Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: लहरो तान्दा पहरो गर्जियो, ८१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी

 

  •  मुख्य 
  • अपराध  समाचार
    साभार deshsanchar.com

    नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: लहरो तान्दा पहरो गर्जियो, ८१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी

    फाइल तस्बिर।

    नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा इन्द्रजित राई मंगलबार पक्राउ परे। उनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारसमेत हुन्।

    राईलाई द्वन्द्वको विज्ञ भनेर पनि चिनिन्छन्।  उनी संविधानसभा सदस्य पनि थिए। राईलाई मंगलबार बिहान ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।

    गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राईसँगको मिलेमत्तोमा कम्तीमा १४५ जना नेपालीको नाम भुटानी शरणार्थीका रुपमा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा थप गरेको भेटिएको स्रोतले जनाएको छ।

    हालसम्म प्रहरीमा २१ जना भन्दा धेरैले उक्त गिरोहविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिए। उनका अनुसार ८१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ।

    प्रहरीले बादलपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणको नाम पनि संलग्न भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनको पालामा पनि चलखेल गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको थियो।

    इन्द्रजित राई २०७४ साल फागुन १४ देखि २०७८ साल असार २८ सम्म रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहसँग संलग्न भएको पाइएपछि पक्राउ परेका इन्द्रजित राईका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

    त्यस्तै उक्त प्रकरणमा बुधबार उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका छन्।

    पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका सचिव पाण्डे बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उपस्थित भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपि दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। पाण्डे पूर्व गृहसचिवसमेत हुन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै १० देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरेको गिरोहसँग मिलेमतो देखिएपछि उनीविरुद्ध मंगलबार पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । उनलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

    त्यस्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

    बुधबार काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

    बुधबार नै पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

    प्रहरीको अनुसन्धानमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको हो।

    तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको पुष्टि भएको छ।

    गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको डेढ करोड रुपैयाँको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ।  साथै यस घट्नामा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा पनि तानिएका छन्। उनीविरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी थालेको छ।

    त्यस्तै प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि जोडिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भेटेका छन्। गिरोहमा संलग्न भेटिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाकार इन्द्रजित राईले बयानका क्रममा प्रेम राईको पनि नाम लिएपछि राईले बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग भेट गरेका हुन्।

    यस घट्नामा एकपछि अर्को व्यक्तिको नाम जोडिएपछि लहरो तान्दा पहरो आएको चर्चा चल्न थालेको छ।

    तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार, एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता देखिएपछि गृह प्रसाशनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। उच्च पदस्थ अन्य व्यक्तिहरुकोसमेत नाम यस घट्नासँग जोडिएको स्रोतले जनाएको छ।

    भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको गरेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत १२ गते मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ गरेको तीन दिनपछि मोरङका सागर राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

    पक्राउ परेकाहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले पाँच करोड १९ लाख ९७ हजारभन्दा बढी ठगी भएको भनी छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी परेको थियो।

    सरकारले तेस्रो मुलुक जान छुटेका भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरणका लागि २०७६ साल असार २९ गते  पूर्वसहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

    त्यसको प्रतिवेदनको अनुसूचिमा नाम थपेर अमेरिका पठाइदिने भन्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, कास्की, बाग्लुङ लगायतका जिल्लाका मानिसहरुबाट रकम असुली गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

    पक्राउ परेकामध्ये दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको निजी सचिवालयमा काम गर्ने खुलेको छ।

    झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा अझै ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी बाँकी रहेको विवरण छ । अरु शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतको मुलुकमा पुनर्वासका लागि गइसकेका छन् ।

    बैशाख २०, २०८० मा प्रकाशित

    Comments

    Popular posts from this blog

    यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

      यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

    ‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

      शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

    एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

      नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

    नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश (Ordinance) सम्बन्धी व्यवस्था

    नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...

    Contact form

    Name

    Email *

    Message *

    Translate

    Follow us:
    facebook sharing button
    twitter sharing button
    instagram sharing button
    youtube sharing button
    messenger sharing button
    blogger sharing button

    Life Post

    5/block/Health Beauty