संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा ‘ए’ प्लस अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ ।
नगरसभाबाट पारित भएको उक्त कार्यक्रम नगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भएसँगै लागू भएको हो । कुश्मा नगरपालिकाले विद्यार्थीहरुको पढाइप्रतिको लगाव बढाउन तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । मासिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई रु दुई हजार भत्ता दिन सुरु गरिएको जोशीले बताए । यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा ऊर्जा मिल्नाका साथै विपन्न बालबालिकालाई थोरै भए पनि आर्थिक समस्या समेत टर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो भत्ता एसइई पास भएर कक्षा १२ को पढाइ नसकिने बेलासम्म दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । एसइईमा ‘ए’ प्लस ल्याएर कक्षा ११ मा फेल भएमा भने भत्ता कटौती हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई भत्ता दिए पनि संस्थागत अर्थात् निजी बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई भने नदिइने नगरप्रमुख जोशीले बताए ।
Comments