Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्‍यो नि’ उनी...

wbsite Security


HTTP means Not Secure Website
HTTP protocol (Hypertext Transfer Protocol) is a protocol for transmitting data over the internet. It is the foundation of data communication on the World Wide Web. When you visit a website using HTTP, the connection between your web browser and the website's server is not encrypted, which means that any information you enter on the website, such as passwords or credit card numbers, could potentially be intercepted by a third party.

HTTPS Means Secured Website
On the other hand, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is a secure version of HTTP. It uses an encryption protocol called SSL (Secure Sockets Layer) or TLS (Transport Layer Security) to secure the connection between the web browser and the website's server. This means that any information you enter on a website using an HTTPS version is encrypted and cannot be easily intercepted by a third party.



 



Comments

Popular posts from this blog

खबर स‌ग्रह

एक नम्बरमा नाम निस्कियो तर दरबन्दी चट । दरबन्दी लुकाउने प्रवृत्तिले सिर्जित यो समस्या सांसदहरुको विधुतिय हाजिरी प्रतिनिधिसभाका १७२ सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी लिनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको औँठाछाप लिने काम सम्पन्न गरेको छ ।  बिगतमा जस्तो अनुपस्थित भएर पनि हाजिर गरेर भत्ता बुझ्ने चलन रहेकोमा विद्युतीय हाजिरीले सांसदहरुलाई तोकिएको समयमा जाने आउने नियम  बसाउने र नआएको दिनको भत्ता बुझ्ने कार्यलाई पनि रोक लाग्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छ सांसदहरूले बैठक कक्ष बाहिर तथा भित्र उपयुक्त स्थानमा गएर सहज ढङ्गले हाजिरी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ।  यता राष्ट्रियसभाले भने यसअघिदेखि नै विद्युतीय हाजिरी सुरु गरिसकेको छ । गज्जवको संयोग एउटै पालिकामा बाबु मेयर, छोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, भतिजाे इन्जिनियर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा एउटा गज्जवको संयोग जुरेको छ ।  पालिकामा अधिकृत नभएकै कारण बाउछोरालाई नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्ने सौभाग्य जुरेको हो ।  यतिमात्र ...

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्‍यो नि’ उनी...

Dim Janata School

डगी डान्स’

  पछिल्लो समय नेपालका सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुको टिकटक बनाउने अखडा बन्न थालेका छन् । केहीबर्ष यता समाजिक सञ्जालहरु मध्ये लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकमा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता रमाउन थालेपछि सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा समेत टिकटकमै ब्यस्त हुन थालेको पाईन्छ। निजामति कर्मचारीको आचारसंहिता बिपरित सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी पोशाक लगाए कहिले कार्यक्षमै टिकटक बनाएको भेटिने गरेको छ त कहिले समाजमा अपाच्य हुने नाच भेटिन थालेको छ सरकारी पोशाक लगाएका कर्मचारीहरुले ‘डगी’ पोजमा चार हातखुट्टा टेकेर उत्तेजक भंगीमा देखाएका छन् ।  ब्याकग्राउन्डमा कुनै हिन्दी गीतको म्युजिक बजिरहेको सुनिन्छ पश्चिमा समाजमा प्रचलित यो डान्स स्टेप अहिले नेपालका डान्स पार्टीहरुमा पनि खुबै देखिन थालेको छ । अहिले तिज डान्समा धेरै महिलाहरु यो स्टेप गरिरहेका छन् । यस्तै सरकारी पोशाकमै ‘डगी डान्स’ गरेपछि आलोचित बनेका स्वास्थ्यकर्मीले माफी मागेका छन् । दाङको बबई गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हापुरे प्राथमिक अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले ‘डगी डान्स’ गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । विप्लवसहितका ४ राजनीतिक दलले गरेको बन्दको...

Followers