Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

५० पालिकाको नतिजा सार्वजनिक

 परिणाम सार्वजनिक भएका पालिकामध्ये कांग्रेस तीन सय २७ पालिकाको नेतृत्वमा जित हात पार्दै स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बनेको छ । त्यसैगरी, एमालेले दुई सय पाँच स्थानमा विजयी हुँदै दोस्रो पार्टी बन्दा माओवादी एक सय २१ स्थानमा जित हात पार्दै तेस्रो भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले ३०, एकीकृत समाजवादीले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १६ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार–चार स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । जनमत पार्टीले दुई, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले एक–एक स्थानमा जित हात पारेका छन् । 

१३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी
निर्वाचनमा एक महानगर र तीन उपमहानगरसहित १३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी प्राप्त गरेका छन् । जसमा बालेन्द्र साह (काठमाडौं महानगर), हर्क साम्पाङ (धरान उपमहानगर), मनोजकुमार साह सुडी (जनकपुरधाम उपमहानगर) र गोपाल हमाल (धनगढी उपमहानगर)को प्रमुखमा विजयी भएका छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रह्लादकुमार क्षेत्री (बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी), राजुसिंह कठायत (चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला) र कमलबहादुर शाही (खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट)को प्रमुखमा विजयी भएका छन् । स्वतन्त्रतर्फबाटै दौलथकुमार कुलुङ राई (साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर), ज्ञानेन्द्र रुम्दाली (मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा), कार्मा छोइवेल गुरुङ (डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा), मोहनबहादुर केसी (सान्नी–त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट), प्यारीलाल शाही (चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला) र सन्तोषप्रकाश जोशी (डिलासैनी गाउँपालिका, बैतडी)को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७६।१०।१२ गते( माननीय मन्त्रीस्तरबाट) शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६ प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । विद्यार्थीले अरुका भनाइ नउतारी आफ्‌ना मौलिक भनाइ, सोंच, नविन विचार, कल्पना आदिलाई लिपिवद्ध गरि संचार गर्ने कार्यलाई सिर्जनात्मक लेखन भनिन्छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. सक्षिप्त नाम  प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम : शिक्षक दरबन्दी...

video gif

 

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश चन्द्रमणी ज्ञवालीको इजलासले सबैलाई ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो। उनीहरूले शुक्रबार नै आवेदन दिइसकेका छन्। तर बाँकीले आवेदन भर्न नपाएपछि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। भने प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गएको छ ।

Followers