Skip to main content

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा

  संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’ काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्‍यो नि’ उनी...

थप पाँच ऐन सहित संघीय शिक्षा ऐन आउँदै

अन्ततः संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, थप पाँच ऐन पनि आउँदै काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न ६ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सेवा आयोग ऐन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐनका केही विषय समायोजनका लागि तयारी गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्ड, सिद्धान्त र राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन, शिक्षा व्यवस्थापनबारे तीन तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका, शिक्षकको तहगत प्रणालीबारे पनि सम्बोधन हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ती विधेयक रायपरामर्शका क्रममा रहेको र सकेसम्म चाँडै संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संघीय शिक्षा विधेयक छिटो सदनमा ल्याउन यसअघि निर्देशन दिइसकेको थियो ।

Comments

Popular posts from this blog

नागरिक शिक्षा अर्थ आवश्यक्ता र महत्व

१ नागरिक शिक्षाको अर्थ  नागरिक भनेको कुनै राज्यको निश्चित भौगलिक क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने अधिकार र कर्तव्यद्वारा राज्यसँग सम्बन्धित भएको राज्य वा समाजको एक अभिन्न सदस्य हो । नागरिक जसले कुनै राज्यको पहिचान बोकेको हुन्छ । नागरिक भएवापत उसले राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो नागरिकता उसको राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय परिचयपत्र हो तर त्यस नागरिकताले उसको तीन पुस्ते परिचय खुलाउने मात्र नभइ नागरिक राज्यको संबिधानप्रदत्त हक अधिकार र कर्तव्य सृजना गराउँछ । नागरिक अधिकारप्रति जागरुकता, सचेतना, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णय जस्ता कुराहरु स्वःत सिर्जना गराई दिन्छ । यसको लागि नागरिकले नागरिकताको महत्व र अर्थ बुझ्न जरुरी छ हुन्छ । यसको अर्थ महत्व नबुझेर लामो समयसम्म ठालुबर्गले शोषण गरे नागरिक रैति र जनता भएर बाँचे ।  त्यसैले नागरिकहरुले आफूले पाएको नागरिकता अनुसार अथवा स्वतन्त्र राज्यको नागरिकको हैसियतले पाउने हक अधिकार कर्तव्य सचेत र जागरुक हुनैपर्छ यसका लागि नागरिक शिक्षाको खाँचो पर्दछ ।  नागरिकलाई संबिधान प्रदत्त हक अधिकार कर्तव्य र कानुनी उपचार बारे सचेत गराउने शि...

img & Video Gallery

आफुलाई कुन कक्षाको चाहिएको हो इमेजमा थिच्नुहोस । Veiw Gradesheet   

शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीबाट सुझाव मागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव बुझाइएको हो । सुझावमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष एउटा आवासिय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, हरेक मावि तहको विद्यालयमा प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु क्रान्तिकारीले दिएको छ ।  अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र यस्ताे छः माननीय अर्थमन्त्री ज्यू, अर्थ मन्त्रालय  सिंहदरबार काठमाडौं  बिषय : सुझाव सम्बन्धमा   उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्री द्वारा नयाँ आ.व. ०७९/०८० को लागि युवा विद्यार्थी बाट सुझाव संकलन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट सराहना गर्दछौं । तपाईं कोभिड -१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, बदलिएको विश्व  परिवेश...

विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा

विद्यालयका कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१६ स्थित श्री डिम जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्, ६२ वर्षीय धनबहादुर केसी । यतिबेला उनी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तातो घाममा धर्नामा छन् । ०३५ सालदेखि कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका धनबहादुरले न धन कमाउन सके, न जागिरको ग्यारेन्टी नै भयो । उल्टै पटक-पटक उनी विद्यालयबाट निकालिए । थमौती गर्दै बस्दै गरेर उनले ४३ वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणका तीन महिना त उनले निःशुल्क काम गरे । त्यसपछि महिनाको २५ रुपैयाँ पाउन थाले । हाल उनले महिनाको १५ हजार पाउँछन् । तर, उनको जागिर स्थायी भएन ।  हाल जागरिबाट अवकाश हुनेबेला भयो उनको । तर, रित्तो हात फर्कनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी । त्यसैले सेवा सुविधाको माग गर्दै उनी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘कार्यालय सहयोगी भएरै पूरै जीवन बित्यो तर रित्तो हात कामबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो,’ सिंहदरबारतर्फ उनी औँला तेर्साउँदै भन्छन्, ‘एक साता भयो तातो घाममा बस...

Followers