काठमाडौंका खोला किनारामा घरटहरा बनाएर बसेकाहरूलाई अहिले विभिन्न स्थानको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र हुँदा बालबालिका भने विद्यालय जान पाएका छैनन् विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिका आफ्नो बासस्थाननजिकै रहेको विद्यालयमा पठनपाठनका लागि जान्थे । तर, सरकारले बस्ती हटाएर अन्यन्त्र सारेपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विद्यार्थीहरूको पढाइमा बाधा परिरहको छ । । काठमाडौं महानगरपालिका अनुसार, चार देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अभिभावकसँगै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा छन् । दशरथ रंगशालामा रहेको दर्ता केन्द्रमा दर्ता भएअनुसार हालसम्म विद्यालय जाने उमेर समूहका ५९ बालबालिका छन् । वैशाख १४ गते ६ बालिबालिका दर्ताका लागि आएका थिए । त्यस्तै, १५ गते १९ जना, १८ गते २३ जना, १९ गते आठजना र २० गते तीन बालबालिकाको दर्ता भएको दर्ता सेन्टरले जनाएको छ । दर्ता हुन आएकाहरूलाई काठमाडौंको माछापोखरी, बोडे, चोभार, बसपार्क, सुन्धाराका होटेल, बालाजु, गोंगबुमा राखिएको छ । हालसम्म २८ सयभन्दा बढी सुकुम्वासीले नाम दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये स्कुले ...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश किन फिर्ता भयो ? 
किस्ताबन्दीमा पठाएको अरु सातवटा अध्यादेश जारी गर्दैगर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भनेराष्ट्रपतिले सरकारबाट फिर्ता भएको छ । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधानले विधेयकका हकमा जस्तो अध्यादेशका विषयमा भने स्पष्ट गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने र संसद्ले पुनर्विचार गरेर पुनः पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो ।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्यो । विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो ।
अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चारजना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीनजनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको थियो । विगतमा स्थापित नजिर सम्झाउँदै पौडेलले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले ०८२ असार २५ गते विधेयक फिर्ता पठाएको, मंसिरमा सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी नगरेको स्मरण गराएका छन् । जुन कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा संवैधानिक नियुक्ति नियुक्ति रोकिन्छ ?
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दैमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस रोकिने छैन । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य ०६६ कै ऐनअनुसार निर्णय गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
“नियुक्तिमा रोकिँदैन । पहिलेकै कानुनअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्छ,” कानुनअनुसार चारजना हुँदा निर्णय हुनसक्छ ।” संवैधानिक परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्त सिफारिस गरेमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् ।
संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा निर्णय सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अर्को बैठकमा सकेसम्म सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । नभए परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल प्रधानमन्त्री शाह, कामु प्रधानन्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, उपसभामुख रूवी कुमारी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भने मल्ल बैठकमा बस्न मिल्दैन । त्यतिबेला कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
डिजिटलको दुनियाँमा च्यातिएको हाजिरी रजिष्टर बोकेर बिद्यार्थीको हाजिर गरेर जागिर खाने दिन गयो ।
अब डिजिटल हाजिर मोबाइलबाटै
तपाईलाई यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौ । यो लिङ्क मा जानुस र Try गर्नुस ln.run/DR0ah
सम्पर्क 9844087012
..................................................... अन्य सेवाको लागि https://ln.run/fXx6p
Comments