Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...



काठमाडौं - नियमित पाईरहेको निवृत्तिभरण (पेन्सन) अकस्मात रोकिए पछि सेवा निवृत्त शिक्षकहरुले तत्काल निकासा गर्न माग गरेका छन् । महिना नाघिसक्दा पनि निवृत्तिभरण निकासा नगरेपछि निवृत्त शिक्षकहरुले तत्कालै निवृत्तिभरण निकासा गर्न माग गरेका हुन् । 

सेवा निवृत्त शिक्षकहरुको समूह ‘सेवा निवृत्त शिक्षक समाज’ले विज्ञप्ति मार्फत् सो माग गरेका हुन् । विगतमा नियमित रुपमा प्राप्त भइरहेको निवृत्ति भरण २०७९ चैत महिना नाघ्दा पनि सरकारले निवृत्तिभरण निकासा नगर्दा संघको ध्यानाकर्षण भएको र निवृत्तिभरणको भरमा बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिक शिक्षकहरु प्रभावित भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘के सरकार आर्थिक रुपले टाट पल्टेकै हो ? यदि टाट पल्टेकै भए, शिक्षकहरुको लागि मात्र किन निृवृत्तिभरण रोकिन्छ ? के शिक्षकहरुलाई सरकारले विभेद गरेकै हो ?’ तत्कालै निकासा गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘हामीले पहिला महिनाको पहिलो हप्ता निवृत्ति भरण लिरहेका थियौं, पछि दोस्रो हप्ता सर्यो, तेस्रो हप्ता सर्यो, अहिले आएर महिना नै मरिसक्यो, निवृत्तिभरण पाएका छैनौं, सेवा निवृत्ति शिक्षक ज्ञानसागर प्रजापतिले भने त्यसले सरकार आर्थिक रुपमा संकटमा छ भन्ने हल्ला साँच्चै रहेछ, सरकार आर्थिक रुपले टाट पल्टेकै हो कि भन्ने लागेको छ ।

समाजका अध्यक्ष अम्बिकामान मानन्धरको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरुको सो मागलाई बेवास्ता गरी निवृत्तिभरण निकासा नगरे थप कार्यक्रम गर्ने पनि चेतावनी दिईएको छ । 

चैत महिनाको पेन्सन रोकिएको बारे विभिन्न जिल्लाबाट आफूहरुलाई समेत गुनासो आएको नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजले जनाएको छ । यस बारेमा आफ्ना महासचिव ईश्वरवहादुर श्रेष्ठले निवृत्तीभरण शाखा त्रिपुरेश्वरमा सम्पर्क गर्दा देशभरीमा ५२ हजार शिक्षक मध्ये २६ हजार निवृत्त शिक्षकको मात्र निकासा भएको जानकारी प्राप्त भएको समाजले जनाएको छ । बाँकी शिक्षकहरुको पेन्सन निकासा गर्न मन्त्रालयमा बजेट माग भएको र उक्त प्रकृया पुरा हुन बैशाखको २० गते सम्म लाग्ने भएकाले चैत र बैशाख दुबै महिनाको पेन्सन एकै पटक निकासा हुने जानकारी प्राप्त भएको समाजले जनाएको छ ।

352Shares
facebook sharing button
sharethis sharing button Share

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षक सेवा आयोग तयारी सामाग्रीहरु

 

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

प्रदेशगत विवरण

 

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty