Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

‘पानी नआउने, लाइन नआउने, बेथिति र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई ९८१९०१२३७१ र ९७४६९६५१९८ मा कल गर्नुहोला' -हर्कराज राई(साम्पाङ)

 ठूला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका धरानमा नाम चलेका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्दै एकाएक स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी भएका हर्कराज राई(साम्पाङ) ले उपमहानगरपालिकाको महँगो सवारी प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले धरानका जनताले आफूलाई उनीहरूको सेवा गर्न मेयरमा विजयी बनाएकाले महँगो गाडी नचढ्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।  

नवनिर्वाचित राईले सामाजिक सञ्जालबाट गाडी नचढ्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘म करोडौँ पर्ने गाडी चढेर हिडेँ भने बाटोका खाल्डो र भत्केका सडक देखिँदैन त्यसैले म सडकमै हिँड्न चाहन्छु । किनकि ती भत्केका खाडलहरू पुर्नुछ, बिग्रिएका बाटाहरु मर्मत गर्नुछ,’ उनले भनेका छन् । आफूसँग भएको पुरानो मोटरसाइकल चढेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा उनले गरेका छन् ।  

ad

धरानमा सामाजिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका राईले  समस्या परेको अवस्थामा आफ्नो निजी फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘पानी नआउने, लाइन नआउने, बेथिति र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई ९८१९०१२३७१ र ९७४६९६५१९८ मा कल गर्नुहोला । तपाईंको सेवक, जय धरान’, सामाजिक सञ्जालमा राईले लेखेका छन् ।  

धरान उपमहानगरपालिका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाका अनुसार स्टोर विभागले मेयरका लागि  को १ ज ६४० नं.को सेतो स्कोर्पियो गाडी र सवारीचालक तयारी अवस्थामा राखेको छ । त्यस्तै, उपमेयरका लागि पनि गाडी तयारी अवस्थामा राखेको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘हामीले उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । सुविधा लिने वा नलिने भन्ने उहाँहरूको निर्णय हो,’ प्रमुख खतिवडाले भने, ‘मेयर उपमेयर दुवैजनाले गाडी प्रयोग गर्नुभएको छैन । गाडीबारे हामीले जानकारी गराएका छौँ । मेयर साप त मंगलबार पदवहाल गरेपछि उपमहानगरपालिका आउनुभएकै छैन ।’ मेयरले आफ्नो कार्यकालभरि निजीचालक पनि राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

करोडौँको गाडी चढेर हिँड्दा भत्केर खाल्डा परेका सडकहरू देखिँदैन । त्यसैले म सडकमै हिँड्न चाहन्छु । भत्केका खाडलहरू पुर्नुछ, बिग्रिएका बाटाहरू मर्मत गर्नुछ ।

मंगलबार पदभार ग्रहणपछि मेयर राई उपमहानगरपालिका पुगेका छैनन् । उनले मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै जनताका आधारभूत र अति आवश्यक समस्या समाधान नभएसम्म आफू फिल्डमै रहने घोषणा गरेका थिए । मेयरमा निर्वाचित भएपछि विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले सम्मानका लागि निम्तो दिए पनि मेयर राईले सामाजिक सञ्जालबाटै सम्मानका लागि नबोलाइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘मलाई सम्मान समारोहमा सहभागी बन्ने खास रुचि छैन । म काम गर्न चाहन्छु । मेरो यो भावना र चाहनाको ख्याल गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । खानेपानीको समस्याबाट विक्षिप्त धरानवासी जनताले निर्वाचनबाट ठूला राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार राईलाई विजयी गराएका छन् । 

लामो सयमदेखि सामाजिक अभियानमा लागेका साम्पाङले खानेपानीको समस्या समाधानलाई नै चुनवी मुद्दा बनाएका थिए । मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो चरणमै खानेपानी वितरणलाई चुस्त बनाउँदै चुहावटलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै खानेपानीको अभाव चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘धरानको पहिलो समस्या भनेको खानेपानी हो, परियोजना संचालन हुँदा पनि खानेपानीको अभाव भइरहेको छ । यसको समाधान नै मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ,’ पदभार ग्रहण गर्दै राईले भने, ‘परियोजनाको उत्पादन बढाउने र स्रोत थप्ने कामलाई अघि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’

मेयर साम्पाङले पदभार ग्रहण गरेसँगै वैज्ञानिक कर लागू गर्न अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । उक्त कार्यदलको संयोजकमा उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सदस्य सचिवमा राजश्व महाशाखा प्रमुख रहेका छन् । यस्तै, सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरप्रमुखबाट मनोनीत एकजना अर्थशास्त्री र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको व्यक्ति कार्यदलमा सदस्य रहनेछ्न । कार्यदलले धरानको कर वैज्ञानिक भए नभएको, आयस्रोतको पहिचान गर्ने र दररेट निर्धारणको लागि अध्ययन गरी सुझाव दिने मेयर राईले जानकारी दिए ।  

सर्वदलीय सहभागितामा धरानको विकासमा मिलेर अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ । 

Comments

Popular posts from this blog

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

  नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty