ब्रिक्स (BRICS) विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरू र विकासशील देशहरूको एउटा अन्तरसरकारी संगठन हो। यसको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सहयोग बढाउनु हो।
सदस्य राष्ट्रहरू
- संस्थापक सदस्यहरू: ब्राजिल, रुस, भारत र चीन (सन् २००६ मा स्थापना र सन् २००९ मा पहिलो शिखर सम्मेलन)।
- पछिल्लो विस्तार: सन् २०११ मा दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि यसलाई 'BRICS' भन्न थालियो।
- हालैका वर्षहरूमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) जस्ता देशहरू पनि यसमा सामेल भइसकेका छन्।
मुख्य उद्देश्य र कार्यहरू
- विश्वव्यापी सन्तुलन: पश्चिमा देशहरूको वर्चस्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै: IMF र विश्व बैंक) को विकल्पको रूपमा काम गर्ने। [१]
- आर्थिक सहयोग: सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र आफ्नै बैंक न्यू डेभलपमेन्ट बैंक (NDB) मार्फत विकास आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने।
- ग्लोबल साउथको आवाज: विकासशील र गरिब राष्ट्रहरूको साझा आर्थिक तथा कूटनीतिक हितका लागि आवाज उठाउने।
- यस पटकको सम्मेलनमा ११ पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूका शीर्ष नेता/प्रतिनिधि र १० साझेदार (Partner) राष्ट्रहरूसहित आमन्त्रित देशहरूले भाग लिएका छन्:१. भारत (आयोजक): प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
२. चीन: राष्ट्रपति सी जिनपिङ
३. रुस: राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन
४. दक्षिण अफ्रिका: राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा
५. इरान: राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान
६. इजिप्ट: राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी
७. इथियोपिया: प्रधानमन्त्री डा. अबिय अहमद अली]
८. इन्डोनेसिया: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो
९. ब्राजिल: परराष्ट्रमन्त्री माउरो भिएरा (प्रतिनिधित्व)
१०. संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE): क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद
११. साउदी अरब: परराष्ट्रमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान (प्रतिनिधित्व)१० साझेदार (Partner) राष्ट्रहरू:यस सम्मेलनमा ब्रिक्सका नयाँ साझेदार देशहरू जस्तै मलेसिया (प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम), बेलारुस, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्युबा, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, बोलिभिया र भियतनामका नेता तथा प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।'नयाँ दिल्ली घोषणापत्र–२०२६' (New Delhi Declaration-2026) भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (१२–१३ सेप्टेम्बर २०२६) मा सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको साझा दस्ताबेज हो ।यो घोषणापत्र ४५ पृष्ठ र १४० अनुच्छेद सहित ब्रिक्स इतिहासकै सबैभन्दा लामो र व्यापक घोषणापत्र बनेको छ । यसले ब्रिक्स केवल आर्थिक समूह मात्र नभई विश्व राजनीति, प्रविधि र सुरक्षाको एउटा बलियो मञ्च बनेको सङ्केत गर्छ।यस घोषणापत्रका मुख्य ५ बुँदा र विशेषताहरू यस प्रकार छन्:१. ग्लोबल साउथ (Global South) को आवाज र संस्थागत सुधार- घोषणापत्रले विश्व व्यवस्थालाई थप न्यायपूर्ण, समावेशी र बहुपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
- संयुक्त राष्ट्र संघ (UN), विशेषगरी सुरक्षा परिषद् (UNSC), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन व्यापक सुधारको माग गरिएको छ ।
- सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारत र ब्राजिलको आकांक्षालाई चीन र रुसले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका छन् ।
२. स्थानीय मुद्रामा व्यापार (De-Dollarization)- सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्दै स्थानीय मुद्रा (Local Currencies) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
- क्रस-बोर्डर भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र सस्तो बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरूबीच सहकार्य बढाउने र 'ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्स' मार्फत काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । (तर तत्कालै साझा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने निर्णय भने भइसकेको छैन) ।
३. एकपक्षीय प्रतिबन्ध र संरक्षणवादको विरोध- विश्व व्यापारमा पश्चिमा देशहरूले लगाउने एकपक्षीय प्रतिबन्ध र मनपरी ढङ्गले बढाइने कर (Tariffs) को विरोध गरिएको छ ।
- खुला, पारदर्शी र नियममा आधारित व्यापार प्रणालीको समर्थन गर्दै संरक्षणवादी नीतिको आलोचना गरिएको छ।
४. भूराजनीतिक द्वन्द्व र शान्तिपूर्ण समाधान- मध्यपूर्व (West Asia) को तनाव: घोषणापत्रले मध्यपूर्वको युद्धमा 'अधिकतम संयमता' अपनाउन आह्वान गरेको छ र नागरिक पूर्वाधार तथा आणविक केन्द्रहरूमा हुने आक्रमणको निन्दा गरेको छ ।
- युक्रेन युद्धको प्रसङ्ग: समूहभित्रको कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न यस पटकको घोषणापत्रमा रुस-युक्रेन युद्धको विषयलाई सीधा नाम नलिई अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू वार्ता र कूटनीतिबाटै हल गर्नुपर्ने साझा धारणा राखिएको छ।
५. नयाँ प्रविधि, एआई र जलवायु परिवर्तन- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को जिम्मेवारपूर्ण प्रयोग र यसको विश्वव्यापी नियमनका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
- जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल Public Infrastructure (DPI) र आतङ्कवाद विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने बुँदाहरू समेटिएका छन् ।नेपालले हालै नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (सेप्टेम्बर २०२६) मा भाग लिएन।
सम्मेलनमा नेपाल किन सहभागी भएनन् ?
नेपाल यस संगठनको सदस्य राष्ट्र वा पार्टनर राष्ट्र नभएका कारण सम्मेलनमा सहभागी हुन नपाएको हो। यस पटकको सम्मेलनबारे नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा केही महत्त्वपूर्ण चर्चाहरू भएका छन्:
- निमन्त्रणा नआउनु: आयोजक राष्ट्र भारतले यस पटक दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूका लागि सन् २०१६ को गोवा सम्मेलन जस्तो (BRICS-BIMSTEC) छुट्टै 'आउटरिच' कार्यक्रम आयोजना नगरेकाले नेपाललाई अतिथि राष्ट्रको रूपमा कुनै निमन्त्रणा प्राप्त भएन।
- कूटनीतिक बहस: नेपालकै छिमेकमा यति ठूलो सम्मेलन हुँदा पनि नेपालले कुनै चासो नदेखाएको र कूटनीतिक सक्रियता बढाउन नसकेको भन्दै काठमाडौँका परराष्ट्र विज्ञहरूले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्।
- पुरानो इतिहास: यसअघि सन् २०१६ मा भारतकै गोवामा भएको आठौँ ब्रिक्स सम्मेलनमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बिमस्टेक (BIMSTEC) सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा भाग लिनुभएको थियो।
तसर्थ, २०२६ को सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति रहेन।
- ११ पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू र सहभागी नेताहरू:
Comments
Post a Comment
Thank you !