Skip to main content

यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू

  यी हुन् च्याट जिपिटीसँग शेयर गर्न नहुने कुराहरू एआई प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्छ ? प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई (Artificial Intelligence) आधारित सेवाहरूको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आजकल विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताले समेत विभिन्न कामका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित एआई च्याटबटमध्ये एक हो च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटीले प्रश्नको उत्तर दिन, लेख लेख्न, योजना बनाउन, अनुवाद गर्न, अध्ययनमा सहयोग गर्न तथा विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले कामलाई छिटो, सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरे पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षाको विषयमा सधैं सचेत रहन आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार एआई अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसमा संवेदनशील तथा गोप्य जानकारी शेयर गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले च्याट जिपिटीसँग कुन प्रकारका जानकारी शेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। च्याट जिपिटी : शक्तिशाली प्रविधि तर पूर्ण सुरक्षा होइन ओपन एआईद्वारा विकास गरिएको च...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र संवैधानिक नियुक्ति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश  किन फिर्ता भयो  



किस्ताबन्दीमा पठाएको अरु सातवटा अध्यादेश जारी  गर्दैगर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भनेराष्ट्रपतिले सरकारबाट फिर्ता भएको छ । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याइएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
संविधानले विधेयकका हकमा जस्तो अध्यादेशका विषयमा भने स्पष्ट गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने र संसद्ले पुनर्विचार गरेर पुनः पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । 


बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो ।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्‍यो । विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो । 

अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चारजना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीनजनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको थियो । विगतमा स्थापित नजिर सम्झाउँदै पौडेलले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले ०८२ असार २५ गते विधेयक फिर्ता पठाएको, मंसिरमा सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी नगरेको स्मरण गराएका छन् । जुन कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यादेश जारी  नहुँदा संवैधानिक नियुक्ति नियुक्ति रोकिन्छ ? 
 राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दैमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस रोकिने छैन । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य ०६६ कै ऐनअनुसार निर्णय गर्न मिल्ने बताउँछन् । 
“नियुक्तिमा रोकिँदैन । पहिलेकै कानुनअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्छ,” कानुनअनुसार चारजना हुँदा निर्णय हुनसक्छ ।” संवैधानिक परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्त सिफारिस गरेमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ । 
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । 



संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा निर्णय सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अर्को बैठकमा सकेसम्म सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । नभए परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल प्रधानमन्त्री शाह, कामु प्रधानन्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, उपसभामुख रूवी कुमारी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भने मल्ल बैठकमा बस्न मिल्दैन । त्यतिबेला कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । 






डिजिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो ।
अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै
तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस ln.run/DR0ah
सम्पर्क 9844087012
..................................................... अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p

Comments

Popular posts from this blog

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

  शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरुको पक्षमा लाग्दालाग्दै पनि बिद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकी राजिनामा दिएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीविद्या भट्टराई 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ।] विद्या भट्टराई, पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  विद्या भट्टराई ले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी  दिनेश गौतम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो  ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा प...

Teacher's Guide for all classes

  Teacher's Guide 1.शिक्षक निर्देशिका, कक्षा १, मेरो नेपाली, २०७८ [ https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1704094092.pdf ]( https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1704094092.pdf... ) 2.शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ अंग्रेजी [ https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217211.pdf ]( https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217211.pdf... ) 3.शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ मेरो गणित [ https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217481.pdf ]( https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217481.pdf... ) 4.शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ हाम्रो सेरोफेरो [ https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217425.pdf ]( https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672217425.pdf... ) 5.शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो नेपाली [ https://www.moecdc.gov.np/storage/gallery/1672813233.pdf ]( https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.moecdc.gov.np%2Fstorage%2Fgallery%2F1672813233.pdf%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExQ1ozYVhCQW9oSU5Sa0JudQEeXdkIKxfLvYnTRjM8v0sMZzXoFsHsAhOhg8vao_LmB9KVToqMeu28...

Proposal for Thesis

 १. शोध शीर्षक  अध्ययन गर्न गइरहेको प्रस्तावित शोधपत्रको शीर्षक कक्षा ८ मा अध्ययनरत सर्लाही जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका अध्ययनरत तामाङ विद्यार्थीहरूको सस्वरपठन सीप अवस्थाको एक अध्ययन” रहने छ ।  २. शोधको प्रयोजन प्रस्तावित शोधपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्काय, नेपाली भाषा शिक्षा विभागअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह नेपाली दोस्रो वर्षको पाठ्यांश ५९८ को उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयोजनका निमित्त रहने छ ।  ३. समस्था कथन  भाषा सञ्चार आदनप्रदान गर्ने मुख्य माध्यम हो । भाषाको विकासले नै वालबालिकाको सिकाइ क्षमतामा बृद्धि ल्याउँछ । भाषा विकासमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ गरी चारवटा सीप विकास हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली भाषाको विकासलाई मुख्य जोड दिई सानै कक्षादेखि नै नेपाली भाषाको विषयलाई अनिवार्य गराइ पठनपाठन हुँदै आइरहेको छ । भाषाको विकासमा विभिन्न तत्वहरुले प्रभाव पार्दछ जसका कारणले भाषामा त्रुटि हुने गर्दछ ।  कुनै पनि भाषा सिकाइका क्रममा त्रुटि हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । त्रुटिले भाषा सिकाइमा सिकाइको प्रकृति तथा प्रवृत्...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty