Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्‍यो नि’ उनी...

रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका

   


रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका धनबहादुर केसी पटकपटक थमैतीमा परेका

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट अवकास पाए । अदालतको आदेशमा थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन । हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्साउँदै भन्छन्, ‘एक साता भयो तातो घाममा बसेको सिंहदरबारले नसुने झैँ गर्छ ।’ घरबाट आउँदा ल्याएको पैसा सकिएपछि चौतारोमा सुत्नु परेको गुनासो गर्छन् धनबहादुर । ‘खर्च पनि सकियो । चिया र पाउरोटीको भरमा तातो घाममा बसेका छौँ । चौतारोमै सुत्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर फर्किन गाडी भाडा पनि छैन, कसरी फर्किनु ?’ अब आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने उनको अठोट छ । ‘बजेटमा सबैको तलब बढ्यो, हाम्रो बढेन । अब सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म घर फर्किन्नौं,’ उनले चर्को स्वरमा नारा लगाउन थाले । यस्तै जनज्योती आधरभूत विद्यालयका कार्यालय सहयोगी ज्याङ् वाइवाको पनि अवकाश हुन एक बर्षा बाँकी छ तर रित्तो हात लिएर फर्कनुपर्ने अवस्थाले चिन्तामा हुनुहुन्छ ।

Comments

Popular posts from this blog

भाषा सिक्ने सबैभन्दा सही उमेर कुन हो र किन ?

 शरद ऋतुको एउटा व्यस्त बिहानी । उत्तरी लन्डनस्थित स्पेनिस नर्सरी । यो एउटा दोभासे नर्सरी स्कुल हो । “यो उमेरमा बालबालिकाहरूले भाषा सिक्दैनन्, उनीहरूले भाषा ग्रहण गर्छन्,” स्कुलकी निर्देशक कार्मेन रामप्रेसादले भनिन् । यस विद्यालयका धेरै बालबालिकाका लागि स्पेनिस भाषा तेस्रो वा चौथो भाषा हो। उनीहरूको मातृभाषामा क्रोयसियन, हिब्रु, कोरियन र डच पर्छन् । बालबालिकाले भाषा सिक्न गरिरहेका यी सङ्घर्षलाई औसत उमेर पुगेको मानिससँग दाँज्दा हामी सजिलै निष्कर्ष निकाल्छौँ: भाषा सानो छँदै सिक्नु नै उत्तम हो । तर विज्ञानले भने भाषासँग कसरी हाम्रो जीवनकालभरी सम्बन्ध विकसित भइरहन्छ भन्ने एउटा जटिल धारणा प्रस्तुत गर्छ। यसले ढिला भाषा सिक्न थाल्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ ।  जीवनको फरकफरक समयमा भाषा सिक्नुका भिन्न-भिन्न फाइदाहरू छन् । शिशुका रुपमा हामी फरक स्वरहरू सुन्न सक्छौं; त्योभन्दा अलि ठूलो बामे सर्नसक्ने बच्चा हुँदा हामी रैथाने लबज चकित पार्ने गतिमा सिक्न सक्छौँ । वयस्क हुँदा हामी लामो समय शब्दमा ध्यान दिन्छौँ र लेखपढका लागि महत्त्वपूर्ण क्षमता हुन्छ जसले गर्दा शब्द सिक्न हामीलाई मद्दत गर...

शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीबाट सुझाव मागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव बुझाइएको हो । सुझावमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष एउटा आवासिय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, हरेक मावि तहको विद्यालयमा प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु क्रान्तिकारीले दिएको छ ।  अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र यस्ताे छः माननीय अर्थमन्त्री ज्यू, अर्थ मन्त्रालय  सिंहदरबार काठमाडौं  बिषय : सुझाव सम्बन्धमा   उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्री द्वारा नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि युवा विद्यार्थी बाट सुझाव संकलन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट सराहना गर्दछौं । तपाईं कोभिड -१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, बदलिएको विश्व  परिवेश...

विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा

विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट निकालिए । थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन ।  हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्साउँदै भन्छन्, ‘एक साता भयो तातो घाममा बस...

खबर स‌ग्रह

एक नम्बरमा नाम निस्कियो तर दरबन्दी चट । दरबन्दी लुकाउने प्रवृत्तिले सिर्जित यो समस्या सांसदहरुको विधुतिय हाजिरी प्रतिनिधिसभाका १७२ सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी लिनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको औँठाछाप लिने काम सम्पन्न गरेको छ ।  बिगतमा जस्तो अनुपस्थित भएर पनि हाजिर गरेर भत्ता बुझ्ने चलन रहेकोमा विद्युतीय हाजिरीले सांसदहरुलाई तोकिएको समयमा जाने आउने नियम  बसाउने र नआएको दिनको भत्ता बुझ्ने कार्यलाई पनि रोक लाग्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छ सांसदहरूले बैठक कक्ष बाहिर तथा भित्र उपयुक्त स्थानमा गएर सहज ढङ्गले हाजिरी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ।  यता राष्ट्रियसभाले भने यसअघिदेखि नै विद्युतीय हाजिरी सुरु गरिसकेको छ । गज्जवको संयोग एउटै पालिकामा बाबु मेयर, छोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, भतिजाे इन्जिनियर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा एउटा गज्जवको संयोग जुरेको छ ।  पालिकामा अधिकृत नभएकै कारण बाउछोरालाई नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्ने सौभाग्य जुरेको हो ।  यतिमात्र ...

Followers