Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा

  सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु मेरो फेसबुक Facebook, TikTok,रिल मा अनावश्यक फोटो र स्टाटस आइरहन्छ । आफुलाई मनपर्ने नेताको उस्तै आइडीबाट नपत्याउने स्टाटस आउँछ । अरुको चरित्र हत्या गर्ने चित्र र स्टाटस देख्छु । एआइ टुलहरुको प्रयोगबाट निर्मित भिडियो फोटोहरु जसले views बढाउन भन्दापनि बिपक्ष वा इतर पक्षलाई तल झार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना पार्टी र नेताको काम र गतिबिधिको बारेमा लेख्न बोल्न र आफ्नो बिचार राख्न सबै स्वतन्त्र छन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु सही कामको लागिर सबैका लागि बनेको हो तर गलत सुचना अथवा साइबरको मिसयुजले कसैको हानी हुनुहुँदैन । जान्नेबुझ्ने सुन्नेले झट्ट नपत्उला तर कलिलाे मन मश्तिष्कका बालबालिका जोशजाँगर उत्शाह बोकेका ब्रेजगार युवा तन्नेरीहरुको सोँच धारणामा तितेपाति छर्दै गएको अवस्था छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter), Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज बनाएका छन्। तर, यही सहजत...

shamser.info.np/lauro_media#







 












लौरो मेडियासाइटमा तपाई‌लाई स्वागत छ । लौरो मेडिया https://shamser.info.np वेभसाइटको साइटपेज हो । यसबाट प्रकासित समाचार जानकारी सुचना आदी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन प्रयास गरिएको हुन्छ । सकेसम्म शिक्षासँग नै बढी सम्बध्द हुनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा विद्यालय शिक्षाका सरोकारहरुको बिचार योगदानको कदर गरिने छ । यस मेडियाले शिक्षालाई प्रविधिममैत्री बनाउन प्रोत्शाहन समेत दिने गर्दछ । यसको वेभ लिङ्क https://shamser.info.np/lauro_media# हो । यसमा यस बाहेक पनि अन्य बिभिन्न साइट पेजहरु पनि रहेका छन् । यस वेभसाइटलाई महत्वपूर्ण सरकारी अफिसियल लिङ्क गरी सबै खाले सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा जुटेको छ ।
यो मुख्य वेभसाइटमा विद्यालयलाई काम लाग्ने साना तिना सफ्टवेयर जस्तै विद्यालयको अनलाइन रिजल्ट अनलाइन भर्ना अनलाइन डेटा इन्ट्री एडिट लगायत ग्रेडसिट, प्रवेशपत्र, सर्टिफिकेट, जेनेरेटसफ्टवेयर राखिएकोछ । साथै विद्यालयलाई अत्यन्तै काम लाग्ने आम्दानी खर्चको लेखा व्यवस्थापन तथा आन्तरिक अडिट गर्ने सफ्टवेर जुन कम्प्युटरमा सामान्या जानकारी राख्नेले जोसुकैले चलाउन सकिनंछ । खास गरी साना बचत समुहहरुका लागि साना बचत तथा ऋण कोष स‌चालन सफ्टवेयर समेत तयार पारिएकोछ यसको डेमो युट्युवमा राखि यसको लिङ्क यसै वेभसाइटमा राखिएको छ । केही सफ्टवेयरहरुको लिङ्क तल दिएको छ सजिलै डाउनलोड गरी लाभ लिन पनि सकिनेछ । 

अब यस वेभसाइटको shamserpulami.blogspot.com नामको आफ्नै फेसबुक पेज पनि खुलिसकेको छ । वेभसाइटमा रहेका सुचना जानकारीहरुलाई यसै फेसबुकपेजबाट हेडलाईनमा पोष्ट गरिने छ र विस्तृतिकरणको लागि ब्लगर वेभसाईट https://shamserpulami.blogspot.com मा कनेक्ट गरिनेछ । यसैले यस पेजको नाम shamserpulami.blogspot.com रहन गएको हो । यस वेभसाइटको अफिसियल Youtube channel पनि स‌चालन हुँदै आइरहेको छ । यसको नाम    SP Youtube channel    रहेको छ । साथै twitter handle

@shamser998 रहेकोछ < a href="https://shamser.info.np/">Go to back

 




Comments

Contact form

Name

Email *

Message *

Popular posts from this blog

स्थानीय सरकारले चाहे यथावत राख्न सक्छ

  गत आईतबार  राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट   नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको   अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा  सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले     शिक्षा  ऐनको   २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो  ।  स‌शोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना स‌ख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा   क्रिया   प्रतिक्रिया  आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ ।  सुचना हुबहु  नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान  स्थानीय सरकार संचालन...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

Followers