नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ।
अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ?
अध्यादेश जारी भएपछि:
संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ।
संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ।
स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका
यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने:
राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ,
संशोधन सुझाव दिन सक्छ,
वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ।
तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा।
अध्यादेश कति समयसम्म मान्य हुन्छ ?
संसद् बैठक सुरु भएको मितिले:
६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ।
नत्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
सरल भाषामा बुझ्दा
सरकारले संसद् नचलेको बेला तुरुन्त कानुनसरह व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर पछि संसद्ले अनुमोदन नगरे त्यो स्थायी कानुन बन्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन “सक्छ”, तर अनिवार्य रूपमा पारित हुनैपर्छ भन्ने होइन।
संविधानको मूल आधार:
कार्यपालिका (सरकार) ले अध्यादेश ल्याउँछ,
तर अन्तिम अधिकार संसद्कै हुन्छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेशलाई दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। यदि सरकारको प्रतिनिधि सभामा पूर्ण बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभा ले समर्थन नगरेको अवस्थामा अध्यादेशको भविष्य संविधान र अध्यादेशको प्रकारमा निर्भर हुन्छ।
सामान्य अवस्था
यदि राष्ट्रिय सभाले:
अध्यादेश अस्वीकृत गर्यो, वा
आवश्यक समर्थन दिएन,
भने अध्यादेश अन्ततः निष्क्रिय हुन सक्छ। किनकि अध्यादेश संसद्को स्वीकृतिबाट मात्र स्थायी कानुनमा रूपान्तरण हुन्छ।
तर प्रतिनिधि सभाको भूमिका किन बलियो मानिन्छ ?
नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन भएकाले केही विषयमा उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विशेष गरी:
बजेट,
अर्थ विधेयक,
सरकारको विश्वास/अविश्वास,
जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सभाको शक्ति सीमित हुन्छ।
अध्यादेशको हकमा के फरक पर्छ ?
अध्यादेशलाई संसद्मा विधेयकका रूपमा अघि बढाउँदा:
दुवै सदनमा छलफल हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाले रोक्न वा ढिलाइ गर्न सक्छ।
तर केही अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले अन्तिम निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। तर यदि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएन भने अध्यादेश स्थायी कानुन बन्दैन।
६० दिनको नियम
संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि:
६० दिनभित्र अनुमोदन प्रक्रिया पूरा नभए,
वा सरकार स्वयंले फिर्ता लिए,
अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
व्यवहारमा के हुन्छ ?
नेपालमा धेरै पटक यस्तो भएको छ:
सरकारले अध्यादेश ल्यायो,
विपक्ष वा राष्ट्रिय सभामा समर्थन कम भयो,
पछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो वा पुनः जारी गरियो।
यसैले “प्रतिनिधि सभामा बहुमत” मात्र पर्याप्त हुँदैन; अध्यादेश टिकाउन संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।.
उदाहरणहरू
निष्क्रिय भएका केही अध्यादेशहरू
नेपालमा अध्यादेश धेरै पटक ल्याइएका छन्, तर संसद् (विशेषगरी राष्ट्रिय सभा वा दुवै सदन) बाट समर्थन नपाएर केही अध्यादेशहरू टिक्न सकेका छैनन् वा पछि फिर्ता लिनुपरेका उदाहरण छन्। केही महत्वपूर्ण उदाहरणहरू:
1) संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश (2020)
तत्कालीन सरकार (केपी शर्मा ओली नेतृत्व) ले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रिया सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
यो अध्यादेश अत्यन्त विवादित भयो।
राष्ट्रिय सभामा पनि कडा विरोध भयो।
अन्ततः यो विषय लामो राजनीतिक विवादपछि अध्यादेश स्थायी रूपमा लागू हुन सकेन र पछि खारेजी/संशोधन प्रक्रियामा गयो।
2) नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (2021)
नयाँ नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको थियो।
तर संसद् (विशेषगरी राष्ट्रिय सभामा) सहमति नबनेपछि विधेयक रूपमा पारित हुन सकेन।
पछि अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन नसकेर प्रक्रिया रोकियो र नयाँ विधेयकको बाटो खोजियो।
3) राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (2021)
दल विभाजनलाई सहज बनाउने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइएको थियो।
प्रारम्भमा लागू भए पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा र संसद् समर्थन कमजोर भएपछि पछि खारेज गरियो।
यसको प्रभाव छोटो समयमै सीमित भयो।
4) भूमि सम्बन्धी अध्यादेशहरू (विभिन्न समय)
केही भूमि व्यवस्थापन र जग्गा सम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि ल्याइएका थिए।
तर राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त समर्थन नपाउँदा वा विवादका कारण ती स्थायी कानुन बन्न सकेनन्।
निष्कर्ष
नेपालमा अभ्यास हेर्दा:
सरकारको बहुमत भए पनि अध्यादेश राजनीतिक सहमति बिना टिक्न कठिन हुन्छ
विशेषगरी राष्ट्रिय सभा विरोधी भएमा प्रक्रिया ढिलो हुन्छ वा रोकिन्छ
अन्ततः अध्यादेश पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ वा फिर्ता लिनुपर्छ
डिजिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो ।
अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै
तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस
सम्पर्क 9844087012
.....................................................
अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p
Comments