तीनवटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले माग गरेको कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर....

•  मैले तीनवटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले माग गरेको कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू वस्तुनिष्ठ नै देखिन्छन् तर उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले त्यसमा पनि विश्वास गर्ने आधार भने छैन । किनभने अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू इमानदार भएर काम गरेका छैनन् । एमालेले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ, माओवादीले विपन्न र दुर्गमका सहज पहुँच नभएकालाई आवासीय शिक्षा भनेको छ । अहिलेको स्रोत अनुसार यी दुई दलले घोषणा गरेको कुरा पूरा गर्न सम्भव नै छैन । त्यस्तैगरी माओवादीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने र प्रत्येक जिल्लामा त्रिविको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस राख्ने भनेको छ । यो आफैंमा विरोधाभास कुरा हो ।
• अर्को गठबन्धन दलहरूमध्ये माओवादीले ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउँछु, कांग्रेसले एक वर्षभित्र ल्याउँछु भनेको छ । जबकि अहिले शासन सत्तामा भएका दलहरू यिनै हुन् । अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नेले ६ महिनाभित्र अथवा एक वर्षभित्र कसरी ल्याउने हो ? अहिले विश्वविद्यालय यिनै दलहरूको पकडमा छ । कांग्रेसले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउँछु भन्छ । उसले अहिले गरेको राजनीतिक गडबडी र विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिलाई लिएर गरेको राजनीतिक खिचातानी, भागबन्डाको राजनीति हेरेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसरी उनीहरूको घोषणा र व्यवहारले विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ ।

लक्ष्मण ज्ञवाली