Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका

   


रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका धनबहादुर केसी पटकपटक थमैतीमा परेका

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट अवकास पाए । अदालतको आदेशमा थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन । हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्साउँदै भन्छन्, ‘एक साता भयो तातो घाममा बसेको सिंहदरबारले नसुने झैँ गर्छ ।’ घरबाट आउँदा ल्याएको पैसा सकिएपछि चौतारोमा सुत्नु परेको गुनासो गर्छन् धनबहादुर । ‘खर्च पनि सकियो । चिया र पाउरोटीको भरमा तातो घाममा बसेका छौँ । चौतारोमै सुत्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर फर्किन गाडी भाडा पनि छैन, कसरी फर्किनु ?’ अब आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने उनको अठोट छ । ‘बजेटमा सबैको तलब बढ्यो, हाम्रो बढेन । अब सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म घर फर्किन्नौं,’ उनले चर्को स्वरमा नारा लगाउन थाले । यस्तै जनज्योती आधरभूत विद्यालयका कार्यालय सहयोगी ज्याङ् वाइवाको पनि अवकाश हुन एक बर्षा बाँकी छ तर रित्तो हात लिएर फर्कनुपर्ने अवस्थाले चिन्तामा हुनुहुन्छ ।

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers