‘नो भोट

 

निर्वाचन भन्नासाथ हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने भन्ने बुझ्छौँ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा आफूलाई मन पर्ने कोही पनि उम्मेदवार चुनावमा उठेका छैनन् भने चुनावको दिन घरमै बसेर मतदाताले आफ्नो विरोध जाहेर गर्छन् । तर विश्वका केही देशमा मतदानस्थल गएर पनि आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ भनिन्छ । 

यो व्यवस्थाबारे नेपालमा पनि चर्चा नभएको भने होइन । विगतमा सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आदेश समेत दिएको थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते भविष्यमा हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा नकारात्मक भोटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले विकास लकाइ खड्कासहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो ।

---

---

फैसला अनुरूप नेपालमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनका मतपत्रमा मतदातालाई नकारात्मक मत दिन सक्ने गरी ‘माथिको कुनै पनि (उम्मेदवार) होइन’ भन्ने विकल्प हुनुपर्ने थियो । यसको ठीक तीन महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ सेप्टेम्बर २७ मा भारतको निर्वाचन आयोगलाई उस्तै निर्देशन दिएको परिपेक्षमा नेपालको अदालतको यस्तो फैसला आएको थियो । तर विडम्बना, भारमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका सम्बन्धित निकायले अदालतको निर्णयलाई बेवास्ता गरिदिए । जसका कारण यो व्यवस्था लागु नै भएन ।