Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको महिला उम्मेदवार



माओवादी केन्द्रका तीन महिला उम्मेदवार



क. मनरुपा सुवेदी शर्मा


काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्र पर्वतकी संयोजक मनरुपा सुवेदी ‘विमला’ ले गएको मंसिर १७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तस्बिरसहित लेखिन्,‘आज के लेखुँ, लेख्ने शब्द नै छैन। सम्झनामा सधैँ अजर अमर मेरो आफ्नु मान्छे। हार्दिक श्रद्धासुमन।’

मनरुपाले राखेको तस्बिर श्रीमान विजय सुवेदी (विकास) को थियो भने व्यक्त भावना धेरै वर्ष अर्थात् २०६१ साल मंसिर १७ गतेसँगै जोडिएको थियो।

भएको के थियो भने, स्याङ्जाको सिर्सेकोटमा खाना खाँदै गरेका विजयसहित ५ जनालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घेरा हालेर मारेको थियो। मारिनेमा विजयसहित कृष्ण गौतम, कुविजा पराजुली, मोहनसिंह गाहा मगर र खड्ग कुँवर थिए।

मनरुपाको विहे भएको धेरै भएकै थिएन। विजय र मनरुपा दुवै माओवादीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता नै थिए। युद्धको समयमा मनरुपाको काम पार्टीको लडाकु पंक्तिलाई सघाउनु नै हुन्थ्यो। पति गुमाएपछि पनि उनी निरन्तर पार्टीकै काममा लागिन्। कयौंपटक मृत्युको मुखबाट फुत्किइन्, बेनीसहितका युद्धमा लडाकुको सहयोगमा खटिइन्।

युद्धकालीन समयमा स्याङ्जाकै मग्याम चिसापानीमा सेनाको घेरामा परेको र बल्लतल्ल फुत्किएको घटना अहिले पनि उनलाई ताजै लाग्छ। सँगैकी साथीलाई सेनाले समातेपछि उनी गाउँलेजस्तो बनेर त्यहाँबाट फुत्केकी थिइन् रे!

पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो। सहिद परिवारकी सदस्य मनरुपालाई पहिलो संविधान सभा चुनावमा पर्वतबाट उम्मेदवार बनायो। तर, उनी नेपाली कांग्रेसका अर्जुन जोशीसँग पराजित बनिन्। त्यसपछिका हरेकजसो चुनावमा उनी पार्टीबाट उम्मेदवार सिफारिस भइन्। समानुपातिकको सूचीमा रहिन् तर सिंहदरबार छिर्ने साइत भने जुरेन।

उहाँ सहिद परिवारको सदस्यमात्र नभएर पार्टीको अगुवा नेतासमेत हो,’माओवादीका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङले भने,‘त्याग र क्षमताको आधारमा उहाँ राष्ट्रिय सभाको लागि योग्य उम्मेदवार हो। उहाँप्रति पार्टीले न्याय मात्र गरेको छैन, आशा पनि गरेकै छ।’

माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनलाई पार्टीले जिल्लाको नेतृत्व सुम्पियो। जिल्ला नेतृत्व नै पाउने सीमित महिलामध्ये एक बनेकी मनरुपाले पार्टीको कामलाई सधैं केन्द्रमा राखिन्। पार्टीले संचालन गरेको रुपान्तरण अभियान होस् कि संगठन बिस्तार निरन्तर मोर्चामा खटिइरहिन्।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर १०, वडा नम्बर १०,पिपलटारीकी उनै मनरुपालाई पार्टीले यसपटक राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ।

Shivam Cement

माओवादीका अर्का महिला उम्मेदवार  क. रेणु चन्द  हुन् ।

उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीकी रेणु चन्द केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रदेश समितिले महिलामा चन्दसहित अन्जिता श्रेष्ठ र सरु चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर सबैलाई पछि पार्दै चन्द टिकट लिन सफल भइन् ।

बुबा गोपाल चन्दको प्रेरणाबाट राजनीतिमा होमिएकी उनको माओवादीका शीर्ष नेताहरू सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बुझिएको छ । उनी २०६४ को निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । दशरथन्द नगरपालिका–९ की स्थायी बासिन्दा रहेकी चन्द बालकलाकार हुँदै माओवादी आन्दोलनमा लागेकी थिइन् । यसअघि उनी डोटी, बाजुरा, अछाम र बैतडीको जिल्ला इन्चार्ज भएकी थिइन् ।



वि.सं.२०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) मा प्रवेश गरेकी चन्द वि.सं. २०५७ सालदेखि सशस्त्र बिद्रोहमा सकृय हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बैतडी क्षेत्र नम्वर २ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट चुनाव लडेकी रेणु चन्द २० हजार २१ मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका विनयध्वज चन्दले ६ हजार ३ सय ६६ र तेश्रो स्थानमा रहेका नेकपा (एमाले)का माया भट्टले ५ हजार ६ सय ४६ प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ मा महाकाली अञ्चलबाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचन लड्ने उहाँ एकीकृत नेकपा (माओवादी)को एक मात्र महिला उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।

संविधानसभामा उहाँ संवैधानिक समितिको सदस्य हुनुभयो । चन्द एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सेती महाकाली राज्य समिति सचिवालय सदस्यका साथै अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)की केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।.

अर्का उम्मेदवार क. चम्पादेवी कार्की 


उहाँको  ओखलढुंगा घर भएका चम्पादेवी कार्की  लडाइँमा हात गुमाएको घाइते पनि हो  ।यसअघि संविधान सभाको दुई वटै निर्वाचन र २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा म समानुपातिक उम्मेदवार थिएँ। तर, तीनै पटक मेरो नाम बन्द सूचीमै सीमित भयो।’ 

यस अघि तीन पटक बन्दसूचीमा सीमित बनेकी कार्की यसपटक सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कोशीमा महिला क्लस्टरबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बनेकी छन्। 

अहिले माओवादी केन्द्रीय सदस्य र ओखलढुंगा जिल्ला इन्चार्ज रहेकी कार्की अनेम संघ क्रान्तिकारी केन्द्रीय कमिटीकी सचिवसमेत हुन्। कुनैबेला माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा छापामार बनेर युद्ध लडेकी कार्की जनयुद्धकी घाइतेसमेत हुन्। 

चम्पालाई नजिकबाट चिन्ने माओवादी नेताहरूका अनुसार २०५७ को वैशाखमा उनी छापामारका रूपमा ‘होलटाइमर’ बनेकी थिइन्। 

त्यसअघि २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट साविक मूलखर्क गाविस वडा नम्बर ६ मा महिला सदस्यका रूपमा उनी निर्वाचित बनेकी थिइन्। 

‘२०५४ देखि ०५६ सम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेको थिएँ, त्यहीबेला पार्ट टाइमरका रूपमा माओवादीमा पनि काम थालेको थिएँ,’ ५० वर्षीया कार्कीले विगतको स्मरण गरिन्, ‘२०५७ वैशाखदेखि चाहिँ छापामार बनेर पूर्णकालीन रूपमा युद्धमा होमिएँ।’ 

उनी युद्धमा पूर्णकालीन रूपमा होमिएको १४ महिना हुँदै थियो। माओवादीले २०५८ असारमा रामेछापको धोवीचौकीमा मोर्चा खडा गरेको थियो। आक्रमण गर्ने समूहमा उनी पनि सामेल थिइन्। 

‘मोर्चामा म पनि संलग्न थिएँ,’ युद्धका कुरा धेरै नगरौं भन्दै उनले थपिन्, ‘म ओखलढुंगामा ब्लकिङमा खटिएको थिएँ। त्यही मोर्चामा म बम आक्रमणमा परेँ। मेरो दाहिने हात गुम्यो।’   


राजनीतिमै सक्रिय पतिसहित सुनकोशी गाउँपालिकाको मूलखर्कमा बस्दै आएकी कार्कीले २०७४ को स्थानीय चुनाव पनि लडेकी थिइन्। माओवादीका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी उनी तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भइन्। 

यसरी २०५४ देखि ५६ सम्म दुई वर्ष महिला सदस्यका रूपमा जनप्रतिनिधि भएको अनुभव संगालेकी कार्की अब संसदको माथिल्लो सदनको उम्मेदवार बनेकी छन्। 

https://www.youtube.com/channel/UCfGP1pKJErzg10EjftyC3lg?sub_confirmation=1

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers