी रहेको तालिका १ ले देखाउँछ । यद्यपि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यस्तो कुनै ऐन–नियम बनाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ६१ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशका एकतिहाइभन्दा अलि बढी (३६ प्रतिशत) र प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र शिक्षा ऐन–नियम बनाएका छन् ।

शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने प्रक्रियाको समयक्रम केलाउँदा करिब ४६ प्रतिशतले २०७४ सालमा र करिब आधाले २०७५ सालमा बनाएको पाइन्छ । २०७६ सालमा भने यो काम ठप्पैजस्तो देखिन्छ । २०७५ पुसको दोस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन निर्देश दिएकाले यो शिथिलता देखिएको हो ।

धेरैजसो स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐनहरूमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनलाई आधार मानेको देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारले भने उक्त नमुना कानुनलाई आफूअनुकूल परिमार्जन गरेका छन् । त्यस्तो परिमार्जन विशेषतः शक्ति–संरचनासँग गाँसिएका दफा — विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति — बारे बढी देखिन्छ । स्थानीय शिक्षा ऐनहरू अध्ययन गर्दा विव्यसको गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षा लगानीसामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुमा अपर्याप्त लगानी अर्को प्रमुख कारण हो । पछिल्ला वर्षको बजेट केलाउँदा संघीय सरकारले सालाना राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतजति शिक्षा क्षेत्रलाईछुट्याएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) ले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर तुल्याउनुपर्छ भनेको छ । निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ ले रकम/प्रतिशत नतोके पनि तीनै थरी सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन् ।

तर संविधान तथा कानुनले कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा नतोकेकाले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न । यद्यपि अन्तर्वार्ता गरिएका धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउन चुकेनन् । संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने रकमलाई बाहेक गर्ने हो भने धेरै पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो हिस्सा (१–२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । सम्भवतः औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले मात्रै १० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा केही न केही सहयोग थपिएको छ, चाहे त्यो वडा कार्यालय/वडाध्यक्षबाट होस् वा गाउँ/नगर पालिकाबाट । यद्यपि कुनै निश्चित योजना, मापदण्ड बनाएर रकम छुट्याउनेभन्दा छिरल्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकार भने सार्वजनिक शिक्षाप्रति निकै सचेत देखिन्छन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन : ठूलो चुनौतीस्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा पुगे पनि शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको/हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्षौं गिजोलेको शिक्षक व्यवस्थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, तात्त्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ ।

जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको ल्याकतमा भन्दा नियतमा प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै गर्नसक्ने अधिकार खोजेका छन् । तर स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरुवा गरेको वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ–संगठनलाई सबैभन्दा नपचेको/नपच्ने कुरा हो । शिक्षक संघ–संघठनसँग आबद्ध खास गरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा यो कुरा प्रस्टै झल्कन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा दोयम दर्जाको (इन्फेरियर) ठान्ने शिक्षकहरू छन् । आफूहरूले पनि ‘देखाइदिने’ उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिक पक्षधरता प्रस्ट हुने हुँदा शिक्षक/जनप्रतिनिधि अर्को दलसम्बद्ध भएका खण्डमा त्यस्तो असन्तुष्टि झन् गहिरो देखिन्छ । थुप्रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच द्वन्द्व देखिन्छ, जुन कहीँ सुषुप्त छ भने कहीँ छताछुल्ल ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान) नपुगेका विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरेका शिक्षक ‘स्थायी’ प्रकृतिका होइनन् । अहिले नै थुप्रै प्रकारका (स्थायी/अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ । यसबाहेक यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा यस्तै नाममा प्रचलित सेवा–सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ ।

विद्यालय‘मर्जर’ मा जटिलतास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन’ देखि ‘गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक रूपमा पेचिलो र सामाजिक न्यायका हिसाबले जटिल छ । अनि यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि गाँसिएर आउँछ । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय गाभिँदा वा खारेज गरिँदा तिनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उस्तो समस्या नपर्न सक्छ, नजिकै अन्य वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका हकमा त्यसो भन्न सकिँदैन ।

केही पालिकाले आफू अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा तथा कक्षा–तह घटाउँदा विद्यार्थीहरूले अर्को विद्यालय टाढा भएकाले पढ्न छाडेका समाचार आएका छन् । केही गाउँपालिकाले प्राथमिक विद्यालयहरू खारेज गर्दा साना विद्यार्थी आउन–जान नसकेरै पढ्नबाट वञ्चित भएको बताइन्छ । यी उदाहरणले विद्यालय गाभ्दा या खारेज गर्दा विवेक नपुर्‍याए विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन देखिन्छ, जुन संवैधानिक/कानुनी प्रावधानविपरीत त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि अवाञ्छनीय छ ।

शैक्षिक गुणस्तर र भाषाको मुद्दासंविधान र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको मातृभाषाका अधिकार र प्रावधानलाई केही मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केही स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ । केही पालिकाले स्थानीय/मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा स्थानीय विषयमा केन्द्रित रही पाठ्यक्रम बनाएर क्रमशः लागू गरेका छन् । तर ज्यादातर स्कुलको ध्यान यतातर्फ छैन । बरु त्योभन्दा धेरै विद्यालय, विव्यस, वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधिको रुचि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ छ ।

निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू परम्परागत परीक्षा प्रणालीमा सफल देखिनुको मुख्य कारण अंग्रेजी भाषाको पढाइ हो भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अंग्रेजीमा पढाउनु हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यसबाट बोर्डिङ स्कुलप्रति आकर्षण घट्ने र सामुदायिकमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । व्यावहारिक रूपमा कतिपय स्थानमा त्यस्तै देखिएको पनि छ ।

तर, सामुदायिक विद्यालयमा सुरु हुँदै गरेको अंग्रेजी भाषाको पढाइका केही समस्या छन् । पहिलो, नेपाली माध्यमबाट पढाइरहेका तर अंग्रेजी–ल्याकत कमजोर भएका धेरै शिक्षकले कस्तो अंग्रेजीमा पढाउलान् ? दोस्रो, जसोतसो पढाए पनि कति बुझाउलान् ? विद्यार्थीले कति बुझ्लान् ? नबुझेमा प्रश्नसमेत गर्न सक्लान् ? यस्तो स्थितिमा प्रश्नोत्तरी रटेर–घोकेर केही विद्यार्थीले परीक्षामा लेख्लान् पनि, तर उनीहरूले बुझ्ने कुरा कति होला या उनीहरूको नेपाली र अंग्रेजी दुवै कमजोर नहोला ? दूरगामी प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण र मननीय सवाल हुन् यी ।

-लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

स्रोतः https://ekantipur.com/opinion/2020/01/02/157793278509795599.html?author=1