Skip to main content

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

  नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

 नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्।

जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ?

आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ।

मेटाको नयाँ नीति : पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने किन पछाडि ?

  1. पैसा तिर्ने सुरक्षित, नतिर्ने असुरक्षित ?

मेटाले “Meta Verified” लाई सुरक्षा र विश्वसनीयताको नाममा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा verified badge, account protection, enhanced support, search optimization जस्ता सुविधा दिइन्छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा यसले एउटा नयाँ विभाजन सिर्जना गरेको देखिन्छ — पैसा तिर्ने र नतिर्ने प्रयोगकर्ता।

आज धेरै मानिसहरूको धारणा के बन्दै गएको छ भने:

  • जसले पैसा तिर्छ, उसको account बढी सुरक्षित हुन्छ।
  • verified प्रयोगकर्तालाई algorithm ले बढी प्राथमिकता दिन्छ।
  • नतिर्ने प्रयोगकर्ताको reach घटाइन्छ।
  • organic visibility क्रमशः कमजोर बनाइँदैछ।

यदि सामाजिक सञ्जालको algorithm नै आर्थिक हैसियत अनुसार चल्न थाल्यो भने सामान्य प्रयोगकर्ताको आवाज कहाँ पुग्छ ?

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

Facebook को algorithm पहिले user engagement मा आधारित भनिन्थ्यो। तर अहिले धेरै content creator हरूको अनुभव फरक छ। उनीहरू भन्छन्:

  • पहिले जस्तो reach आउँदैन।
  • page लाई boost नगरेसम्म post viral हुँदैन।
  • paid promotion नगरी audience सम्म पुग्न कठिन छ।

यसले एउटा नयाँ “digital inequality” जन्माइरहेको छ। जससँग पैसा छ, उसले audience किन्छ। जससँग छैन, ऊ queue मा बस्न बाध्य हुन्छ।

एआईको उदय र मेटाको रणनीति

AI (Artificial Intelligence) को आगमनपछि social media कम्पनीहरूको पुरानो syndicate कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ChatGPT, Gemini, Claude जस्ता AI tools ले information flow को शैली नै बदलिरहेका छन्। अब मानिसहरू केवल Facebook feed मा निर्भर छैनन्।

तर मेटाले पनि AI क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। सम्भवत: उसले AI कम्पनीहरूसँग सहकार्य र data partnership गरिसकेको छ। किनकि भविष्यको digital control केवल social media बाट सम्भव छैन, AI ecosystem बाट हुनेछ।

Google पनि बदलिँदैछ

डिजिटल कम्पनीहरूमा केवल Meta मात्र होइन, Google पनि परिवर्तनको चरणमा छ। पहिले 15GB सम्म निःशुल्क storage सुविधा दिने Google ले भविष्यमा त्यो सीमा घटाउन सक्ने समाचारहरू आउन थालेका छन्।

यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ:

“Free internet” को युग क्रमशः समाप्त हुँदैछ।

अब data, visibility, reach र storage सबै subscription model तर्फ गइरहेका छन्।

नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव

नेपालमा पनि केही celebrity, influencer र राजनीतिक व्यक्तिहरूले Meta Verified प्रयोग गर्न थालेका छन्। काठमाडौं महानगरका मेयर Balen Shah को verified presence समेत चर्चामा देखिन्छ।

भोलिका दिनमा verified badge केवल “पहिचान” होइन, influence को digital currency बन्न सक्छ।

Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

अन्तिम प्रश्न

सामाजिक सञ्जालले समान अवसर दिनुपर्ने हो कि आर्थिक शक्ति अनुसार पहुँच निर्धारण गर्ने ?

यदि algorithm, security र visibility सबै paid system मा आधारित हुँदै गए भने भविष्यमा स्वतन्त्र creator, साना media platform र सामान्य प्रयोगकर्ताको अस्तित्व कमजोर हुन सक्छ।

डिजिटल संसार खुला हुनुपर्छ, केवल subscription-based ecosystem होइन। अहिलेको बहस केवल एउटा blue tick को होइन, digital freedom को हो।

जाँदाजाँदै  Meta Verified को मुल्य पनि जानी राखै‌ा

 Meta Verified को $42.49 प्रति महिना शुल्क नेपाली रुपैयाँमा करिब रु ६,४५० देखि रु ६,६०० जति पर्न सक्छ, exchange rate अनुसार।

सरल हिसाबले:

42.49×153650142.49 \times 153 \approx 6501

यदि बैंक charge, VAT वा international transaction fee जोडियो भने अझै महँगो पर्न सक्छ। नेपालका धेरै प्रयोगकर्ताका लागि यो रकम सानो होइन, विशेषगरी केवल blue badge र algorithm priority का लागि तिर्नुपर्दा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

थप पढ्नुहोस


Comments

Popular posts from this blog

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

⚠️ संवेदनशील सामग्री चेतावनी (Sensitive Content Warning): यस पोस्टमा डिजिटल अपराध, नक्कली सामग्री (Deepfake), चरित्र हत्या, र साइबर दुर्व्यवहारका घटनाहरूको चर्चा गरिएको छ। यसले केही पाठकहरूमा असहजता, चिन्ता, वा पीडादायी सम्झनाहरू जगाउन सक्छ। कृपया विवेकपूर्वक पढ्नुहोला। यदि तपाईं यस्तो कुनै घटनाको पीडित हुनुहुन्छ भने, पोस्टको अन्त्यमा उल्लेखित सहायताका उपायहरू उपयोगी हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्र...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty