संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनी...
०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पको केन्द्र गोरखा थिलथिलो भयो । विद्यालय र सार्वजनिक भवन मात्रै होइन, मान्छेका घरहरू समेत खण्डहर बने । भूकम्पबाट धार्चे र बारपाक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । लामो समय विद्यालयनै खुलेनन् । बिस्तारै चउरमा बालबालिका राखेर पढाई हुन थाल्यो । चउरमै बसिरहेका विद्यार्थीको पीडा देख्न नसकेर टीम रूविकन (बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्तहरूको संस्था) ले धार्चे गाउँपालिकास्थित लापूबेँशीको प्रभात किरण माविको भवन बनाइदिने निधो गर्याे । भूकम्प गएको केही समयमै विद्यालय बन्ने भएपछि गाउँलेहरू खुसी भए । विदेशीहरू आएर धमाधम काम गर्न थाले । केही समयपछि नौ जनाको टोली पनि थपियो, विदेशी नै । गाउँलेहरूले ठाने उनीहरूपनि स्वंसेवक होलान । सँगसँगै माटो बोके, गारो लगाए । केही दिनपछि हल्ला चल्न थाल्यो, बेलायती तत्कालीन राजकुमार गोरखाको विकट गाउँमा विद्यालय बनाउन गए । समाचार सुनेपछि गाउँलेहरू मुखामुख गर्न थाले । अलि दिन बितेपछि थाहा भयो, आफैंसँग ढुंगामाटो बोकिरहेका व्यक्ति बेलायती राजकुमार प्रिन्स ह्यारी रहेछन् । ‘निकै साधारण मान्छे । सबैसँग मिल्ने, दुःखमा पनि रमाउने,’ स्थानीय ...
Comments