Skip to main content

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (#UNGA81) मा परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालको सम्बोधन

  Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आज आयोजित Climate Action and Just Transition सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई अब निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘Himalayan Tsunami’ का रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले उक्त विपद्बाट ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी गराउनुभयो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो केवल मानवीय संक...

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

 नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्।

जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ?

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

मेटाको नयाँ नीति : पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने किन पछाडि ?

  1. पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने असुरक्षित ?

मेटाले “Meta Verified” लाई सुरक्षा र विश्वसनीयताको नाममा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा verified badge, account protection, enhanced support, search optimization जस्ता सुविधा दिइन्छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा यसले एउटा नयाँ विभाजन सिर्जना गरेको देखिन्छ — पैसा तिर्ने र नतिर्ने प्रयोगकर्ता।

आज धेरै मानिसहरूको धारणा के बन्दै गएको छ भने:

  • जसले पैसा तिर्छ, उसको account बढी सुरक्षित हुन्छ।
  • verified प्रयोगकर्तालाई algorithm ले बढी प्राथमिकता दिन्छ।
  • नतिर्ने प्रयोगकर्ताको reach घटाइन्छ।
  • organic visibility क्रमशः कमजोर बनाइँदैछ।

यदि सामाजिक सञ्जालको algorithm नै आर्थिक हैसियत अनुसार चल्न थाल्यो भने सामान्य प्रयोगकर्ताको आवाज कहाँ पुग्छ ?

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

Facebook को algorithm पहिले user engagement मा आधारित भनिन्थ्यो। तर अहिले धेरै content creator हरूको अनुभव फरक छ। उनीहरू भन्छन्:

  • पहिले जस्तो reach आउँदैन।
  • page लाई boost नगरेसम्म post viral हुँदैन।
  • paid promotion नगरी audience सम्म पुग्न कठिन छ।

यसले एउटा नयाँ “digital inequality” जन्माइरहेको छ। जससँग पैसा छ, उसले audience किन्छ। जससँग छैन, ऊ queue मा बस्न बाध्य हुन्छ।

एआईको उदय र मेटाको रणनीति

AI (Artificial Intelligence) को आगमनपछि social media कम्पनीहरूको पुरानो syndicate कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ChatGPT, Gemini, Claude जस्ता AI tools ले information flow को शैली नै बदलिरहेका छन्। अब मानिसहरू केवल Facebook feed मा निर्भर छैनन्।

तर मेटाले पनि AI क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। सम्भवत: उसले AI कम्पनीहरूसँग सहकार्य र data partnership गरिसकेको छ। किनकि भविष्यको digital control केवल social media बाट सम्भव छैन, AI ecosystem बाट हुनेछ।

Google पनि बदलिँदैछ

डिजिटल कम्पनीहरूमा केवल Meta मात्र होइन, Google पनि परिवर्तनको चरणमा छ। पहिले 15GB सम्म निःशुल्क storage सुविधा दिने Google ले भविष्यमा त्यो सीमा घटाउन सक्ने समाचारहरू आउन थालेका छन्।

यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ:

“Free internet” को युग क्रमशः समाप्त हुँदैछ।

अब data, visibility, reach र storage सबै subscription model तर्फ गइरहेका छन्।

नेपालमा  Meta Verified प्रयोग गर्नेहरु

नेपालमा पनि केही celebrity, influencer र राजनीतिक व्यक्तिहरूले Meta Verified प्रयोग गर्न थालेका छन्। काठमाडौं महानगरका मेयर Balen Shah को verified presence समेत चर्चामा देखिन्छ।

भोलिका दिनमा verified badge केवल “पहिचान” होइन, influence को digital currency बन्न सक्छ।

नेपालमा धेरै creator, पत्रकार, कलाकार, influencer र media page ले Meta Verified वा blue badge प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका रूपमा:

  • Balen Shah
  • Rabi Lamichhane
  • Rajesh Hamal
  • Rekha Thapa
  • Priyanka Karki
  • Namrata Shrestha
  • Dayahang Rai

Media/Page हरू:

  • OnlineKhabar
  • eKantipur
  • Routine of Nepal Banda

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

अन्तिम प्रश्न

सामाजिक सञ्जालले समान अवसर दिनुपर्ने हो कि आर्थिक शक्ति अनुसार पहुँच निर्धारण गर्ने ?

यदि algorithm, security र visibility सबै paid system मा आधारित हुँदै गए भने भविष्यमा स्वतन्त्र creator, साना media platform र सामान्य प्रयोगकर्ताको अस्तित्व कमजोर हुन सक्छ।

डिजिटल संसार खुला हुनुपर्छ, केवल subscription-based ecosystem होइन। अहिलेको बहस केवल एउटा blue tick को होइन, digital freedom को हो।

जाँदाजाँदै  Meta Verified को मुल्य पनि जानी राखै‌ा

 Meta Verified को $42.49 प्रति महिना शुल्क नेपाली रुपैयाँमा करिब रु ६,४५० देखि रु ६,६०० जति पर्न सक्छ, exchange rate अनुसार।

सरल हिसाबले:

42.49×153≈650142.49 \times 153 \approx 6501

यदि बैंक charge, VAT वा international transaction fee जोडियो भने अझै महँगो पर्न सक्छ। नेपालका धेरै प्रयोगकर्ताका लागि यो रकम सानो होइन, विशेषगरी केवल blue badge र algorithm priority का लागि तिर्नुपर्दा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

थप पढ्नुहोस   About


Comments

Popular posts from this blog

सर्वोच्चले भन्यो ‘अन्य प्रमाणबाट पनि श्रीमान्–श्रीमतीको नाता पुष्टि हुन सक्छ’

सर्वोच्चले भन्यो– ‘अन्य प्रमाणबाट पनि नाता पुष्टि हुन सक्छ’ सर्वोच्च अदालतले श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बाध्यकारी नभएको व्याख्या गरेको छ। प्रमाणपत्र अनिवार्य र अपरिहार्य नहुने भन्दै सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। आपसी सल्लाहमा मन्दिरमा गएर विवाह गरेका, त्यसपछि डेरा लिएर पतिपत्नीको रूपमा बसेका तर विवाह दर्तालगायत कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा समेत विवाहित मान्न मिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।  एक किशोर–किशोरीको नाता सम्बन्ध विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘पतिपत्नीको रूपमा एकअर्कालाई स्वीकारेको अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्न विवाह दर्ता अनिवार्य नहुने’ भनेको छ। ‘विधायिकाले कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने भनी कानुनी आधार बनाएको थियो,’ सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भए पनि वैवाहिक सम्बन्ध देखिने अन्य सान्दर्भिक प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।’ २०६४ सालमा विराटनगरस्थित मेट्रोपोलिस क्याम्पसमा उच्च तहको अध्ययन गरिरहेका बेला सुनसरीकी ...

आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन

  प-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरी असाेज ३ गते संबिधान दिवश मनाउँदै गर्दा   सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका उप-प्राध्यापक एवं अधिवक्ता सरोज गिरीले सत्ता र सरकारको अनुकूलताका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै उनले संविधान कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको व्यक्तिगत सुविधाको विषय नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। "आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, हिजो पनि पाइँदैन थियो, आज पनि पाइँदैन र भोलि पनि पाइँदैन, न त संविधान सरकारको सुविधाको विषय नै हो," गिरीले भने, "सरकारले चाहेबमोजिम मनलाग्दी संशोधन हुने दस्तावेज संविधान होइन, यो त नागरिकको उच्चतम चाहना र अधिकारको दस्तावेज हो।" सत्तारूढ दलहरूभित्र संविधानका २ सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनी भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई संशोधन नभई 'संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रयास' को संज्ञा दिए। संविधान बनेको निश्चित समयपछि यसको प...

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज अमेरिका प्रस्थान हुँदै

#UnitedNationsGeneralAssembly #balen     # shamser संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा भाग लिन नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज  अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ मा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्नेछन् । राष्ट्रसंघमा सहभागी हुन लागेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको संख्या १४ रहेको छ । #PM प्रधानमन्त्री साहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री साहले नेतृत्व गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यान्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिका जाने र सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा एक टोली साेमबार अमेरिकाको न्युयोर्क पुगिसकेकाछन्। परराष्ट्रमन्...

More than 171 million students had their schooling disrupted by climate hazards in 2025 – UNICEF विश्वभरका १७ करोड १० लाखभन्दा बढी (वा १० मध्ये १ जना) विद्यार्थीको पढाइ जलवायुजन्य विपद्का कारण बाधा पुगेको छ।

  09 September 2026 Christianah, 11, stands in her secondary school classroom which was destroyed by Tropical Storm Jude in the Grand Sud region of Madagascar in March 2025. ११  वर्षीया क्रिस्टियाना, मार्च २०२५ मा मडागास्करको ग्रान्ड सुड क्षेत्रमा आएको ट्रपिकल स्टर्म जुड (उष्णकटिबंधीय आँधी) ले ध्वस्त पारेको आफ्नो माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा उभिएकी छिन् । More than 171 million students had their schooling disrupted by climate hazards in 2025 – UNICEF Storms, floods, and heatwaves most common climate hazards causing school closures, class suspensions, and other education interruptions NEW YORK, 10 September 2026 – More than 171 million students globally – or 1 in 10 – from pre-primary to upper secondary age had their schooling disrupted by climate hazards in 2025, according to a new analysis released by UNICEF today.  Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2025 analyses data from 106 countries or territories and finds that clim...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty