Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले भने– दोषी उम्किनुहुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजिए सह्य छैन

  
  •  मुख्य 
  • अपराध  समाचार

    साभार nayapatrikadaily.com


    शुरोजंग पाण्डे      काठमाडाैं

    प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले भने– दोषी उम्किनुहुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजिए सह्य छैन

    एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा दोषी उम्किन नहुने, तर निर्दोषलाई नियोजित रूपमा फसाउन खोजिए सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ । पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेका वेला अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर चेतावनीसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

    रायमाझीका विषयमा पार्टीले पनि आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेको भन्दै ओलीले अध्ययन सकिएपछि निष्कर्ष सार्वजनिक गरिनेसमेत बताए । ‘यो तानिएको हो कि तनाइएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दै छौँ । अध्ययनपछि हामी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि ओलीले पत्रकारसँग भने, ‘अवश्य नै, निर्दोष पर्नुहुँदैन, दोषी उम्किनुहुँदैन । दोषी उम्क्याउने प्रयास हाम्रो हुँदैन, तर निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ ।’



    चार वर्षअघि काटेको चेक जसले काटेको हो उसैसँग भेटिएकै विषयलाई आधार मानेर बहालवाला सांसद, पटक–पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टी नेतालाई प्रक्रिया पूरा नगरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बाटाबाटै समाउन खोज्नुले यस प्रकरणलाई सरकारले राजनीतिक रंग दिन खोजेको ओलीको आरोप छ । ‘चार वर्षअघि काटेको चेक, जसले काटेको हो उसै (पक्राउ परेको व्यक्ति)सँग फेला परेकै भरमा एउटा सांसद, पटक–पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेतालाई बाटामा हिँड्दाहिँड्दै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले समाउनु खोज्नु रहस्यपूर्ण छ, किनभने भागेर, उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन, अहिलेको बहालवाला सांसद,’ उनको भनाइ थियो ।


    यो तानिएको हो कि तनाइएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दै छौँ । अध्ययनपछि हामी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्छौँ । अवश्य नै, निर्दोष पर्नुहुँदैन, दोषी उम्किनुहुँदैन, दोषी उम्क्याउने प्रयास हाम्रो हुँदैन । तर, निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ ।

    पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफूले रायमाझीसँग संवाद गरेको र उनले काठमाडौं आएर सम्पर्क गर्ने बताइसकेपछि पनि कहिले समातेको, कहिले फरार भएकोजस्ता नियोजित हल्ला सरकारले नै चलाएको उनको आरोप छ । ‘तपाईंलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको सुन्छु नि, कुनै जानकारी छ भनेर बेलुका फोन गरेर सम्पर्क गरेको थिएँ, उहाँले आइजिपीलाई सोधेँ त्यस्तो होइन, कुरा के भएको हो एकपटक स्पष्टचाहिँ पारिदिनुपर्ला भन्ने जवाफ आएको छ, काठमाडौं आउँदै छु भोलि भन्नुभएको थियो । तर, अहिले समातेको भन्ने पनि सुन्छु, फरार भनेको पनि सुन्छु के हो थाहा छैन,’ ओलीले रायमाझीको बचाउ गर्दै भने ।

    आफू प्रधानमन्त्री भएकै वेला नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे कार्यदल बनाएर तीन विकल्पमा अध्ययन अगाडि बढिरहेकै वेला नक्कली शरणार्थी खडा गरेर अनियमितता गर्ने प्रयासको सूचना आएको पनि ओलीले बताए । त्यतिवेलै सत्यतथ्य बुझेर तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई रोक्न निर्देशन दिएको, तर सरकार फेरिएपछि त्यसबारे थप जानकारी नभएको पनि ओलीको भनाइ छ ।

    ‘पहिलो– भुटानसँग कुरा गरेर पुनर्स्थापना गर्ने, दोस्रो– तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापनका लागि कति संख्या हुन्छन् यकिन गर्ने र तेस्रो– त्यसपछि पनि बाँकी रहेकालाई नेपालले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको थियो । त्यसपछि सुन्नमा आयो– केही नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने कोसिस हुँदैछ रे,’ ओलीले आफूलाई प्राप्त सूचना र त्यतिवेला दिइएको निर्देशन उद्धृत गर्दै भने, ‘अनि मैले त्यतिवेलै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यस्तो सुन्दै छु, के हो कुरा बुझेर रोक्नुस् । अनुसन्धान विभागलाई पनि बोलाएर राम्रोसँग खोजीनिती गर्न निर्देशन दिएको थिएँ, तर लगत्तै सरकारबाट हट्यौँ । त्यसपछिका कुरा के–के भए मलाई जानकारी भएन ।’

    भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापनको सम्झौता गर्ने पहिलो व्यक्ति नै आफू भएको भन्दै ओलीले बाँकी दुई–चार हजारको पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीसँग कुरा गरेरै त्यतिवेला अध्ययनको काम अगाडि बढेको सुनाए ।

    ‘भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्नेबारे नेगोसियसन गरेकै मैले हो । अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेर तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्न पठाइयो, त्यसपछि अहिले बाँकी भएका दुई–चार हजारलाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीसँग हाम्रो छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा दुई–तीनवटा विकल्प दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘एउटा विकल्प– आफ्नै देश भुटानमा पुनर्स्थापना गर्ने, उनीहरू आफ्नै मुलुकमा फर्कन पाउने । त्यस्तो नहुँदा तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने । कुनै प्रमाण फेला नपरेकालाई नेपालले नै व्यवस्थापन गराउने ।’

    उता, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने, तर यस्ता घटनालाई राजनीतीकरण गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन् । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् वा अन्य कुनै, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । उन्मुक्ति कसैलाई पनि हुनुहुन्न,’ सामाजिक सञ्जालमा रिमालले भनेका छन्, ‘निर्दोष नफसून्, कोही दोषी नउम्किऊन् । छानबिन हुनुपर्छ, छानबिनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता घटनालाई राजनीतीकरण गर्नुहुन्न । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’

    Comments

    Contact form

    Name

    Email *

    Message *

    Popular posts from this blog

    स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

      गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

    सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

    सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...

    नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

    नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

    नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

     शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

    Followers