Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

पुस्तक पाउने आसैआसमा परीक्षाको तयारी

 मुगु — सोरु गाउँपालिका–९ कालैस्थित विजय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी आधा पुस्तक नपाएरै वार्षिक परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । ९ कक्षाका ७८ विद्यार्थीका लागि अर्थशास्त्र र शिक्षा विषय अझै आएको छैन । यो वर्ष कक्षा ८ का २५ विद्यार्थीले कम्प्युटर शिक्षाको किताब देख्न पाएनन् । नयाँ पुस्तक नआएपछि अघिल्लो वर्षका विद्यार्थीले पढेर च्यातिएका पुस्तक नै पढेर उनीहरूले वार्षिक परीक्षाको तयारी थालेका हुन् ।

कक्षाकोठामा पढ्दै मुगुको विजय माध्यमिक विद्यालय कालैका विद्यार्थी । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर

‘शिक्षा र अर्थशास्त्र किताब नै पाइएन, दाइदिदीले पढेका आधा च्यातिएका किताब पढेरै परीक्षाको तयारीमा जुट्नुपरेको छ,’ कक्षा ९ की रीता बमले भनिन्, ‘झन्डै २ महिना त सरहरूले किताब नआएको भन्दै कक्षा नै लिनुभएन, कोर्स पनि मुस्किलले आधा मात्र सकिएको छ, कसरी परीक्षा दिने ?’ गाउँपालिकाले चैत दोस्रो सातादेखि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

परीक्षा नजिकिएपछि अर्थशास्त्रको किताब कक्षा ९ का गणेश जैसी र टीकाराम जैसीले साटासाट गरेर पढिरहेका छन् । ‘नयाँ पुस्तक आएन, दुवैको घर सँगसँगै भएकाले सरहरूले पालोपालो पढ्नु भनेर पुरानो किताब दिनुभयो,’ गणेशले भने, ‘२/३ दिन आलोपालो गरेर दाजुभाइले एउटै किताब पढिरहेका छौं ।’ उनीहरू भाइभाइका छोराहरू हुन् । सबै विषयको कोर्स पनि पूरै नसकिएकाले परीक्षाको तयारीमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार सबैजसो विषयको झन्डै ६० प्रतिशत कोर्स मात्र सकिएको छ । किताब नआउँदा पढाइ कमजोर बन्दै गइरहेको टीकारामको भनाइ छ । उनले गत वर्ष पनि कक्षा ८ मा स्वास्थ्य, शारीरिक र नेपाली विषयको किताब दाजुभाइले आलोपालो गरेर पढेको बताए ।

एक वर्षसम्म विषयगत पुस्तक नपाएरै विद्यार्थीले परीक्षा दिनु दुर्गमको नियति भएको प्रधानाध्यापक वीरबहादुर बमले बताए । ‘विद्यार्थीको हातमा किताब छैन भने शिक्षकले पढाएको के अर्थ ?,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष विद्यार्थी पाठ्यपुस्तककै अभावमा परीक्षा दिन बाध्य छन् ।’ उनले ८ वर्षयता विद्यालयमा सबैजसो कक्षाको पूरै सेट किताब नआएको बताए ।

एक दशकअघिसम्म मुगुमा हवाई मार्गबाट किताब आउँथ्यो, जसका कारण किताब नपुग्ने समस्या थिएन । २०६९ सालमा मुगु सडक सञ्जालमा जोडिएयता किताब आउन समस्या हुन थालेको जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक सुवास रावलले बताए । ‘कुनै वर्ष स्थानीय तहले बजेट निकासामै ढिलाइ गर्छन्, कुनै वर्ष जनक शिक्षाको सुर्खेत कार्यालयमा किताब हुँदैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा त ढुवानीको जिम्मा लिएकाहरूले किताब ल्याउनै आनाकानी गर्न थाले, ल्याए पनि १/२ वटा विषयका किताब सधैं छुटाएका हुन्छन् ।’

जिल्लाभरिका १ सय ४१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा यो वर्ष पूरै सेट किताब नआएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ । इकाईका अनुसार सबै पालिकाहरूले चैतभित्रै परीक्षा सक्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष खत्याड गाउँपालिकामा ढुवानी भएको पाठ्यपुस्तक सडक अवरुद्ध हुँदा झन्डै ३ महिना जुम्लाको गोठीज्युलामा अलपत्र परेको थियो । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पुस्तक पुर्‍याउने नीति भए पनि मुगुमा सधैं किताब अभाव हुने गरेको इकाई प्रमुख सूर्य खत्रीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७९ ०७:२३

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers