शिक्षक महासंघ हैन प्रतिनिधित्व खारेज भएको हो...

शिक्षक कर्मचारी आवद्ध चार संगठनले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसूची ८ को प्रावधान खारेजीको माग गर्दै गर्दा शिक्षक महासँघले मागहरु प्रस्तुत गरेको केही दिनमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत आईतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको हो ।  

ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड झ र ञ भिकिएको छ । जहाँ राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सदस्यमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त दफामा शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह  सुझाव दिनका लागि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतमा हुने परिषद्मा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने खण्ड ञ मा व्यवस्था थियो । सोही दफाको खण्ड झ मा नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । ऐनको संशोधनले यी दुबै सदस्य हटाईएको छ । यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रुपमा हुने शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि ऐनले खारेज गरेको छ । जिल्ला भित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा शिक्षा समिति गठन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, संशोधनले शिक्षक महासंघलाई भने यथावत राखेको छ । ऐनको दफा १६ को ङ मा महासंघको प्रावधान छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशले चलाएको छैन ।शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनलाई निषेध गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक भएको छ ।

शिक्षक महासंघमा विभिन्न दल आवद्ध शिक्षकहरुको संगठन नै सदस्य हुन्छन् । यही आधारमा महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरिए पनि महासंघ भने यथावत राखिएको छ । यसले ऐन निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्व शैली उजागर गरेको छ । ऐन निर्माणको काम मन्त्री एक्लैले गर्न असम्भव छ । त्यसैले, यसमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको अपरिपक्वता देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिकृया भने सार्वजनिक भईसकेको छैन । 

मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन खारेज गर्नु पर्नाको कारण स्पष्ट पारेका छन् । स्टाटस लेखेर धारणा सार्वजनिक गर्ने आफ्नो चिरपरिचित शैलीमा उनले शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौं देखि जरा गाढेर बसेको पार्टीकरणको अन्त्य गर्दै प्रणाली सुधारका लागि सरकारले राजनीतिक दलका संगठनहरु खारेज गरेको उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन पेशागत हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको भन्दै उनले नयाँ निर्णय कर्मचारी, विद्यार्थी दुवैको हितका लागि भएको दावी गरेका छन् । 

थप पढ्नुहोस

 

जिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो । अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस
ln.run/DR0ah 
अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p
.....................................................
सम्पर्क 9844087012