Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

ऋण लिन नागरिकता बन्धकी

 

 शुक्रबार, २२ मङ्सिर २०८०
search
ताजालोकप्रिय

ऋण लिन नागरिकता बन्धकी

शुक्रबार, २२ मङ्सिर २०८०, १२ : ५९
763Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button
sagarmatha cement
शुक्रबार, २२ मङ्सिर २०८०
763Shares
facebook sharing button
sharethis sharing button

सप्तरी । साहुसँग ऋण लिन बन्धकीमा के राख्नुपर्छ ? यसको जवाफ हुन्छ, गरहना, जेबर, जग्गा जमिन वा अन्य चल÷अचल सम्पत्ति । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–३ हटैलका विपन्न हरवाचरवा दलित परिवारलाई साहु कहाँ बन्धकीमा आफ्नो नागरिकता राख्नुपरेको छ ।

kfc
Tata
Folliderm

डाक्नेश्वरी–३ हटैल निवासी सुकराती, अच्छेलाल, सनोज, कृष्णा, रामसुन्दर, सोनाई, शिवचन्द्र, भिखन र दशन सदाको नागरिकता भारतीय साहुले करिब एक दशकदेखि बन्धकी राखेपछि उनीहरुको परिवार ठूलो समस्यामा परेका छन् । 

Laxmi sunrise bank

गाउँ नजिकै सञ्चालनमा रहेको इँटा उद्योगमा काम गर्दै आएका उनीहरुको नागरिकता सोही इँटा उद्योगका मालिक भारतको मधुवनी जिल्ला तुलसीयाही ग्राम लौकही थाना निवासी जगदिश साहले बन्धकीमा राखेका हुन् । 

Shivam Cement

“इँटा उद्योगमा काम गरिरहेका बेला विसं २०७१ म ५० किलो चामल मालिक साहसँग मागेँ । उनले चामल दिएबापत नागरिकता बन्धकीमा राखे”, ६० वर्षीया सुकराती सदाले भने, “चामलाबापत भट्टामा छ वर्ष काम गरे पनि अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै साहुले नागरिकता फिर्ता दिन मानिरहेका छैनन् ।” नागरिकता फिर्ता दिन पटकपटक साहुलाई भने पनि अझै भट्टामा काम गर्नुपर्ने अनि मात्रै नागरिकता फिर्ता दिने जवाफ आउने गरेको उनले गुनासो गरे ।

Nabil bank

“विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको बेला सबै काम बन्द भएर दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको थियो । त्यही समयमा मालिकसँग ऋणबापत ५० किलो चामल लिएको थिएँ”, ४५ वर्षीय भिखन सदाले भने, “साहुले चामल लिन कुनै सामान बन्धकी राख्नुपर्छ वा भट्टामा थप समय मजदुरी गर्नुपर्छ नत्र ऋण पाइन्न भनेर पर्काइदिए ।” आफूसँग बन्धकीमा राख्ने केही नभएकाले नागरिकता नै राख्नुपरेको उनको दुखेसो थियो ।

“मसँग बन्धकीमा राख्न जग्गा, गरगहना वा कुनै चलअचल सम्पत्ति नभएकाले काम गरेर ऋण तिर्छु चामल दिनुस् भन्दा नमानेर बन्धकीमा नागरिकता नै राख्नुपर्छ भन्दै नागरिकता लिनुभयो”, भिखनले भने । नागरिकता बन्धकीमा राखेपछि ठूलो समस्यामा परेको उनले बताए ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, विपन्नताका कारण साहुसँग ऋण लिएको ५०–५० किलो चामलबापत लामो समयसम्म इँटाभट्टामा काम गरे पनि अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै थप काम गर्न साहुले दबाब दिँदै आएको उनीहरुको भनाइ थियो । ऋण चुक्ता नभएसम्म बन्धकीमा राखिएको नागरिकता फिर्ता नगर्ने भन्दै साहुले सबैलाई फर्काउने गरेको अर्का स्थानीय ५० वर्षीय अच्छेलाल सदाले जानकारी दिए ।   

साहु कहाँ नागरिकता बन्धकीमा राखेपछि अहिले उनीहरुको परिवारमा नागरिकता आवश्यक पर्ने अन्य काम पनि रोकिएका छन् । “पत्नीको नागरिकता बनाउन पतिको नागरिकता आवश्यक गरिएको छ”, दशन सदाको श्रीमती फुलो सदाले भनिन्, “वडाध्यक्षबाट नागरिकताको सिफारिस गराएर सबै कागजात लिई पटक–पटक इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बर्साइन पुगेँ । पतिको नागरिकता नल्याएसम्म हुँदैन् भनेर फर्काइदिएका छन् ।” एकातिर पतिको नागरिकता बन्धकीमा रहेको भन्दै आफ्नो नागरिकता पनि बनाउन समस्या भइरहेको उनले दुखेसो पोखिन् ।

ऋण लिएबापत पतिले बन्धकीमा राखेको नागरिकता माग्न पटकपटक साहु कहाँ धाउँदै आए पनि ऋण चुक्ता नगरेसम्म नागरिकता फिर्ता गर्न नमानेकाले अप्ठ्यारोमा परेको फुलोले  बताइन् । “नागरिकता फिर्ताको लागि कि पूरै ऋण चुक्ता गर कि त मेरो इँटाभट्टामा मजदुरी गरी ऋण चुक्ता गर भन्दै आएको छ”, उनले भनिन्, “तत्काल ऋण चुक्ता गर्ने पैसा छैन। म बिरामी रहेकाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन् । निकै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।”

बन्धकीमा रहेको नागरिकता फिर्ता नपाएपछि नागरिकताको प्रतिलिपी बनाउन खोजे पनि आवश्यक प्रमाणको आभावमा भएकाले सम्भव नभएको अच्छेलाला सदाले बताए । “नागरिकताको प्रतिलिपी बनाउन पहिलाको नागरिकता नम्बर, जारी मिति चाहिन्छ”, उनले भने, “वडाध्यक्षले प्रतिलिपी सिफारिस गर्न पहिलाको नागरिकताको फोटोकपी वा नागरिकता नम्बर र जारी मिति भएको कुनै प्रमाण ल्याउन भन्नुहुन्छ । मसँग नागरिकताको फोटोकपी पनि छैन । नम्बर र जारी मिति पनि याद छैन ।” प्रमाण जुटाउन नसक्दा प्रतिलिपी समेत बन्न नसकेको उनको दुखेसो थियो ।  

नागरिकता भएर पनि पहिचानविहीनको अवस्थामा पुगेको भन्दै राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो थियो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यहाँका हरवाचरवा सदा परिवारले पहिचानविहीनताको अवस्थाबाट न्याय दिलाइदिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । 

सदा समुदायका व्यक्तिको नागरिकता बन्धकी राखिएपछि उत्पन्न समस्यालाई गम्भीररुपमा लिएको भन्दै नागरिकता फिर्ताका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीका सहजकर्ता नरेशकुमार सादले बताए । 

‘द फ्रिडक फण्ड’को सहयोगमा केन्द्रले डाक्नेश्वरी नगरपालिका क्षेत्रका दलित हरवाचरवा परिवारका लागि नागरिकता, जन्मदर्तालगायत काममा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । दलित बस्तीका परिवारलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको  केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक लालुप्रसाद रामले जानकारी दिए । यहीँ कार्यक्रमअन्तर्गत सदा परिवारको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानको पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

डाक्नेश्वरी–३ का वडाध्यक्ष भागेश्वर यादवले ऋणबापत नागरिकता बन्धकीमा राखेको विषयमा आफूलाई पनि जानकारी रहेको बताए । मुसहर समुदायका व्यक्तिले बन्धकीमा राखेको नागरिकता फिर्ता गराउनका लागि आफू पहल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

NHCL

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Hamroo patro
aarya wellness
Machhapuchhre Bank banner

प्रतिक्रिया

Thulomail

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप

यो पनि पढौँ

Comments

Popular posts from this blog

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

  नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty