शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ रहको छ । (२) यो कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर
तीनवटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले माग गरेको कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर....
मैले तीनवटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले माग गरेको कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू वस्तुनिष्ठ नै देखिन्छन् तर उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले त्यसमा पनि विश्वास गर्ने आधार भने छैन । किनभने अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू इमानदार भएर काम गरेका छैनन् । एमालेले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ, माओवादीले विपन्न र दुर्गमका सहज पहुँच नभएकालाई आवासीय शिक्षा भनेको छ । अहिलेको स्रोत अनुसार यी दुई दलले घोषणा गरेको कुरा पूरा गर्न सम्भव नै छैन । त्यस्तैगरी माओवादीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने र प्रत्येक जिल्लामा त्रिविको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस राख्ने भनेको छ । यो आफैंमा विरोधाभास कुरा हो । अर्को गठबन्धन दलहरूमध्ये माओवादीले ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउँछु, कांग्रेसले एक वर्षभित्र ल्याउँछु भनेको छ । जबकि अहिले शासन सत्तामा भएका दलहरू यिनै हुन् । अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नेले ६ महिनाभित्र अथवा एक वर्षभित्र कसरी ल्याउने हो ? अहिले विश्वविद्यालय यिनै दलहरूको पकडमा छ । कांग्रेसले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति श