Skip to main content

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (#UNGA81) मा परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालको सम्बोधन

  Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आज आयोजित Climate Action and Just Transition सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई अब निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘Himalayan Tsunami’ का रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले उक्त विपद्बाट ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी गराउनुभयो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो केवल मानवीय संक...

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (#UNGA81) मा परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालको सम्बोधन

 



संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आज आयोजित Climate Action and Just Transition सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई अब निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ
नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘Himalayan Tsunami’ का रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले उक्त विपद्बाट ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी गराउनुभयो।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो केवल मानवीय संकट नभई विकास, न्याय र अग्रपंक्तिका समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट भएको बताउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा नेपालले निम्न विषयमा जोड दिएको छः
▪️ विपद्पछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने खालको खण्डित सहायता प्रणालीबाट अघि बढ्दै विपद् आउनुअघि नै पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने।
▪️ सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्ने।
▪️ Loss and Damage Fund लाई शीघ्र स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउँदै सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
▪️ विपद्का समयमा बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत तीव्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने।
▪️ पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न १.५°C तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्ने।
मन्त्री खनालले हिमालयमा देखिएका जलवायु प्रभावले विश्वका अन्य भूभागलाई समेत प्रभावित गर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु कार्यलाई केवल सहयोग वा परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।


Comments

Popular posts from this blog

सर्वोच्चले भन्यो ‘अन्य प्रमाणबाट पनि श्रीमान्–श्रीमतीको नाता पुष्टि हुन सक्छ’

सर्वोच्चले भन्यो– ‘अन्य प्रमाणबाट पनि नाता पुष्टि हुन सक्छ’ सर्वोच्च अदालतले श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बाध्यकारी नभएको व्याख्या गरेको छ। प्रमाणपत्र अनिवार्य र अपरिहार्य नहुने भन्दै सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। आपसी सल्लाहमा मन्दिरमा गएर विवाह गरेका, त्यसपछि डेरा लिएर पतिपत्नीको रूपमा बसेका तर विवाह दर्तालगायत कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा समेत विवाहित मान्न मिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।  एक किशोर–किशोरीको नाता सम्बन्ध विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘पतिपत्नीको रूपमा एकअर्कालाई स्वीकारेको अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्न विवाह दर्ता अनिवार्य नहुने’ भनेको छ। ‘विधायिकाले कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने भनी कानुनी आधार बनाएको थियो,’ सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भए पनि वैवाहिक सम्बन्ध देखिने अन्य सान्दर्भिक प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।’ २०६४ सालमा विराटनगरस्थित मेट्रोपोलिस क्याम्पसमा उच्च तहको अध्ययन गरिरहेका बेला सुनसरीकी ...

आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन

  प-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरी असाेज ३ गते संबिधान दिवश मनाउँदै गर्दा   सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका उप-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरीले सत्ता र सरकारको अनुकूलताका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै उनले संविधान कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको व्यक्तिगत सुविधाको विषय नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। "आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन, न त संविधान सरकारको सुविधाको विषय नै हो," गिरीले भने, "सरकारले चाहेबमोजिम मनलाग्दी संशोधन हुने दस्तावेज संविधान होइन, यो त नागरिकको उच्चतम चाहना र अधिकारको दस्तावेज हो।" सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई संशोधन नभई 'संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रयास' को संज्ञा दिए। संविधान बनेको निश्चित समयपछि यसको प...

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज अमेरिका प्रस्थान हुँदै

#UnitedNationsGeneralAssembly #balen     # shamser संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा भाग लिन नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज  अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ मा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्नेछन् । राष्ट्रसंघमा सहभागी हुन लागेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको संख्या १४ रहेको छ । #PM प्रधानमन्त्री साहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री साहले नेतृत्व गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यान्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिका जाने र सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा एक टोली साेमबार अमेरिकाको न्युयोर्क पुगिसकेकाछन्। परराष्ट्रमन्...

More than 171 million students had their schooling disrupted by climate hazards in 2025 – UNICEF विश्वभरका १७ करोड १० लाखभन्दा बढी (वा १० मध्ये १ जना) विद्यार्थीको पढाइ जलवायुजन्य विपद्का कारण बाधा पुगेको छ।

  09 September 2026 Christianah, 11, stands in her secondary school classroom which was destroyed by Tropical Storm Jude in the Grand Sud region of Madagascar in March 2025. ११  वर्षीया क्रिस्टियाना, मार्च २०२५ मा मडागास्करको ग्रान्ड सुड क्षेत्रमा आएको ट्रपिकल स्टर्म जुड (उष्णकटिबंधीय आँधी) ले ध्वस्त पारेको आफ्नो माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा उभिएकी छिन् । More than 171 million students had their schooling disrupted by climate hazards in 2025 – UNICEF Storms, floods, and heatwaves most common climate hazards causing school closures, class suspensions, and other education interruptions NEW YORK, 10 September 2026 – More than 171 million students globally – or 1 in 10 – from pre-primary to upper secondary age had their schooling disrupted by climate hazards in 2025, according to a new analysis released by UNICEF today.  Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2025 analyses data from 106 countries or territories and finds that clim...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty