Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

 नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्।

जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ?

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

मेटाको नयाँ नीति : पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने किन पछाडि ?

  1. पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने असुरक्षित ?

मेटाले “Meta Verified” लाई सुरक्षा र विश्वसनीयताको नाममा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा verified badge, account protection, enhanced support, search optimization जस्ता सुविधा दिइन्छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा यसले एउटा नयाँ विभाजन सिर्जना गरेको देखिन्छ — पैसा तिर्ने र नतिर्ने प्रयोगकर्ता।

आज धेरै मानिसहरूको धारणा के बन्दै गएको छ भने:

  • जसले पैसा तिर्छ, उसको account बढी सुरक्षित हुन्छ।
  • verified प्रयोगकर्तालाई algorithm ले बढी प्राथमिकता दिन्छ।
  • नतिर्ने प्रयोगकर्ताको reach घटाइन्छ।
  • organic visibility क्रमशः कमजोर बनाइँदैछ।

यदि सामाजिक सञ्जालको algorithm नै आर्थिक हैसियत अनुसार चल्न थाल्यो भने सामान्य प्रयोगकर्ताको आवाज कहाँ पुग्छ ?

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

Facebook को algorithm पहिले user engagement मा आधारित भनिन्थ्यो। तर अहिले धेरै content creator हरूको अनुभव फरक छ। उनीहरू भन्छन्:

  • पहिले जस्तो reach आउँदैन।
  • page लाई boost नगरेसम्म post viral हुँदैन।
  • paid promotion नगरी audience सम्म पुग्न कठिन छ।

यसले एउटा नयाँ “digital inequality” जन्माइरहेको छ। जससँग पैसा छ, उसले audience किन्छ। जससँग छैन, ऊ queue मा बस्न बाध्य हुन्छ।

एआईको उदय र मेटाको रणनीति

AI (Artificial Intelligence) को आगमनपछि social media कम्पनीहरूको पुरानो syndicate कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ChatGPT, Gemini, Claude जस्ता AI tools ले information flow को शैली नै बदलिरहेका छन्। अब मानिसहरू केवल Facebook feed मा निर्भर छैनन्।

तर मेटाले पनि AI क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। सम्भवत: उसले AI कम्पनीहरूसँग सहकार्य र data partnership गरिसकेको छ। किनकि भविष्यको digital control केवल social media बाट सम्भव छैन, AI ecosystem बाट हुनेछ।

Google पनि बदलिँदैछ

डिजिटल कम्पनीहरूमा केवल Meta मात्र होइन, Google पनि परिवर्तनको चरणमा छ। पहिले 15GB सम्म निःशुल्क storage सुविधा दिने Google ले भविष्यमा त्यो सीमा घटाउन सक्ने समाचारहरू आउन थालेका छन्।

यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ:

“Free internet” को युग क्रमशः समाप्त हुँदैछ।

अब data, visibility, reach र storage सबै subscription model तर्फ गइरहेका छन्।

नेपालमा  Meta Verified प्रयोग गर्नेहरु

नेपालमा पनि केही celebrity, influencer र राजनीतिक व्यक्तिहरूले Meta Verified प्रयोग गर्न थालेका छन्। काठमाडौं महानगरका मेयर Balen Shah को verified presence समेत चर्चामा देखिन्छ।

भोलिका दिनमा verified badge केवल “पहिचान” होइन, influence को digital currency बन्न सक्छ।

नेपालमा धेरै creator, पत्रकार, कलाकार, influencer र media page ले Meta Verified वा blue badge प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका रूपमा:

  • Balen Shah
  • Rabi Lamichhane
  • Rajesh Hamal
  • Rekha Thapa
  • Priyanka Karki
  • Namrata Shrestha
  • Dayahang Rai

Media/Page हरू:

  • OnlineKhabar
  • eKantipur
  • Routine of Nepal Banda

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

अन्तिम प्रश्न

सामाजिक सञ्जालले समान अवसर दिनुपर्ने हो कि आर्थिक शक्ति अनुसार पहुँच निर्धारण गर्ने ?

यदि algorithm, security र visibility सबै paid system मा आधारित हुँदै गए भने भविष्यमा स्वतन्त्र creator, साना media platform र सामान्य प्रयोगकर्ताको अस्तित्व कमजोर हुन सक्छ।

डिजिटल संसार खुला हुनुपर्छ, केवल subscription-based ecosystem होइन। अहिलेको बहस केवल एउटा blue tick को होइन, digital freedom को हो।

जाँदाजाँदै  Meta Verified को मुल्य पनि जानी राखै‌ा

 Meta Verified को $42.49 प्रति महिना शुल्क नेपाली रुपैयाँमा करिब रु ६,४५० देखि रु ६,६०० जति पर्न सक्छ, exchange rate अनुसार।

सरल हिसाबले:

42.49×153650142.49 \times 153 \approx 6501

यदि बैंक charge, VAT वा international transaction fee जोडियो भने अझै महँगो पर्न सक्छ। नेपालका धेरै प्रयोगकर्ताका लागि यो रकम सानो होइन, विशेषगरी केवल blue badge र algorithm priority का लागि तिर्नुपर्दा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

थप पढ्नुहोस   About


Comments

Popular posts from this blog

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

डिमजनता स्कुलका विद्यार्थीहरु एस.इ.इ परीक्षामा सहभागी हुँदै ...........

श्री डिमजनता माध्यविद्यालयका विद्यार्थीहरु यस बर्षको  बैसाख ९ गते देखि संचालन हुने एस इ इ  परीक्षामा समावेश हुन जाँदैछन् । गत बर्ष  कोरोना महामारीको कारण विद्यालयले नै रा.प.बो.मा अंक पठाइ रिजल्ट निकालेको थियो । यस बर्ष पनि डेढ महिना कोरोनाको तेश्रो लहरले पढाइ भएको थिएन । यस बर्ष ७२ जनाले एस इ इ परीक्षामा सामेल हुने जानकारी विद्यालयले जानकरी गराएका छन् ।

रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका

    रित्तो हात लिएर जागरिबाट अवकाश पाएका धनबहादुर केसी पटकपटक थमैतीमा परेका सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट अवकास पाए । अदालतको आदेशमा थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन । हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्सा...

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty