Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

‘नो भोट

 

निर्वाचन भन्नासाथ हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने भन्ने बुझ्छौँ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा आफूलाई मन पर्ने कोही पनि उम्मेदवार चुनावमा उठेका छैनन् भने चुनावको दिन घरमै बसेर मतदाताले आफ्नो विरोध जाहेर गर्छन् । तर विश्वका केही देशमा मतदानस्थल गएर पनि आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ भनिन्छ । 

यो व्यवस्थाबारे नेपालमा पनि चर्चा नभएको भने होइन । विगतमा सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आदेश समेत दिएको थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते भविष्यमा हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा नकारात्मक भोटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले विकास लकाइ खड्कासहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो ।



फैसला अनुरूप नेपालमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनका मतपत्रमा मतदातालाई नकारात्मक मत दिन सक्ने गरी ‘माथिको कुनै पनि (उम्मेदवार) होइन’ भन्ने विकल्प हुनुपर्ने थियो । यसको ठीक तीन महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ सेप्टेम्बर २७ मा भारतको निर्वाचन आयोगलाई उस्तै निर्देशन दिएको परिपेक्षमा नेपालको अदालतको यस्तो फैसला आएको थियो । तर विडम्बना, भारमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका सम्बन्धित निकायले अदालतको निर्णयलाई बेवास्ता गरिदिए । जसका कारण यो व्यवस्था लागु नै भएन । 

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty