आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन

प-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरी

असाेज ३ गते संबिधान दिवश मनाउँदै गर्दा सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका उप-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरीले सत्ता र सरकारको अनुकूलताका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै उनले संविधान कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको व्यक्तिगत सुविधाको विषय नभएको स्पष्ट पारेका हुन्।

"आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन, न त संविधान सरकारको सुविधाको विषय नै हो," गिरीले भने, "सरकारले चाहेबमोजिम मनलाग्दी संशोधन हुने दस्तावेज संविधान होइन, यो त नागरिकको उच्चतम चाहना र अधिकारको दस्तावेज हो।"

सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई संशोधन नभई 'संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रयास' को संज्ञा दिए। संविधान बनेको निश्चित समयपछि यसको पुनरावलोकन हुनु स्वाभाविक भए पनि आधारभूत संरचना र मर्ममा प्रहार हुने गरी सयौँ धारा एकैपटक चलाउनु आपत्तिजनक हुने उनको तर्क थियो।

सत्तापक्षसँग रहेको दुई-तिहाइ संख्याको दम्भ देखाएर संविधानका मौलिक गुण र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि खेलवाड नगर्न उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्।