प्रधानाध्यापकले ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सुधारका लागि बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्न पाँच लाख रुपैंया सम्म पाउने भएको छन् । प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्विकृति भए पछि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

'प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने' बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री शर्माले भने 'विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्विकृति भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु  ।'

हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र अभिभावक विच नियमित अन्तर संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाईने बताउँदै उनले कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकालाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताए । तर शिक्षा बिज्ञहरुका अनुसार  प्रधानाध्यापक छनौटको व्यवस्था सही रुपमा हुन नसक्दा पुर्खौली सम्पत्ति बपौती जत्तिकै ठानेर रिटायर नहुन्जेल प्र अ भइ आएकाहरुलाई भने यो रकम हजम गर्ने सुनौलो अवसर हुन सक्छ । शैक्षिक सुधारका लागि भनेर दिइने रु पाँचलाख रुपैंयालाई प्रधानाध्यापकको भत्ता रकम भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ । हुन त कार्यबिधि बनाएर लागू गर्ने बताए पनि कानुनी रुपमा सही देखिएपनि अन्तत यो रकम प्रधानाध्यापकको भत्ता नै हुने कुरा पक्का छ । हेडमास्टरलाई तलमको १० प्रतिशत भत्ता हुने चर्चा  नचलर्को हैन ।  अहिले िसधै भत्ता नभनेर सुधार खर्च भनेर दिएको हो । l हुन त विद्यालयमा प्राप्त हुने जुनसुकै रकम प्र अ बाट नै खर्च हुने गर्दछ । बजेटमा प्र अ ले खर्च गर्ने गरी भन्ने शब्दले  प्र अ को भत्ता नै हो भन्ने बुझाइ रहेको छ ।