‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

 शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई

'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।]

विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा पुगेको थिएन । स्रोत भएको पालिकाले शुरू गरेका थिए ।

संविधानको मौलिक हकले शिक्षा राज्यको दायित्व भनेको छ । जसमा आधारभूतसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेको छ । ऐनले पनि तीनै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पूरा नगरेमा कानूनसम्मत कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

त्यसैले म मन्त्री भएपछि कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व मन्त्रीको हुन्छ । त्यसका लागि तीन तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा म पुगें ।

शिक्षा समितिको बैठकमा माननीयहरूले पनि निःशुल्क भन्छौं तर मन्त्रालयको तयारी के छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्री भएको १० दिन भएको थियो । त्यो बैठकमा मैले एक महिनामा ढाँचा तयार गर्छु भनें ।

कतिपयले महत्त्वाकांक्षी हुनुभयो भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो । प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । तर मैले २०८३ सालसम्मको कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा र योजना बनाएँ ।

योजनामा पहिलो काम जुन–जुन पालिकाले निःशुल्क दिएको छ त्यसलाई हाइलाइट गर्ने भन्यौं । दोस्रोमा पालिकालाई निःशुल्क घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्यौं । तेस्रोमा संघले के गर्ने त भन्ने भयो ।

पालिकालाई बाध्यकारी बनाउने हो भने संघका पनि विभिन्न निकाय छन् । ती निकायबाट निःशुल्क शुरू गर्ने काम गर्‍यौं । संघ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र १२ को परीक्षा लिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पास भएपछि २०७७ मा बनेको नियमावलीले पनि परीक्षाको शुल्क नलिने भनेको छ । यसैको आधारमा संघबाट शुरू गरौं भनेर रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ । त्यो बैठकले रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो । एक पटक कक्षा ९ मा र अर्को पटक ११ मा रजिस्ट्रेशन गर्ने गरेको थियो । यसलाई ११ मा रजिस्ट्रेशन भर्न नपर्ने र ९ मा शुल्क नलिने निर्णय बैठकले गरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

त्यसोभए अर्थबाट स्वीकृत भएन ?

स्वीकृत भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले गर्छु भनेको थियो तर बजेटमा आएन ।

बजेटमा आएन भनेपछि कार्यान्वयन भएन ?

हो, कार्यान्वयन भएन । बजेटमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको एक शब्द पनि परेको छैन । सर्वसुलभ शिक्षा भनेको छ तर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा आएको छैन ।

संसदले बनाएको ऐन छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारले विकल्प ल्याउनुपर्छ । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने ऐन किन बनाउने ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ?

मलाई के लाग्छ भने, शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने जवाफदेहिता सरकारमा देखिनँ । ५९ वटा पालिकाले निःशुल्क गरेका छन् । विवरण मन्त्रालयमा छ । अरू पालिकाले पनि सक्छौं भनेका थिए । तर संघ र प्रदेशको सहयोग चाहिन्छ भन्ने थियो । कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार नै उदासीन भएको पाएँ । २०० पालिकाले योजना बनाउनु शुरू गरेका थिए । २०८३ सम्म ७५३ वटै स्थानीय तहले नै योजना बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न असम्भव हो ?

होइन, सम्भव छ । पहिलो पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्‍यो । कक्षा १ देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयले जिम्मा लिनुपर्छ । तर पालिकासँग सामर्थ्य छैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने दायित्व संघ सरकारको हो नि ! र, सहज बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् छ । अर्को मन्त्रालयभित्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति छ । आफ्नो विषयको सवालमा तीन तहको सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर छलफल गर्छ । यसबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

यस्तो कानून बनाएर राखेका छौं । २०८५ सम्म कोही पनि नागरिकले पढेन भने दण्डित हुने व्यवस्था गरेका छौं । नपढेका नागरिक उम्मेदवार हुन नपाउने, सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउनेसम्मको कुरा गरेको छ । बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिएन भने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने भनेको छ ।

त्यसैले हामीले ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएका हौं । निःशुल्क कार्यान्वयन गर्न तीन तहको साझेदारीमा कोष हुनुपर्छ । यसले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छ ।

अनिवार्य शिक्षाको लागि पालिकाले योजना बनाउने भन्यौं । यसले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने भन्यौं । घुम्ती विद्यालयमा समावेश गरेर भए पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । यसरी काम गर्ने हो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

तर, कार्यान्वयन गर्न लगानी पनि चाहियो नि ?

कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन कार्यान्वयन गर्न २० प्रतशित बजेट चाहिन्छ । तर सरकारले २० प्रतिशत होइन ११ प्रतिशत पनि लगानी गरेको छैन ।

११ प्रतिशत मात्र गरेको भए पनि परीक्षा लगायतको शुल्क निःशुल्क हुनेथियो । तर शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको खेर जाने हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । यो गलत हो ।

शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशलाई माया गर्ने नागरिक तयार बनाउनु हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न सकिंदैन भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कानून बनाउने बेला सोचेर बनाएका छैनौं । हाम्रो धरातल के हो ? सामर्थ्य कति छ ? आम्दानीको स्रोत के हो त्यो हेरेर सोचेर बनाउनुपर्ने थियो । कानून बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुन्छ ?

संविधान र ऐनले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन भनेको छ, तर सरकारले नै लिइरहेको छ । सरकारकै गैरकानूनी काम भएन ?

संविधान र कानून सबैले मान्नुपर्छ । सरकारले नमान्नु भनेको गैरकानूनी नै हो । ऐनको मान्यता के हो भने सीमान्तकृत र मध्यमवर्गलाई राज्यले साथ दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भनेर म मन्त्री भएलगत्तै पालिकाको योजना र कोष बनाउने भनेको हो । तर म बाहिरिएपछि रोकिएको जस्तो छ । मन्त्री फेरिएपछि निरन्तरता नहुने रहेछ ।

अझ म जुन पार्टीबाट मन्त्री भएँ त्यही पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा भएको कामलाई निरन्तरता दिएको देखिनँ ।