lauro_media

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

  काठमाडौंका खोला किनारामा घरटहरा बनाएर बसेकाहरूलाई अहिले विभिन्न स्थानको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र हुँदा बालबालिका भने विद्यालय जान पाएका छैनन्  विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिका आफ्नो बासस्थाननजिकै रहेको विद्यालयमा पठनपाठनका लागि जान्थे । तर, सरकारले बस्ती हटाएर अन्यन्त्र सारेपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विद्यार्थीहरूको पढाइमा बाधा परिरहको छ ।   । काठमाडौं महानगरपालिका अनुसार, चार देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अभिभावकसँगै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा छन् । दशरथ रंगशालामा रहेको दर्ता केन्द्रमा दर्ता भएअनुसार हालसम्म विद्यालय जाने उमेर समूहका ५९ बालबालिका छन् । वैशाख १४ गते ६ बालिबालिका दर्ताका लागि आएका थिए । त्यस्तै, १५ गते १९ जना, १८ गते २३ जना, १९ गते आठजना र २० गते तीन बालबालिकाको दर्ता भएको दर्ता सेन्टरले जनाएको छ ।   दर्ता हुन आएकाहरूलाई काठमाडौंको माछापोखरी, बोडे, चोभार, बसपार्क, सुन्धाराका होटेल, बालाजु, गोंगबुमा राखिएको छ । हालसम्म २८ सयभन्दा बढी सुकुम्वासीले नाम दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये स्कुले ...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश   किन फिर्ता  भयो    ?  किस्ताबन्दीमा पठाएको अरु सातवटा अध्यादेश जारी  गर्दैगर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भनेराष्ट्रपतिले सरकारबाट फिर्ता भएको छ । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याइएको थियो । संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  संविधानले विधेयकका हकमा जस्तो अध्यादेशका विषयमा भने स्पष्ट गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने र संसद्ले पुनर्विचार गरेर पुनः पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ ।  बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद...

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा onlinekhabar.com बाट साभार News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ...