स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

 

गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट  नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले  शिक्षा ऐनको २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  । स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमामा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ । सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तर्फ तानियो । इन्टरनेटमा स‌बिधान एेन कानुन डाउनलोड गरेर पढेँ ।

२०७४ -०६-२९ गते प्रमाणिकरण भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको रहेछ । उक्त एेनको परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन भनिएको रहेछ । यही परिच्छेद को २ ज मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको रहेछ भन्ने प्रमाण फेला पर्यो ।

नेपालको स‌बिधान २०७२ को अनुसुची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको रहेछ जसले पालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो । नयाँ शिक्षा एेन बन्ने रहर पुरा नहुँदै दफा उपदफा परिवर्तन भएको छ । शिक्षा एेनमा भएका अन्य स‌शोधन स‌घीय सरकारकै अधिकारमा पर्छ होला । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छ भन्ने मेरो जिकिर मात्र हो ।

स्थानीय सरकारले चाहे साविकको ब्यवस्था यथावत राख्ने वा स‌घीय सरकारले गरेको स‌शोधनलाई मान्ने । यदि अध्यादेश अनुसार गर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पनि स‌शोधन हुनु जरुरी छ ।  

कुनै कुनै पालिकाले आफैले शिक्षा एेन नियम र्कायबिधि बनाएर लागू पनि गरेको प्रमाणहरु भेटिन्छ । कतै कतै तत्कालिकआवश्यक्ता पुरा गर्न कार्यकारिणी बैठकबाट पास गरी काम चलाउँदै आएको पनि देखियो । हरेकको मोबाइलमा शिक्षा एेन थपघट गरेको समाचारले छपक्कै ढाकिरहँदा पालिका महासँघले एक शब्द पनि बोलेको देखिएन । हु नत यो ब्यवस्था शिक्षाक्षेत्रका बिज्ञहरुका सल्लाह अनुसार गरिएको थियो र आवश्यकता पनि यही थियो ।

पढ्नुहोस स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४

जिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो । अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस
ln.run/DR0ah 
अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p