सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...
प्रतिनिधिसभाका १७२ सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी लिनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको औँठाछाप लिने काम सम्पन्न गरेको छ ।
बिगतमा जस्तो अनुपस्थित भएर पनि हाजिर गरेर भत्ता बुझ्ने चलन रहेकोमा विद्युतीय हाजिरीले सांसदहरुलाई तोकिएको समयमा जाने आउने नियम बसाउने र नआएको दिनको भत्ता बुझ्ने कार्यलाई पनि रोक लाग्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छ
सांसदहरूले बैठक कक्ष बाहिर तथा भित्र उपयुक्त स्थानमा गएर सहज ढङ्गले हाजिरी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ।
यता राष्ट्रियसभाले भने यसअघिदेखि नै विद्युतीय हाजिरी सुरु गरिसकेको छ ।
गज्जवको संयोग
एउटै पालिकामा बाबु मेयर, छोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, भतिजाे इन्जिनियर
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा एउटा गज्जवको संयोग जुरेको छ ।
पालिकामा अधिकृत नभएकै कारण बाउछोरालाई नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्ने सौभाग्य जुरेको हो ।
यतिमात्र हैन, नगरप्रमुखका भतिजाले समेत यही गाउँपालिकामा इन्जिनियरका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाकाका प्रमुख हुन्, बिजय सिंह धामी । हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन् उनका छोरा पुस्कर सिंह धामी ।
धामीको दरबन्दी दार्चुलाकै नौगाड गाउँपालिकामा छ । तर शैल्यशिखरमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत नभएपछि नगरपालिकाले छिमेकी पालिकामा कार्यरत पुस्करलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि बाबु मेयर र छोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकत बन्ने सौभाग्य जुरेको हो ।
मेयरका भतिजा योगेश सिंह धामी यही नगरपालिकाको इन्जिनियरका रुपमा कार्यरत छन् ।
नब्बे वर्षकी यी वृद्धा मोडल
यी ९१ वर्षीया वृद्धको फेसन हेर्दा जोकोही पनि चकित पर्ने गर्दछ । बुढेसकालमा यी वृद्धालाई ग्लामरको भूत जागेको छ । उनी मोडलकै पहिरनमा भिडियो बनाउने गर्दछिन्, जुन सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल हुने गरेको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी बेत्सु लोउको टिकटकमा ६९ हजार फलोअर्स रहेका छन् ।
उनले मोडलको जस्तो पहिरनमा टिकटकमा भिडियो बनाउने गरेकी छिन् । ९१ वर्षकी लोउले साना स्कर्ट एवं मोर्डन लुगाहरु लगाएर भिडियो बनाउने गर्दछिन् । यत्रो उमेरमा पनि उनको उमंग देखेर निकै प्रशंसा हुने गरेको छ । उनको फिटनेस, डे«सिङको तारिफ पनि निकै हुने गरेको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ १५) बाट
नौ महिनादेखि महालेखापरीक्षक रिक्त
समयमै बेरूजु फस्र्यौट र संपरिक्षण नहुँदा सरकारी खर्चमा अनियमितता र वित्तीय अनुशासन पालन हुन सकिरहेको छैन । बेरूजु हुन नदिन, बजेट र स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर खर्च नगर्न लेखा अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खवरदारी गर्दैै आएको छ ।बेरूजु राख्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको बेरूजु फस्यौट नहुन्जेलसम्म बढुवा रोक्का, जिम्मेवारी नदिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह निजामती ऐन र नियमावली बनाउन सकिएमा आर्थिक ऐन, कानुन र बजेट तथा योजना कार्यक्रमबाहेकबाट गरिने सरकारी खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसका कारण अनियमितता केही हदसम्म रोकिने र बेरूजु नियन्त्रण हुने समाचारस्रोतले बताएको छ ।
२०८० जेठ ७ गते टंकमणि शर्मा अवकास भए । त्यसपछि रिक्त रहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको महागठबन्धन सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । महालेखापरीक्षक नियुक्त नहुँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयले २०७९ असार १७ गते पछाडि रोकिएको बेरूजु फस्र्याैट तथा सम्परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले अघिल्लो साता २०८० माघ १२ गते शुक्रवार अनिवार्य अवकासमा गएका छन् ।
हड्डी खिइँदै, कमजोर हुँदै जाने क्रम सबै मानिसमा उमेर अनुसार बढ्दै जान्छ। यो स्वाभाविक रूपमा सम्पूर्ण मानिसहरूमा समय अनुसार देखिन्छ। यो समस्यालाई हामी अङ्ग्रेजीमा "ओस्टियो-आर्थ्राइटिस" (osteoarthritis) भन्छौँ। देख्न त यो उमेर ढल्किदै जाँदा सबै मानिसमा ढिलो चाँडो देखिन्छ तर महिनावारी रोकिने समय वा रोकिएका महिलाहरूमा अलि तिब्र रूपमा देखा पर्दछ। विशेष रूपमा यो रोग पुरुषहरूमा ५० -६० वर्षको उमेरमा देखिन्छ भने स्त्रीहरूमा ४० -५० वर्ष मै देखिन सुरु हुनसक्छ। जोर्नी किन खिइँदै जान्छ भनेर बुझ्न सर्वप्रथम जोर्नी क हो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ।
जोर्नी भनेको दुई हड्डीहरू आपसमा जोडिने ठाउँ हो। जोर्नीमा हड्डीलाई कार्टिलेज नामक सुरक्षात्मक तन्तुले ढाकेको हुन्छ। उमेर अनुसार या अन्य कारणले, यो कार्टिलेजको संश्लेषण र विश्लेषणको सन्तुलनमा अवरोध आउँछ र कार्टिलेज खिइन्छ, जसले गर्दा जोर्नी चलाउँदा हड्डीहरू एकआपसमा घोटिइन्छन् र जोर्नीहरू दुख्ने गर्दछ। ओस्टियो-आर्थ्राइटिसले कुनै पनि जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ तर प्रायः घुँडा, कम्मर, मेरुदण्ड, काँध, हात, औँलाहरूमा समस्या निम्त्याउँछ।
यो समस्या उमेर बाहेक विगतको जोर्नीमा लागेको चोट (लिगमेन्ट च्यातिएको, मेनिस्कस च्यातिएको, हड्डी भाँचिएको, जोर्नी खुस्किएको), मोटोपना, बाथ इत्यादीका कारणहरूले पनि देखिन्छ। साथै धेरै उभिएर काम गर्ने , दौडिने , धेरै उकालो ओरालो या सिँडी चढ्ने र झर्ने, भारी बोक्ने मान्छेहरूमा पनि यो समस्या अलि कम उमेरमा नै देखा पर्दछ। जोर्नीको विकृति, जेनेटिक्स, होर्मोनल परिवर्तनहरूले पनि जोर्नी खिइने समस्यालाई छिटो निम्त्याउन सक्दछ।
गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले शिक्षा ऐनको २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो । सशोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना सख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ । सुचना हुबहु नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान स्थानीय सरकार संचालन...
सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो। यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...
Comments