Skip to main content

AIartificial intelligence बारे बुझ्नैपर्ने ५१ कुराहरू

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI artificial intelligence ) बारे बुझ्नैपर्ने ५१ कुराहर What is Artificial intelligence (AI)? Artificial intelligence (AI) encompasses the fields of computer and data science focused on building machines with human intelligence to perform tasks like learning, reasoning, problem-solving, perception, and language understanding. Instead of relying on explicit instructions from a programmer, AI systems learn from data that enables them to handle complex problems and simple repetitive tasks, improving how they respond over time. AI handles many tasks faster with exceptional accuracy and reliability, freeing humans from repetitive and tedious chores. Businesses and organizations save time and money by automating and optimizing routine processes, using the technology to stay connected with customers and gain a competitive edge. AI is part of everyday life. If you've used a self-service kiosk to check in before a flight, typed key...

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

 

गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट  नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले  शिक्षा ऐनको २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  । स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमामा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ । सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तर्फ तानियो । इन्टरनेटमा स‌बिधान एेन कानुन डाउनलोड गरेर पढेँ ।

२०७४ -०६-२९ गते प्रमाणिकरण भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको रहेछ । उक्त एेनको परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन भनिएको रहेछ । यही परिच्छेद को २ ज मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको रहेछ भन्ने प्रमाण फेला पर्यो ।

नेपालको स‌बिधान २०७२ को अनुसुची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको रहेछ जसले पालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो । नयाँ शिक्षा एेन बन्ने रहर पुरा नहुँदै दफा उपदफा परिवर्तन भएको छ । शिक्षा एेनमा भएका अन्य स‌शोधन स‌घीय सरकारकै अधिकारमा पर्छ होला । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छ भन्ने मेरो जिकिर मात्र हो ।

स्थानीय सरकारले चाहे साविकको ब्यवस्था यथावत राख्ने वा स‌घीय सरकारले गरेको स‌शोधनलाई मान्ने । यदि अध्यादेश अनुसार गर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पनि स‌शोधन हुनु जरुरी छ ।  

कुनै कुनै पालिकाले आफैले शिक्षा एेन नियम र्कायबिधि बनाएर लागू पनि गरेको प्रमाणहरु भेटिन्छ । कतै कतै तत्कालिकआवश्यक्ता पुरा गर्न कार्यकारिणी बैठकबाट पास गरी काम चलाउँदै आएको पनि देखियो । हरेकको मोबाइलमा शिक्षा एेन थपघट गरेको समाचारले छपक्कै ढाकिरहँदा पालिका महासँघले एक शब्द पनि बोलेको देखिएन । हु नत यो ब्यवस्था शिक्षाक्षेत्रका बिज्ञहरुका सल्लाह अनुसार गरिएको थियो र आवश्यकता पनि यही थियो ।

पढ्नुहोस स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४



जिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो । अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस
ln.run/DR0ah 
अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p


Comments

Popular posts from this blog

AIartificial intelligence बारे बुझ्नैपर्ने ५१ कुराहरू

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI artificial intelligence ) बारे बुझ्नैपर्ने ५१ कुराहर What is Artificial intelligence (AI)? Artificial intelligence (AI) encompasses the fields of computer and data science focused on building machines with human intelligence to perform tasks like learning, reasoning, problem-solving, perception, and language understanding. Instead of relying on explicit instructions from a programmer, AI systems learn from data that enables them to handle complex problems and simple repetitive tasks, improving how they respond over time. AI handles many tasks faster with exceptional accuracy and reliability, freeing humans from repetitive and tedious chores. Businesses and organizations save time and money by automating and optimizing routine processes, using the technology to stay connected with customers and gain a competitive edge. AI is part of everyday life. If you've used a self-service kiosk to check in before a flight, typed key...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...
शिक्षा शास्त्र विषयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले सो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कार्यको रुपमा आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्र विद्यालय रहेका बालबालिकाको लगत संकलन, तिनीहरु विद्यालय बाहिर रहनुको कारण एवं समस्या पहिचान, विद्यालय भर्नाका लागि घरदैलो, सडक नाटक प्रदर्शन जस्ता क्रियाकलापमा परिचालन गर्ने,

भित्रभित्रै बहादुर भवनमा भसक्कै

 https://www.janaaastha.com/archives/82680 चुनावको मिति जति जति नजिकिँदैछ, निर्वाचन आयोगबाट सूचनाहरुको चुहावट पनि त्यही रफ्तारमा बढिरहेको छ । त्यसमाथि विवादास्पद पृष्ठभूमिका आयुक्त र कर्मचारीले आयोग भरिभराऊ छ । आयुक्त जानकी तुलाधरमार्फत एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल दिनैपिच्छे विभिन्न किसिमका अभिलेख, सूचना र गतिविधिबारे जानकारी लिन्छन् । हिजो मंगलबारमात्रै संवेदनशील मानिने सूचना प्रविधि शाखाबाट चार–पाँच जना प्राविधिकको सरुवा भएको छ । उजुरी, दल दर्ता र मतदाता नामावली शाखामा अन्यत्रबाट कर्मचारी ल्याएर त्यहाँ भएकालाई बिदा गर्ने तयारी छ । राजपत्र काण्ड दुई साताअघि निर्वाचन आयोगमा एउटा उजुरी प¥यो । ०७४ सालको निर्वाचनपछि देशभर ५५ स्थानीय तहका केही वडा एक–अर्कोमा गाभिएका वा छुट्टिएका छन् । त्यताको मतदाता नामावली ०७४ को निर्वाचनपूर्वको स्थितिमा यसचोटि अद्यावधिक गरिएको छ । उजुरकर्ताले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पनि पेश गरेका थिए । यसपछि आयोगमा हल्लीखल्ली मच्चियो । यदि उजुरी सही हो भने वैशाख ३० गते कम्तिमा ती ५५ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन । तलमाथि भएका वडाका मतदातामध्ये को, कुन वडामा छन...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty