संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
https://tsc.gov.np/getfiles?t=0&tl=0&IC=445&fn=mabi%20bigyapan%202080_001.pdf
नेपालमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था र चुनौती
.gif)
ई. प्रविण चौहान सोमबार, १ फाल्गुण, २०७९
495Shares
पृष्ठभूमि
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग गरेर विगत ३० वर्षमा विद्युतीय शासनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वको विद्युतीय शासन विकास सूचांक (EGDI) मा नेपाल १९३ देशहरूमध्ये ०.५११७ पाेइन्टका साथ १२५ औँ स्थानमा छ ।
मानव संसाधन, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, साक्षरता, सचेतना, प्रतिबद्धता, बजेट जस्ता आधारभूत कुराहरु विद्युतीय शासन कार्यान्वयनका लागि आधारहरु हुन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको लोकप्रियता बढ्दै गए पनि अन्य अल्पविकसित देशहरू जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । नेपालले आफु अनुकुलको दायरा पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (ITU) ले सन् २०२१ को लागि आफ्नो आईसीटी विकास सूचाङक (IDI) मा नेपाललाई १७६ देशहरूमध्ये १४० औँ स्थानमा राखे पनि नेपालले छिमेकी देशहरूको तुलनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मा केही कदम पछाडि रहेको छ ।
डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई सफल बनाउन आईसीटीको माध्यमबाट नवीनतम प्रविधिको सदुपयोग गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार लागिरहेको छ ।
नेपालले सुशासनका लागि विधुतीय शासनलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । हामीसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, ई-गभर्नमेन्ट मास्टर प्लान, सूचना प्रविधि नीति - २०७२, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (GEA) र इन्टरअपरेबिलिटि फ्रेमवर्क, विद्युतीय कारोबार ऐन - २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली - २०६४, दूरसञ्चार नीति र अन्य धेरै आधारभूत नीति, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र सूचना प्रविधि विधेयक, साईबर सुरक्षा विधेयक जस्ता नीति प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधार
भरपर्दो सूचना प्रविधि पूर्वाधार नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) विश्वका अति कम विकसित देशहरूबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति हुने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको स्थिति र निकासी प्रवर्द्धनमा समेत आईसीटी पूर्वाधारले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ ।
यसले सञ्चार सेवा, निर्माण सेवा, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवा र पर्यटन तथा यात्रा सम्बन्धी सेवा जस्ता क्षेत्रको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । निरन्तर बिजुली आपूर्तिको अभाव र कमजोर इन्टरनेट जडानले नेपालको क्षमता झनै कमजोर भएको छ ।
देशको विकास रणनीति तर्जुमा गर्दा सूचना प्रविधिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेमा दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास
विद्युतीय पूर्वाधारले विभिन्न प्रविधिहरु जसमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड च्यानलहरु, कम्प्युटिंग पावर, ब्यान्डविथ सम्बन्धि प्रावधान, डाटा भण्डारण इत्यादि समावेश गर्दछ, जसले व्यावसायिक सफलताका लागि उपयुक्त हुने गर्दछ ।
सूचना र संचारको विकासलाई स्थिर राख्न विभिन्न प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको चुनौतीहरूको सामना गर्न / पूरा गर्न, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न, अनुसन्धान र विकासलाई बढावा दिन, संचार इन्टरनेट र ब्रोडब्याण्ड टेक्नोलोजीमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न र सम्बद्ध नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न यसको निरन्तर आवश्यकता देखिन्छ ।
सुशासन, दीगो विकास एवं गरीबी न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान डिजिटल नेपाल एक्सिलिरेसन परियोजना मार्फत अगाडि बढाउने संकल्प लिएको छ ।
त्यसैले सार्वजनिक सेवा वितरणको लागि Green, Resilient र थप सुरक्षित डाटा केन्द्र निर्माण गरी क्लाउड सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । डाटा केन्द्र निर्माण र वृद्धिको अवसरले सूचना प्रविधि पूर्वाधार प्रयोग हुन नसकेका संघ/प्रदेश/स्थानीय तहका निकायहरूलाई सुरक्षित भरपर्दो र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नेछ ।
हाल नेपाल सरकारको आधिकारिक डाटा केन्द्रको रुपमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र यसको डिजास्टर रिकभरी केन्द्र, हेटौडाको उच्च क्षमताको कम्प्युटर पूर्वाधार सुविधाहरू जस्तै: सर्भर, राउटर, स्विच र फायरवाल, साथै जेनेरेटर, ब्याकअप उपकरणहरू, अग्नि पत्ता लगाउने तथा नियन्त्रण प्रणाली र वातावरण अनुकूलन व्यवस्थापन (Heating Ventilating & Air Conditioning) जस्ता सहयोगी प्रणालीको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अति संवेदनशील र अधिकतम सर्भर पूर्वाधार आवश्यक पर्ने बाहेकका सरकारी निकायहरुले आफ्नै परिसरमा डाटा केन्द्र स्थापना गर्ने र आवश्यकता भन्दा बढी पूर्वाधार खरिद गरी कोलोकेशन गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले निरुत्साहित गरी राष्ट्रिय स्तरमा करिब १० मेगावाट क्षमताको डाटा सेन्टर निर्माण गरी उच्चतम पूर्वाधार, सुरक्षित र Enterprise सेवाहरू सहित डाटा केन्द्रको विकास एवं विस्तार गर्न नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसले डिजिटल सेवा वितरण गर्न, साइबर सुरक्षा र जलवायु/प्राकृतिक घटनाहरूबाट जोखिम न्युनिकरण गर्न, संवेदनशील प्रणालीहरुको संचालन जारी सुनिश्चित गर्न र विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूद्वारा डिजिटल सेवाहरूको कम लागत र द्रुत सेवा प्रदानमा सक्षम पार्न उपर्युक्त Architecture (जस्तै: Load Balancing, Redundant ISPs, Intranet/Leased Connectivity) सहितको सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्नु अहम भूमिका खेल्दछ ।
सूचना प्रविधि सुरक्षामा सुदृढीकरण
सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास, बढ्दो प्रयोग एवं गतिशिलतासँगै दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको व्यक्तिगत, संस्थागत डाटा चोरी/ दुरुपयोग, सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमाथिको अनाधिकृत पहुँच, साइवर अपराध, सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइवर आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्न, साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन अत्यावश्यक भएको छ ।
त्यसैले पनि सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुरक्षा विश्वव्यापी रुपमा ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । विश्वभर हरेक वर्ष साइबर आक्रमणको कारण व्यवसायहरूले ठुलो घाटा व्यहोरिरहेका छन् । सूचना प्रविधि सुरक्षाले फिसिङ, आक्रमण र अनाधिकृत पहुँचबाट सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई सुरक्षित राख्ने अभ्यास र तयारीलाई जनाउने गर्दछ ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा बढ्दै गएको चुनौती तथा जोखिम न्यूनीकरणको कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था, साइबर सुरक्षाको विद्यमान अवस्था, नेपालमा हुने साइवर अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण तथा चुनौती अध्ययन गरी साइबर अपराध नियन्त्रण एवं प्रभावकारी साइबर सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्बन्धमा निकायगत भूमिका समेत पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाका लागि असल अभ्यासहरूको पालना र खुला मापदण्डहरू प्रयोग गरी लागु गर्नु पर्दछ ।
नेटवर्क सुरक्षा
सूचना प्रविधि सुरक्षाका पक्षहरूमा नेटवर्क सुरक्षाले सुरक्षा उल्लंघन (Breach) हरूबाट रोक्न फायरवाल र एन्टी-मालवेयर कार्यक्रमहरु संचालन गर्दछन् । कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ उपकरणहरूको सुरक्षा गर्न भौतिक र भर्चुअल सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
नेटवर्क सुरक्षा सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुरक्षित गर्नको लागि एक अपरिहार्य कुरा हो, किनकि मालवेयर र अन्य असरहरू नेटवर्क मार्फत कम्प्युटिङ पूर्वाधारमा पुग्न सक्छन् ।
नेटवर्क सुरक्षाको पहिलो तहले प्रवेश बिन्दुमा ट्राफिक फिल्टर गर्न फायरवालहरू स्थापना गरेर परिधि सुरक्षित गर्दछ । यसलाई जेरो ट्रस्ट मोडेल प्रयोग गरेर र नेटवर्क भित्रको आन्तरिक ट्राफिकको निरन्तर निरीक्षण तथा अनुगमन साथै समग्र सुरक्षा नीतिको पालना गरी अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्भर सुरक्षा
सर्भर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो । चौबिसै घण्टा निगरानी, Intrusion पत्ता लगाउने र Intrusion रोकथामको साथ पूर्ण सर्भर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु असल अभ्यासहरू पालना र खुला मापदण्डहरू पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
सर्भर सुरक्षा भर्चुअल र भौतिक सर्भरहरुको वातावरण र पूर्वाधारका साथै सबै वेबमा आधारित एप्लिकेसनहरूको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्दछ ।
इन्टरप्राइज सेवा दिने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सूचीबद्ध डिजिटलीकृत पहलहरू (आईसीटीसँगको विकास) र ढाँचा अनुसार कनेक्टिभिटी, वित्त, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा र स्वास्थ्य जस्ता आठ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले ८० डिजिटल पहलहरू पहिचान गरेको छ, जसले प्रत्येक आठ प्रमुख क्षेत्रहरूमा वृद्धिको सम्भावनालाई पहिचान गर्दै महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको सामाजिक आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिचान गरिएका ८० डिजिटल पहलहरूमा क्रमबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने र मुख्यतया: Enterprise सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधि पूर्वाधार (People, Process & Technology) मा सक्षम बनाएर उपयुक्त खालको डिजिटल प्लाटफर्म निर्माण गरी सेवा प्रवाहको प्रक्रिया साथै गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
चुनौतीहरू
सूचना प्रविधिको उपर्युक्त कार्यान्वयन र सफल प्रयोगको लागि उच्च स्तरको सहकार्य र समन्वय चाहिन्छ। नेपाल सरकारले सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न निम्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ:
१. प्रविधि र पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलताः सार्वजनिक निजी साझेदारी स्थापना गरी हरेक क्षेत्र, प्रतिभा र सीप विकासमा जनशक्ति संलग्न गरी देशले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छ ।
२. आईसीटीको प्रभावकारी प्रयोग लागू गर्नः सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक शिक्षामा सुधार गर्ने, सुदृढ सूचना प्रविधि इकोसिस्टमलाई सहजीकरण गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई डिजिटल रूपमा तयार बनाउन आवश्यक हुनेछ । उदयमान व्यापार मोडेलहरू र नवीनतम प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) र ओभर द टप (OTT) ले काम गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्दैछ । यी उदयमान प्रविधिहरूले विश्वव्यापी रूपमा सरकार र उद्यमहरूलाई वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिइरहेका छन् ।
३. सरकारी नीतिः सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न नीति र नियामक ढाँचाहरूले प्रविधिमैत्री नेपालका लागि आवश्यक आधार प्रदान गर्दछ । सन् २०१५ मा ल्याएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीतिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा द्रुत प्रगतिलाई सदुपयोग गरी नेपाली समाजलाई ज्ञान र सूचनामा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणलाई अभिवृद्धि गर्न खोजेको छ ।
त्यस्तै, २०१६ मा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिले देशभर ब्रोडब्यान्ड पहुँच र उपलब्धतालाई उत्प्रेरित गर्ने ढाँचा राखेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र (इ-कमर्स, सेयरिङ इकोनोमी, र आईटी-सक्षम सेवाहरू) जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठूलो मात्रामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न लगानी र व्यापार नीतिहरू पुन: अवलोकन गर्न आवश्यक हुन सक्छ । त्यसैगरी, सूचना प्रविधि क्षेत्र ठोस नीति ढाँचामा आधारित छ भनेर सुनिश्चित गर्न व्यापक आधारमा नीतिगत अन्तरको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
आईसीटीबाट फाइदा लिन नियमनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग समावेश गर्न आवश्यक छ । स्वचालन र डिजिटलाइजेसनलाई अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको मूल्याङ्कन र आवश्यक भएमा सुधारका पक्षमा सुझाव दिनुपर्छ ।
अन्य चुनौतिहरु
• पर्याप्त नीति कानुनको अभाव
• अनुसन्धान र विकासको अभाव
• बजेटको अभाव
• राजनीतिक अस्थिरता
• उपकरण र प्रविधिको अभाव
• सफ्टवेयर तथा हार्डवयरको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको अभाव
• भरपर्दो बिजुली आपूर्ति अभाव
• सिमित ब्याण्डविथ (Limited Bandwidth)
• कमजोर इन्टरनेट जडान
• उपयुक्त उपकरण र सामग्रीको अभाव
• जटिल स्थलाकृति
• प्राकृतिक प्रकोप - बाढी, पहिरो, भूकम्प, आदि ।
नेपालमा सूचना प्रविधि विकास र प्रवर्द्धन गर्न निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
• नीति निर्माताहरूले आईसीटी नीति व्यावहारिक र वास्तविकतामा सजिलै रूपान्तरणयोग्य साथै हुनुपर्दछ ।
• सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना जगाएर र आईसीटीको प्रयोगप्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गरी आईसीटीमा साक्षरताको स्तर बढाउनुपर्छ ।
• आईसीटी सम्बन्धित उपकरणहरूको उचित वित्तपोषण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
• आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर बिजुली चाहिन्छ । तसर्थ, सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरुमा आईसीटीको प्रयोग बढाउन विद्युत आपूर्तिलाई व्यापक रूपमा वृद्धि, सुधारको काम गर्नुपर्छ ।
• सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्युनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
• विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्य संचालन तथा सेवा प्रवाह गर्न सूचना प्रविधि प्रणालीको संरचनमा एकरुपता कायम गर्न, त्यस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको अन्तरसंचालन हुने व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशिका (नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका, २०७१) लागु गर्नुपर्दछ ।
• सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सेवाहरु छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने गरी गर्नुपर्दछ ।
• एक निकायमा संचालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सकिने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ ।
• सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कहरु राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा रहने र त्यस्ता सूचना तथा तथ्याङ्कहरु सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
• सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयन गरिने र व्यावहारिक कठिनाई तथा सुरक्षा अपवाद Security Exception) कम गर्न सहयोग पुग्नेगरी सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरु लागु गर्नुपर्दछ ।
• सबै प्रयोगकर्ताहरुले सजिलै बझ्न सक्ने, सबैलाई उपलब्धता गराउन सकिने र अन्तरसंचालन (Interoperability) सुनिश्चित गर्ने गरि सूचना र सूचनाको सूचकको मानकलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ ।
• सूचना प्रविधि प्रणालीहरु (Service Oriented Architecture SOA) मा आधारीत रही स्थापित खुला मानक (Open Standard)अनुरुप तथा स्पष्ट परिभाषित भूमिका र जिम्मेवारीको आधारमा अन्तरआवद्धता र अन्तरसंचालन (Interoperability) सुनिश्चित हुने गरि विकास गर्नुपर्दछ ।
• विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रबाह र आन्तरिक कार्यालय संचालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा कम लागत/स्रोतसाधन र व्यवस्थापन गर्न समेत सजिलो हुन्छ । (उदाहरणका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागु गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।)
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकासले अझ पारदर्शी र व्यवस्थित सार्वजनिक सेवाका साथ सुशासनको लागि वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने क्षमता राख्छन् ।
सूचना प्रविधि परिवर्तनशील प्रकृतिको हुने भएकोले नीतिगत दृष्टिकोणबाट विद्यमान नीतिगत प्रावधानलाई गतिशीलताको साथ परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
(लेखेक चौंहान राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर हुन् ।)
Comments