Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा

  सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु मेरो फेसबुक Facebook, TikTok,रिल मा अनावश्यक फोटो र स्टाटस आइरहन्छ । आफुलाई मनपर्ने नेताको उस्तै आइडीबाट नपत्याउने स्टाटस आउँछ । अरुको चरित्र हत्या गर्ने चित्र र स्टाटस देख्छु । एआइ टुलहरुको प्रयोगबाट निर्मित भिडियो फोटोहरु जसले views बढाउन भन्दापनि बिपक्ष वा इतर पक्षलाई तल झार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना पार्टी र नेताको काम र गतिबिधिको बारेमा लेख्न बोल्न र आफ्नो बिचार राख्न सबै स्वतन्त्र छन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु सही कामको लागिर सबैका लागि बनेको हो तर गलत सुचना अथवा साइबरको मिसयुजले कसैको हानी हुनुहुँदैन । जान्नेबुझ्ने सुन्नेले झट्ट नपत्उला तर कलिलाे मन मश्तिष्कका बालबालिका जोशजाँगर उत्शाह बोकेका ब्रेजगार युवा तन्नेरीहरुको सोँच धारणामा तितेपाति छर्दै गएको अवस्था छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter), Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज बनाएका छन्। तर, यही सहजत...

‘पानी नआउने, लाइन नआउने, बेथिति र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई ९८१९०१२३७१ र ९७४६९६५१९८ मा कल गर्नुहोला' -हर्कराज राई(साम्पाङ)

 ठूला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका धरानमा नाम चलेका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्दै एकाएक स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी भएका हर्कराज राई(साम्पाङ) ले उपमहानगरपालिकाको महँगो सवारी प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले धरानका जनताले आफूलाई उनीहरूको सेवा गर्न मेयरमा विजयी बनाएकाले महँगो गाडी नचढ्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।  

नवनिर्वाचित राईले सामाजिक सञ्जालबाट गाडी नचढ्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘म करोडौँ पर्ने गाडी चढेर हिडेँ भने बाटोका खाल्डो र भत्केका सडक देखिँदैन त्यसैले म सडकमै हिँड्न चाहन्छु । किनकि ती भत्केका खाडलहरू पुर्नुछ, बिग्रिएका बाटाहरु मर्मत गर्नुछ,’ उनले भनेका छन् । आफूसँग भएको पुरानो मोटरसाइकल चढेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा उनले गरेका छन् ।  

ad

धरानमा सामाजिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका राईले  समस्या परेको अवस्थामा आफ्नो निजी फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘पानी नआउने, लाइन नआउने, बेथिति र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई ९८१९०१२३७१ र ९७४६९६५१९८ मा कल गर्नुहोला । तपाईंको सेवक, जय धरान’, सामाजिक सञ्जालमा राईले लेखेका छन् ।  

धरान उपमहानगरपालिका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाका अनुसार स्टोर विभागले मेयरका लागि  को १ ज ६४० नं.को सेतो स्कोर्पियो गाडी र सवारीचालक तयारी अवस्थामा राखेको छ । त्यस्तै, उपमेयरका लागि पनि गाडी तयारी अवस्थामा राखेको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘हामीले उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । सुविधा लिने वा नलिने भन्ने उहाँहरूको निर्णय हो,’ प्रमुख खतिवडाले भने, ‘मेयर उपमेयर दुवैजनाले गाडी प्रयोग गर्नुभएको छैन । गाडीबारे हामीले जानकारी गराएका छौँ । मेयर साप त मंगलबार पदवहाल गरेपछि उपमहानगरपालिका आउनुभएकै छैन ।’ मेयरले आफ्नो कार्यकालभरि निजीचालक पनि राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

करोडौँको गाडी चढेर हिँड्दा भत्केर खाल्डा परेका सडकहरू देखिँदैन । त्यसैले म सडकमै हिँड्न चाहन्छु । भत्केका खाडलहरू पुर्नुछ, बिग्रिएका बाटाहरू मर्मत गर्नुछ ।

मंगलबार पदभार ग्रहणपछि मेयर राई उपमहानगरपालिका पुगेका छैनन् । उनले मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै जनताका आधारभूत र अति आवश्यक समस्या समाधान नभएसम्म आफू फिल्डमै रहने घोषणा गरेका थिए । मेयरमा निर्वाचित भएपछि विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले सम्मानका लागि निम्तो दिए पनि मेयर राईले सामाजिक सञ्जालबाटै सम्मानका लागि नबोलाइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘मलाई सम्मान समारोहमा सहभागी बन्ने खास रुचि छैन । म काम गर्न चाहन्छु । मेरो यो भावना र चाहनाको ख्याल गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । खानेपानीको समस्याबाट विक्षिप्त धरानवासी जनताले निर्वाचनबाट ठूला राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार राईलाई विजयी गराएका छन् । 

लामो सयमदेखि सामाजिक अभियानमा लागेका साम्पाङले खानेपानीको समस्या समाधानलाई नै चुनवी मुद्दा बनाएका थिए । मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो चरणमै खानेपानी वितरणलाई चुस्त बनाउँदै चुहावटलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै खानेपानीको अभाव चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘धरानको पहिलो समस्या भनेको खानेपानी हो, परियोजना संचालन हुँदा पनि खानेपानीको अभाव भइरहेको छ । यसको समाधान नै मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ,’ पदभार ग्रहण गर्दै राईले भने, ‘परियोजनाको उत्पादन बढाउने र स्रोत थप्ने कामलाई अघि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’

मेयर साम्पाङले पदभार ग्रहण गरेसँगै वैज्ञानिक कर लागू गर्न अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । उक्त कार्यदलको संयोजकमा उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सदस्य सचिवमा राजश्व महाशाखा प्रमुख रहेका छन् । यस्तै, सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरप्रमुखबाट मनोनीत एकजना अर्थशास्त्री र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको व्यक्ति कार्यदलमा सदस्य रहनेछ्न । कार्यदलले धरानको कर वैज्ञानिक भए नभएको, आयस्रोतको पहिचान गर्ने र दररेट निर्धारणको लागि अध्ययन गरी सुझाव दिने मेयर राईले जानकारी दिए ।  

सर्वदलीय सहभागितामा धरानको विकासमा मिलेर अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ । 

Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers