Skip to main content

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

  नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र संवैधानिक नियुक्ति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश  किन फिर्ता भयो  



किस्ताबन्दीमा पठाएको अरु सातवटा अध्यादेश जारी  गर्दैगर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भनेराष्ट्रपतिले सरकारबाट फिर्ता भएको छ । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याइएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
संविधानले विधेयकका हकमा जस्तो अध्यादेशका विषयमा भने स्पष्ट गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने र संसद्ले पुनर्विचार गरेर पुनः पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । 


बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो ।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्‍यो । विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो । 

अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चारजना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीनजनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको थियो । विगतमा स्थापित नजिर सम्झाउँदै पौडेलले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले ०८२ असार २५ गते विधेयक फिर्ता पठाएको, मंसिरमा सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी नगरेको स्मरण गराएका छन् । जुन कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यादेश जारी  नहुँदा संवैधानिक नियुक्ति नियुक्ति रोकिन्छ ? 
 राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दैमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस रोकिने छैन । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य ०६६ कै ऐनअनुसार निर्णय गर्न मिल्ने बताउँछन् । 
“नियुक्तिमा रोकिँदैन । पहिलेकै कानुनअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्छ,” कानुनअनुसार चारजना हुँदा निर्णय हुनसक्छ ।” संवैधानिक परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्त सिफारिस गरेमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ । 
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । 



संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा निर्णय सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अर्को बैठकमा सकेसम्म सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । नभए परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल प्रधानमन्त्री शाह, कामु प्रधानन्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, उपसभामुख रूवी कुमारी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भने मल्ल बैठकमा बस्न मिल्दैन । त्यतिबेला कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । 






डिजिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो ।
अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै
तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस ln.run/DR0ah
सम्पर्क 9844087012
..................................................... अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p

Comments

Popular posts from this blog

एआईको उदय र मेटाको रणनीति /Algorithm अब स्वतन्त्र छैन ?

  नेपालमा पनि Meta Verified को प्रभाव आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र रहेन, यो व्यक्तिगत ब्रान्ड, समाचार माध्यम, व्यापार र राजनीतिक प्रभावको ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरू फेसबुककै भरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय मेटाले ल्याएको “Meta Verified” नीति भने बहसको विषय बनेको छ। म स्वयं आफ्नो वेबसाइट shamser.info.np को पेज coding गरेर आफैं develop गर्छु। कहिलेकाहीँ केही ready-made code हरू पनि प्रयोग गर्छु। मेरो वेबसाइटमा Facebook share, comment र post embed जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न मेटाका developer tools लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले तीमध्ये धेरै सेवा हटाइएका छन् वा सीमित बनाइएका छन्। जब मैले मेटाको developer platform हेरेँ, त्यहाँ धेरै सुविधा अब निःशुल्क नरहेको थाहा भयो। कतिपय सेवाका लागि subscription वा paid access आवश्यक पर्ने देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — अब डिजिटल पहुँच पनि पैसाको आधारमा निर्धारण हुने हो ? आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुक केवल सामाजिक स...

सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा ! विशेषगरी युवा पुस्ता र बालबालिका बढी प्रभावित

⚠️ संवेदनशील सामग्री चेतावनी (Sensitive Content Warning): यस पोस्टमा डिजिटल अपराध, नक्कली सामग्री (Deepfake), चरित्र हत्या, र साइबर दुर्व्यवहारका घटनाहरूको चर्चा गरिएको छ। यसले केही पाठकहरूमा असहजता, चिन्ता, वा पीडादायी सम्झनाहरू जगाउन सक्छ। कृपया विवेकपूर्वक पढ्नुहोला। यदि तपाईं यस्तो कुनै घटनाको पीडित हुनुहुन्छ भने, पोस्टको अन्त्यमा उल्लेखित सहायताका उपायहरू उपयोगी हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा Deepfake र Black PR को बढ्दो खतरा डिजिटल युगको नयाँ चुनौती जब म मोबाइल स्क्रोल गर्छु, मेरो Facebook, TikTok, YouTube Shorts र रिलहरूमा अनावश्यक फोटो, भिडियो र स्टाटसहरू आइरहन्छन्। आफूलाई मनपर्ने नेता वा चर्चित व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गरिएको उस्तै नक्कली आईडीबाट अचम्म लाग्ने स्टाटस पोस्ट गरिएको देखिन्छ। कतै कसैको चरित्र हत्या गर्ने edited तस्वीर हुन्छ, कतै अपमानजनक भिडियो, कतै भ्रामक समाचार। आज सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री यति धेरै देखिन थालेका छन् कि सत्य र झुट छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। Artificial Intelligence (AI) का नयाँ उपकरणहरूको प्र...

नागरिकहरूको राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई...

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु

नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा गरेका संशोधनहरु १ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको २.राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ३.जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाईएको ४.शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाईएको ५.सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ वाट ७ बनाईएको । मनोनित गरिने व्यवस्था हटाईएको । ६.विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको । ✍️ १ "विद्यालय" शब्दको सट्टामा अब "शैक्षिक संस्था" हुने ✍️ २ दफा २ को ट १ थप गरी त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्छ। ✍️३ दफा ४८क (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) को उपदफा ४ र ५ मा ४ वर्षको पदावधि हटेको । ✍️ ४ दफा ७क (परिषद सम्बन्धी व्यवस्था) को उपदफा २ को झ र ज झिकेको भन्नाले राष्ट्रिय श...

Contact form

Name

Email *

Message *

Translate

Follow us:
facebook sharing button
twitter sharing button
instagram sharing button
youtube sharing button
messenger sharing button
blogger sharing button

Life Post

5/block/Health Beauty