Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

अति गोप्य रूपमा अघि बढ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको काम :रातोपाटी

रातोपाटी खबरबाट

https://www.ratopati.com/story/410012/tribhuvan-university-upakulpati-

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोठा नम्बर ३०४ । भित्र छन्– उपसचिव तेज प्रकाश प्रसाईं । उक्त कोठाभित्र पनि अर्को गोप्य कोठा छ, जहाँ उनी बस्छन् र कामकाज गर्छन् । बाहिरका आगन्तुकसँग उनको सहजै भेटघाट हुँदैन ।
उनको व्यस्तता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि हो । सरकारले उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १५ दिने सूचना आह्वान गरेर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त मागेको थियो । त्यही आधारमा ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् । ती आवेदनकर्ताको आवेदन रूजु गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका कार्य उपसचिव प्रसाईंको हातमा छ ।
बाहिरबाट कसैको पहुँच पुग्न नसकोस् भनेर उनलाई गोप्य रूपमा राखेर काम गर्न दिइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले यतिबेला उनलाई यही कामको लागिमात्रै खटाएको छ । यहाँसम्म कि उनले सञ्चारमाध्यममा समेत धेरै बोल्ने गरेका छैनन् ।
रातोपाटीसँगको छोटो कुराकानीमा उपसचिव प्रसाईंले जति सक्दो चाँडो उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । सोमबारसम्ममा ‘सर्ट लिस्ट’ निकालिसक्ने भन्ने थियो तर, सर्ट लिस्ट निकाल्न ढिलाइ भएको छ । उपकुलपति छनौटको काम ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ अनुसार भइरहेको छ ।




 

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

dim img

video gif

 

Followers