Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

बिद्यालय सुधार योजना र यसका बिशेषताहरु

 



बिद्यालयको बर्तमान अवस्थाको बिश्लेषण गरी उपलब्ध श्रेात साधनको उपयुक्त तरिकाले परिचालन गर्दै उच्चत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्न र बिद्यालयलाई better school, better teaching र  better learning हब बनाउने उद्देश्यले बिद्यालयको आर्थिक भौतिक शैक्षिक व्यवस्थापन जस्ता समग्र पक्षहरुको गुणात्मक सुधार अभियानमा केन्द्रित भै ५ बर्षको लागि बिद्यालय शिक्षाका सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले तयार पारी बि.व्य.स ले अनुमोदन गरेको एक संस्थागत सुक्ष्म योजनालाई बिद्यालय सुधार योजना भनिन्छ । बिकेन्द्रित शिक्षा योजनाहरु मध्ये सबैभन्दा तल्लो तहमा बनाइने योजना हो । 

यो bottom to up सिध्दान्तमा आधारित योजना हो । यस योजनाको शुरुवात खासगरी आधारभुत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोश्रो (BPEP)  II ) लागू भएसँगै आव २०५६÷२०५७ देखि भएको हो । शुरुमा १२ वटा जिल्लामा  piloting programme  को रुपमा संचालन गरिएको थियो पछि २०५८÷२०५९ देखि देशभरि बिस्तार गरिएको थियो । बिद्यालयमा यसलाई अनिवार्य बनाइएको भएपनि यसलाई माथिल्लो निकायले अनुगमन नगरेकाले खासै महत्व दिइएको पाइदैन । यस योजनाको तीनवटा चरण हुन्छन् ।

!_ lgdf{0f r/0f               

@_ sfof{Gjog r/0f             /                  

#_ of]hgfsf] ;ldIff r/0f


o;} u/L laBfno ;'wf/ of]hgfdf kfFrj6f v08x? /x]sf x'G5g\ .

laBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0fsf] nflu laBfnodf % ;b:oLo 6f]nL u7g ul/G5 . / x/]s z}lIfs ;qsf] z'? dlxgfsf] h]7 dlxgf leq th'{df ul/;Sg'kg]{ 5 . laBfno ;'wf/ of]hgf laBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf nflu agfOg] laBfnosf] nflu t u'? of]hgf g} xf] . z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf nflu laBfnosf] k9fO n]vfO, cfly{s ef}lts, hgzlQm Joj:yfkg ;fd'bflos ;xof]u ;a} kIfdf ;'wf/ cfpg' k5{ . o;}n] laBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0f sfo{df z}lIfs ;'wf/sf d'Vo If]qx? Kflxrfg u/L laleGg ;'rsx? lgwf{/0f ul/G5 . laBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0f sfof{Gjog lgb]{lzsf @)&! cg';f/ laBfno ;'wf/ of]hgfsf ( j6f ;'rsx? lgwf{/0f ul/Psf 5g\ . tL lgDg 5g\ M

1.    sIffut laBfyL{ k|f]KfmOn

2.    cfGtl/s ;Ifdtfsf] cj:yf

3.    l;sfO pknlAw

4.   lzIfs k|f]kmfOn

5.   ljBfno ;+rfng Joj:yf

6.    ef}lts ;'wf/sf] Joj:yf

7.   ljBfno Joj:yfksLo k|aGw

8.   z}Ifl0fs ;fdfu|Lsf] pknAwtf

9.   >f]t Joj:yfkg


laBfno ;'wf/ of]hgfsf] laz]iftfx? M
1.    of] las]lGb|t tyf bottom to up l;WbfGtdf cfwfl/t ljBfno txdf agfOg] % aif]{ cfjlws of]hgf xf],

2.    o;df ljBfnosf] ef}lts ;'wf/b]lv lzIfs ljBfyL{ lgoldttf l;sfO pknlAw a[lWb, ljBfnosf] cfGtl/s Ifdtf nufotsf ;a} kIfsf] ;'wf/nfO{ nlIft u/L agfOg] of]hgf xf],

3.    :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?nfO{ ljBfnosf] ;jf{lª\u0f lasf;sf lglDt of]hgf lgdf{0fb]lv /]vb]v cg;udg d'Nofª\sg;Ddsf] k|lqmofdf ;xeflu u/fO{ lbuf] lasf;df ;a} kIfnfO{ ;d]6L z}lIfs sfo{qmddf k|efjsf/Ltf a9fpg] Joj:yf ldnfPsf] x'G5 ,

4.   ljBfnonfO{ ablnbf] kl/l:yltsf] dfu cg';f/ u'0f:tLo lzIffdf kx'Fr Pj+ l;sfO pknlAwdf ;'wf/ Nofpg tof/ ul/g] /0fgLlts of]hgfsf] ?kdf o;nfO{ lnOG5 ,

5.   cfkm\gf] laBfnonfO{ better school, better teaching / better learning xa agfpg] nIo /fv]/ laleGg sfo{qmd nIo lgwf{/0f ul/G5 .



n]vs टाइमबोण्ड


n]vssf] la:t[t lrgf/L kl/ro kl5 k|sfl;t ul/g]5 .

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers