यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...
सर्वाेच्च अदालतद्वारा रिगलको कैद मिनाहा गर्ने ‘राष्ट्रपतिको निर्णय बदर’ ‘रिगलको रिहाइ कानुनविपरीत थियाे, सर्वाेच्चले सच्यायाे’…
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाह गरी आममाफी दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपनाप्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज (बिहीबार) गरेको फैसलामा यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्तरुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
संविधान दिवसका अवसरमा गत असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा भएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरका पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरकी थिइन्। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्याैपानेको नेतृत्वको टोलीले बहस गरेको थियो।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएपनि हेर्न नमिल्ने भएपनि सुनुवाइ सरेको थियो। त्यसअघि गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नेको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो। साथै, अदालतले कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
इजलासले सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार सम्प्रेण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारणको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानकर्षण भएको छ। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना जानकारीहरु प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने अवस्था समेत रहन सक्दछ, त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयबस्तुलाई लिएर अल्पसूचनाको आधारमा प्रकाशन र प्रशारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रिया सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने ठहर्छ
Comments
Post a Comment
Thank you !