विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गराउने सहमति

असार २६, २०८०रासस

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक–कर्मचारीका संगठनबीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइतीघरमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए । विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई केहीबेर अघि बुझाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । विद्यालय लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । ऐन आउन ढिलाइ भएमा सोही सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने र महँगी भत्ता पनि दिने सहमति भएको महासचिव योगीले बताए । वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी पनि सहभागी छन् ।

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०८० १७:५२

प्रतिक्रिया

by Taboola

मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण हुँदा समस्या निम्तिन्छ : अर्थमन्त्री

'बैंकहरूले साना लगानीकर्तामा पुँजी प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ'

असार २६, २०८०कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मिलेमतोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेमा समस्या निम्तिने बताएका छन् । हाल बैंकहरुले संघमार्फत नै निर्णय गरी बचतकर्तालाई दिने अधिकतम ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्दै आइरहेका बेला महतले यस्तो बताएका हुन् ।

मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले भने ‘ब्याजदर लगायत अन्य विषय मिलोमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि स्वनियममा रहनुपर्ने उनले बताए । ‘आफ्नो हितका लागि मात्र संघसंस्था बनेका होइनन्, आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउने भनेर संघसंस्था लागे भने यसले सकरात्मक नतिजा दिन्छ’ उनले भने ।

बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति रहेको भन्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यापक रुपमा विस्तार भएको बताए । 'प्रविधिमा परिवर्तन आएकाले पारदर्शिता पनि धेरै विकसित भएको छ, यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो’ महतले भने । कतिपय वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सुधार भएको महतले उल्लेख गरे । 'अहिले केही लघुवित्त र सहकारीका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको छ' उनले भने 'अहिले प्रस्तावित बजेटमा सहकारीलाई नियमन घेराभित्र ल्याउने निकायको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई हामी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछाैं ।'

आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री महतले बताए । 'मूल्यवृद्धिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता थियो । तर पछिल्लो सूचांकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ' उनले भने 'मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वृद्धि गराउने पनि लक्ष्य हो ।'

बैंकसँग तरलता भए पनि पुँजी प्रवाह नभएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो तहबाट त्यहाँभित्र रहेको समस्याहरु समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ' महतले भने 'ठूला लगानीकर्तामा मात्रै पुँजी प्रवाह गर्ने, मध्यम र साना लगानीकर्ताहरु पुँजी प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’

नेपालमा बैंकर्स र उद्योगी एउटै व्यक्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 'आफ्नै बैंकमा जम्मा भएको पुँजी आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्ने परिस्थिति हामीकहाँ छ’ मन्त्री महतले भने, ‘आउँदा दिनमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर लगानीको संरचनालाई परिवर्तन गरेर मध्यम र साना लगानीकर्तामा पुँजी प्रवाह हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०८० १७:४१

पूरा पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया

थप केही समाचारबाट