Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

राष्ट्रियसभामा युवा माओवादीलाई लैजान लबिङ्

 

राष्ट्रियसभामा युवा माओवादीलाई लैजान लबिङ्

Source : Drishti News

काठमाडौं । माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । यसअघिका सदस्यहरूको समय सकिएपछि नयाँ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यसअघि निर्वाचित २१ र मनोनीत १ जनाको समय सकिँदै छ । त्यसैले माघ ११ मा २० जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । बाँकी १ सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनका क्रममा छन् । यस कार्यमा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । प्रदेशहरूबाट उम्मेदवारको सिफारिस माग्दै गठबन्धन दलबिच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि गठबन्धनका अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यस विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर, सबै दलले आन्तरिक तयारी भने थालेका छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी बढेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने युवालाई अवसर दिइनुपर्ने माग बढेको छ । त्यसमा पनि युवा–विद्यार्थीको नाम अग्रपङ्क्तिमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा माओवादी निकट युवा–विद्यार्थीले युवा नेतृत्वको नाम अघि सारेका छन् । अधिकांश विद्यार्थीले पूर्व विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेलाई पार्टीले अवसर दिएर न्याय गर्नुपर्ने माघ अघि सारेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएका छन् । उनी माओवादीमा अवसर नपाएका नेता हुन् ।

माओवादीका युवा–विद्यार्थीले लेखनाथसँगै वाइसीएलका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, वाइसीएलका वर्तमान अध्यक्ष सुबोध शेर्पाली तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र वर्तमान अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

केही समय अघि माओवादीका महासचिव देव गुरुङलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने विषय चर्चामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित महासचिव गुरुङले भने यसको खण्डन गरेका छन् । आफू यस दौडमा नरहेको उनले भनेका छन् ।

युवा–विद्यार्थीले विभिन्न कोणबाट दबाब दिए पनि माओवादीले अहिलेसम्म कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।


Social harmony maintain

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers