Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...



काठमाडौं - नियमित पाईरहेको निवृत्तिभरण (पेन्सन) अकस्मात रोकिए पछि सेवा निवृत्त शिक्षकहरुले तत्काल निकासा गर्न माग गरेका छन् । महिना नाघिसक्दा पनि निवृत्तिभरण निकासा नगरेपछि निवृत्त शिक्षकहरुले तत्कालै निवृत्तिभरण निकासा गर्न माग गरेका हुन् । 

सेवा निवृत्त शिक्षकहरुको समूह ‘सेवा निवृत्त शिक्षक समाज’ले विज्ञप्ति मार्फत् सो माग गरेका हुन् । विगतमा नियमित रुपमा प्राप्त भइरहेको निवृत्ति भरण २०७९ चैत महिना नाघ्दा पनि सरकारले निवृत्तिभरण निकासा नगर्दा संघको ध्यानाकर्षण भएको र निवृत्तिभरणको भरमा बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिक शिक्षकहरु प्रभावित भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘के सरकार आर्थिक रुपले टाट पल्टेकै हो ? यदि टाट पल्टेकै भए, शिक्षकहरुको लागि मात्र किन निृवृत्तिभरण रोकिन्छ ? के शिक्षकहरुलाई सरकारले विभेद गरेकै हो ?’ तत्कालै निकासा गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘हामीले पहिला महिनाको पहिलो हप्ता निवृत्ति भरण लिरहेका थियौं, पछि दोस्रो हप्ता सर्यो, तेस्रो हप्ता सर्यो, अहिले आएर महिना नै मरिसक्यो, निवृत्तिभरण पाएका छैनौं, सेवा निवृत्ति शिक्षक ज्ञानसागर प्रजापतिले भने त्यसले सरकार आर्थिक रुपमा संकटमा छ भन्ने हल्ला साँच्चै रहेछ, सरकार आर्थिक रुपले टाट पल्टेकै हो कि भन्ने लागेको छ ।

समाजका अध्यक्ष अम्बिकामान मानन्धरको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरुको सो मागलाई बेवास्ता गरी निवृत्तिभरण निकासा नगरे थप कार्यक्रम गर्ने पनि चेतावनी दिईएको छ । 

चैत महिनाको पेन्सन रोकिएको बारे विभिन्न जिल्लाबाट आफूहरुलाई समेत गुनासो आएको नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजले जनाएको छ । यस बारेमा आफ्ना महासचिव ईश्वरवहादुर श्रेष्ठले निवृत्तीभरण शाखा त्रिपुरेश्वरमा सम्पर्क गर्दा देशभरीमा ५२ हजार शिक्षक मध्ये २६ हजार निवृत्त शिक्षकको मात्र निकासा भएको जानकारी प्राप्त भएको समाजले जनाएको छ । बाँकी शिक्षकहरुको पेन्सन निकासा गर्न मन्त्रालयमा बजेट माग भएको र उक्त प्रकृया पुरा हुन बैशाखको २० गते सम्म लाग्ने भएकाले चैत र बैशाख दुबै महिनाको पेन्सन एकै पटक निकासा हुने जानकारी प्राप्त भएको समाजले जनाएको छ ।

352Shares
facebook sharing button
sharethis sharing button Share

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers