सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: लहरो तान्दा पहरो गर्जियो, ८१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा इन्द्रजित राई मंगलबार पक्राउ परे। उनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारसमेत हुन्।
राईलाई द्वन्द्वको विज्ञ भनेर पनि चिनिन्छन्। उनी संविधानसभा सदस्य पनि थिए। राईलाई मंगलबार बिहान ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राईसँगको मिलेमत्तोमा कम्तीमा १४५ जना नेपालीको नाम भुटानी शरणार्थीका रुपमा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा थप गरेको भेटिएको स्रोतले जनाएको छ।
हालसम्म प्रहरीमा २१ जना भन्दा धेरैले उक्त गिरोहविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिए। उनका अनुसार ८१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ।
प्रहरीले बादलपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणको नाम पनि संलग्न भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनको पालामा पनि चलखेल गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको थियो।
इन्द्रजित राई २०७४ साल फागुन १४ देखि २०७८ साल असार २८ सम्म रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहसँग संलग्न भएको पाइएपछि पक्राउ परेका इन्द्रजित राईका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
त्यस्तै उक्त प्रकरणमा बुधबार उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका सचिव पाण्डे बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उपस्थित भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपि दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। पाण्डे पूर्व गृहसचिवसमेत हुन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै १० देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरेको गिरोहसँग मिलेमतो देखिएपछि उनीविरुद्ध मंगलबार पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । उनलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
बुधबार काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
बुधबार नै पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
प्रहरीको अनुसन्धानमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको हो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको पुष्टि भएको छ।
गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको डेढ करोड रुपैयाँको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। साथै यस घट्नामा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा पनि तानिएका छन्। उनीविरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी थालेको छ।
त्यस्तै प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि जोडिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भेटेका छन्। गिरोहमा संलग्न भेटिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाकार इन्द्रजित राईले बयानका क्रममा प्रेम राईको पनि नाम लिएपछि राईले बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग भेट गरेका हुन्।
यस घट्नामा एकपछि अर्को व्यक्तिको नाम जोडिएपछि लहरो तान्दा पहरो आएको चर्चा चल्न थालेको छ।
तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार, एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता देखिएपछि गृह प्रसाशनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। उच्च पदस्थ अन्य व्यक्तिहरुकोसमेत नाम यस घट्नासँग जोडिएको स्रोतले जनाएको छ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको गरेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत १२ गते मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ गरेको तीन दिनपछि मोरङका सागर राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेकाहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले पाँच करोड १९ लाख ९७ हजारभन्दा बढी ठगी भएको भनी छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी परेको थियो।
सरकारले तेस्रो मुलुक जान छुटेका भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरणका लागि २०७६ साल असार २९ गते पूर्वसहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्यसको प्रतिवेदनको अनुसूचिमा नाम थपेर अमेरिका पठाइदिने भन्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, कास्की, बाग्लुङ लगायतका जिल्लाका मानिसहरुबाट रकम असुली गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेकामध्ये दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको निजी सचिवालयमा काम गर्ने खुलेको छ।
झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा अझै ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी बाँकी रहेको विवरण छ । अरु शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतको मुलुकमा पुनर्वासका लागि गइसकेका छन् ।
गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको समाचारले खुबै चर्चा पायो । यो अध्यादेशले शिक्षा ऐनको २०२८ को दफा झिक्ने र थप्ने काम भएको भएको थियो । सशोधित उक्त एेनमा ८ दफा १२ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) को उपदफा १ को खण्ड ग मा रहेको बुद्धिजीवी, समाजसेवी दस लाख सहयोग गर्ने एक जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको रहेछ भने शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा मा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिन थाल्यो भने बिब्यसमा मनोनित दुईजना सख्या घटाएकोमा धेरैले सहमत जनाएको प्रतिक्रिया देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आउदै गर्दा केही पालिकाहरुले भने सुचनै निकालेर पुनर्गठन गर्न निर्देशननै जारी गरेको पढेँ । सुचना हुबहु नक्कल गरेको लाग्यो । यसैक्रममा मेरो ध्यान स्थानीय सरकार संचालन...
सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका फोटो, भिडियो र आवाजहरू यति वास्तविक देखिन्छन् कि धेरै मानिस सजिलै भ्रममा पर्छन्। कतिपय सामग्री views बढाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् भने धेरै सामग्री कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। आफ्ना विचार राख्ने, आफ्नो पार्टी वा नेताको समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने वा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई गलत सूचना, साइबर दुर्व्य...
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रिय सभाबाट स्वतः पारित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जब संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) अधिवेशनमा हुँदैनन् र तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक अवस्था हुन्छ, तब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश जारी भएपछि के हुन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछि: संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेमा मात्र त्यो नियमित कानुनसरह कायम रहन्छ। स्वीकृत नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यदि अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो भने: राष्ट्रिय सभाले समर्थन गर्न सक्छ, संशोधन सुझाव दिन सक्छ, वा अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ। तर संघीय कानुन बन्न अन्ततः प्रतिनिधि सभाको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ, विशेष गरी आर्थिक र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा। अध्यादेश कति समयसम्म मान्य ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो। यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...
Comments